नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) जवळपास महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील अ‍ॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्याधीशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. याबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीत 1 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. सरन्यााधीश यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले.
कोर्टात कोणता युक्तिवाद ?
शिवसेनेचे वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाची सुरुवात करताना म्हटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास
देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील 10 व्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील 10 व्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा अ‍ॅड. सिब्बल यांनी मांडला.
कोर्टात कोणता युक्तिवाद ?
शिवसेनेचे वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाची सुरुवात करताना म्हटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील 10 व्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील 10 व्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा अ‍ॅड. सिब्बल यांनी मांडला.
अ‍ॅड. अभिषेक मनू संघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत ही बाब त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणून दिली.अ‍ॅड. हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी म्हटले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावा असे वाटत असेल तर गैर काय? पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही असा मुद्दा अ‍ॅड. साळवे यांनी उपस्थित केला. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण 15-20 आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल आणि ज्यांना 20 आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात? असा मुद्दा त्यांनी मांडला. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नाही असेही अ‍ॅड. साळवे यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश यांच्या काही महत्वाच्या टिप्पण्या
काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीश यांनी म्हटले. तसेच गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार असल्याचेही सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी म्हणताना हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली त्याचबरोबर गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार अधिकार आहे, त्याशिवाय बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असेही त्यांनी या वेळी म्हटले आहे.
