मराठवाड्याचं दारिद्रय संपेना, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली. स्वातंत्र्यानंतर एका वर्षाने मराठवाडा निजामाच्या तावडीतून मुक्त झाला. मराठवाड्याच्या विकासाबाबत नुसती पोकळ हमी दिली जाते. विदर्भ काही प्रमाणात सुधारला पण मराठवाडा अजुनही मागचं आहे. मराठवाड्यात आठ जिल्हे आहेत. त्यातील औरंगाबाद, जालना या दोन्ही जिल्हयात उद्योगाचं चांगलं जाळं असलं तरी इतर जिल्हयाचं भकासपण अजुन कायम आहे. सत्तेच्या माध्यमातून विकास होत असतो. सत्ता आणि राजकारण हे फक्त स्वार्थासाठीच आहे हे दिसून आलं. राजकारणात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी पुढारी नको त्या भानगडी करत असतात. तशा भानगडी विकासासाठी केल्या जात नाहीत. मराठवाड्याचा अनुशेष २ लाख ३० हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. सिंचन ५५ हजार कोटी, उद्योग सव्वालाख कोटी, कृषी २५ हजार कोटी, कृषी प्रक्रिया उद्योग दहा हजार कोटी, रस्ते ४ हजार कोटी, सहकार १३०० कोटी, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण १ हजार कोटी, वीज ७ हजार ४१९ कोटी, शिक्षण व पर्यटन १ हजार कोटींचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. विभागाविभागात मोठ्या प्रमाणावर असमतोल निर्माण झाला आहे, असे मत सिंचनतज्ज्ञ शंकरराव नागरे यांनी मांडले आहे. हा विकासाचा अनुशेष कधी पुर्ण होणार?
#सगळयाच पक्षाचं वर्चस्व
पक्षीय राजकारणाला आज जास्त महत्व आलं. मराठवाड्यात सगळ्याच पक्षाचं वलय चांगलं आहे. एकेकाळी मराठवाड्यात कॉग्रेसचं एकछत्री अमंल होता. आता तसं काही राहिलं नाही. कॉंग्रेसला ग्रहण लागलं. १९९९ साली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर अनेक कॉग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीत सहभागी झाले. त्यात बर्याच बड्या नेत्यांचा सहभाग होता. पंधरा वर्ष कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची राज्यात सत्ता होती. या सत्तेच्या काळात मराठवाड्यात दोन्ही पक्षाचे नेतेे मंत्री राहिलेले आहेत. विशेष करुन स्व. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्री होते. त्यापुर्वी शंकरराव चव्हाण, निलंगेकर मुख्यमंत्री होते. २०१४ साली राज्यात सत्तेत बदल झाला. भाजपा, शिवसेनेची सत्ता आली. या पाच वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यात अनेक वेळा आश्वासनांचा पाऊस पाडला. मराठवाडा सुजलाम सुफलाम करु असं ही मोठं आश्वासन दिलं होतं. पाच वर्षात मराठवाड्यात काहीच बदल झाला नाही. भाजपाच्या सत्तेच्या काळात भजपा, शिवसेनेचे काही आमदार मंत्री होते ते आपल्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी विशेष काही करु शकले नाहीत. रस्ते, नाल्याचं बांधकाम करणं म्हणजे त्याला विकास म्हणता येत नाही. मराठवाड्यात कार्यकर्त्यांचं मोठं जाळं असतं, ते सगळ्याच पक्षात आहे. कार्यकर्ते सांभाळण्या पहिलकडे सत्ताधारी दुसरं काही करत नाही. मराठवाड्याच्या विकासासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे याचं धोरण ठरवले जाते नाही. फक्त मोघम बोलण्याचं काम करुन वेळ निभावू राजकारण केलं जात असल्यानेच आज मराठवाड्याची ही अवस्था आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना या चार ही पक्षाचे अनेक मंत्री, आमदार आज पर्यंत मराठवाड्यात होवून गेले. सध्याच्या सरकारमध्ये काही आहेत. इथल्या पुढार्यांना मराठवाडयाच्या विकासासाठी जाब विचारण्याची गरज आहे.
#लागले हात पसरायला!
सत्ता असतांना काही करायचं नाही, सत्ता गेली की, मग इतर मंत्र्याकडे हात पसरण्याची वेळ येते. आपलं राजकारण जिवंत ठेवण्यासाठी काही पुढारी अनेक नाटकं करत असतात. आम्ही आहोत, म्हणुनच विकास होतो. असा ही आव आणला जात असतो. चर्चेत राहण्यासाठी काही पुढारी वेगवेगळे आंदोलन करत असतात. मुख्यमंत्र्याकडे निवेदन देत असतात. मराठवाड्ा मुक्ती संग्राम दिनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नांदेड येथे ध्वजारोहन झाले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्याच्या प्रश्नासांठी फडणवीस यांना निवेदन दिले. त्याचं हे निवेदन देणं म्हणजे हस्यास्पदच म्हणावं लागेल. अशोक चव्हाण हे काही वर्ष राज्याचे मुख्यमंत्री होती. मुख्यमंत्रीपद असतांना चव्हाण यांना काही करता आलं नाही. आता फडणवीस यांच्याकडे विकासाची मागणी करतात. चव्हाण यांच्यासारख्या निष्क्रीय पुढार्यांमुळेच मराठवाडयाचा विकास खुंटलेला आहे. चव्हाण यांनी स्वत:चं नांदेड तरी विकासात पुढे नेले का? चव्हाण हे अनेक वर्षापासून राज्याच्या सत्तेत आहेत. त्यांना मोठा राजकीय वारसा आहे. तरी त्यांना आपल्या विभागाचा विकास करावा वाटलं नाही. जो व्यक्ती निवडणुकीत पराभूत होतो त्यांच्याकडून विकासाची अपेक्षा करणं ही चुकीचचं आहे, असंच म्हणावं लागेल. विकास करण्यासाठी एक ध्येयवाद लागतो तोच इथल्या पुढार्यामध्ये दिसत नाही.
#आत्महत्या वाढल्या
मराठवाड्याचा विकास होत नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होवू लागले. शेतीत ज्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हायला हवी, तशी होतांना दिसत नाही. शेतकर्यांना साधं लवकर पीक कर्ज मिळत नाही, इतर शेतीचे प्रश्न सोडवणं दुरच. मराठवाडयात शेतीचं क्षेत्र जास्त आहे, पण शेतीला पाणी नाही. सत्तर वर्षात मराठवाड्यात कमीत कमी ४० ते ५० टक्के इतके शेतीचे क्षेत्र सिंचना खाली यायला हवे होते, आज फक्त २० टक्केच्या आतच सिंचनाचं क्षेत्र आहे. इथल्या शेतकर्यांना निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. एखाद्या वर्षी पाऊस पडला नाही की, सगळं वाटोळं होतं. शेतकरी पाच वर्ष मागे जातो. दुष्काळ हा मराठवाड्याच्या पाजवीला पुंजलेला आहे. शेतीच्या मालाला योग्य भाव नसतो. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीत शेती पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळते, भरपाईची रक्कम म्हणजे निव्वळ शेतकर्यांची चेेष्टाच केल्यासारखी आहे. त्यातून काय होतयं? शेती सक्षम करण्यासाठी अजुन ही ठोस निर्णय राज्यकर्त्यांनी घेतलेले नाहीत, म्हणुन शेतकर्यांची वाईट अवस्था आहे. कर्जबाजारीपणा, नापिकी, शेती मालाला नसलेला योग्य भाव ह्यामुळे शेतकरी नैराश्यात जातो, व शेवटी जिवनाला कंटाळून स्वत:ला संपवतो. राज्यात सर्वात जास्त आत्महत्या ह्या मराठवाड्यात होत आहे. इतक्या मोठ्या आत्महत्या होत असतांना राज्यकर्त्यांना आणि पुढार्यांना त्याचं काहीच वाटत नाही. शेतकरी आत्महत्या हा विषय साधा होवून बसला. शेतीत क्र्रांती करण्याचं काम राज्यकर्त्यांनी केलं असतं तर आज शेतकर्यांच्या गळ्या भोवती फास दिसला नसता. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगच मराठवाड्यात उभे राहिले नाही. बीडच्या रेल्वेचा प्रश्न अजुन पुर्णंता: सोडवता आला नाही, तिथं शेतकर्यांच्या प्रश्नाचं काय? आजच्या शेतकर्यांच्या आत्महत्येला राजकीय पुढारी जबाबदार आहेत. शेतीची सुधारणा झाल्याशिवाय मराठवाड्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाही.
#औद्योगिक वसाहती ओस
कुठल्या ही जिल्हयाचा विकास करायचा झाला तर त्या जिल्हयात उद्योग उभे राहिले पाहिजे. उद्योग नसले की, स्थानिक तरुणांना रोजगारासाठी इतर ठिकाणी भटकंती करावी लागते. मराठवाड्यात बेरोजगारी मोठी आहे. बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम नाही. काही तरुण गावाकडेच राहून रोजंदारीचं काम करत असतात. रोजंदारी बारा महिने मिळत नाही, आहे तितके दिवस काम करुन तरुण आपल्या कुटूंबाची उपजीवीका भागवत असतात. गावात किंवा तालुका पातळीवर तरुणांच्या हाताला काम पाहिजे. तशी व्यवस्था निर्माण करता आली नाही. बीड जिल्हा ऊसतोड मुजरांचा जिल्हा आहे. मजुरांच्या नावे राजकारण करणं काही बंद होत नाही. मजुरांचे काल जे प्रश्न होते तेच आज आहेत. त्यात काही बदल झाला नाही. मजुरांच्या हातातून कोयता खाली टाकून असं एक अश्वासान दिलं जातं. पिढ्या न पिढ्या कोयता पुढे जात आहे. कोयता काही खाली पडत नाही. गावात किंवा तालुक्यात दुसरं मजुरीचं साधन नाही, मग कोयता हातातून खाली कसा पडणार? प्रत्येेक जिल्हयात औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. त्या बंद पडलेल्या आहेत. बीड सारख्या ठिकाणी एक ही मोठा प्रकल्प नाही. शंभर तरुणांना काम देणारा प्रकल्प बीडच्या पुढार्यांना निर्माण करता आलं नाही ही किती मोठी दुर्देवाची बाब आहे. कुटे ग्रुपचं खरोखरचं कौतूक करावं लागेल. कसलाही वारसा नाही, तरी त्यांनी अल्पकाळात उद्योगात भरारी घेतली. कुटे यांच्या सारखा प्रकल्प बीड जिल्हयातील पुढार्यांना सुरु करता आला नाही. नुसतं राजकारण करुन लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम केलं जातं. जात, पात, धर्म या पलीकडे दुसरा विचारचं तरुणांना करु दिला जात नाही. जाती, पातीचं राजकारण किती दिवसाचं आणि त्यातून कोणाचं भलं होणार आहे याचा विचार तरुणांनी केला पाहिजे.
#मागासलेपणा जाणार कधी?
मराठवाडात डोंगराळ भाग जास्त आहे. त्यामुळे पाण्याची मारामार असते. मराठवाड्याला पश्चिम नद्याचं पाणी देवू, पाणी आणू असं आश्वासन ऐकू, ऐकू मराठवाड्यातील जनता कंटाळली. प्रत्येक निवडणुकीत हे आश्वासन ऐकायला येतं. मराठवाडयात विजेचा प्रश्न असतो. हंगामात लाईट चांगली नसते. दुग्ध व्यवसाय बर्या पैकी असला तरी त्याला तितकी चालना मिळत नाही. जितकी पश्चिम महाराष्ट्रात मिळते. बेरोजगारांना उद्योग उभारणीसाठी कर्ज लवकर मिळत नाही. काही बँका कर्जच देत नाही. शासन बेरोजगारांच्या नावे योजना सुरु करत आहे. त्याचा काहीच फायदा नसतो. शासनाच्या योजना दिशाभूल करण्याचा कार्यक्रम आहे. शरद पवार यांच्या नावाने गायगोठा, कुक्कडपालन, शेळीपालन शेळची योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेत एखाद्याला तरी लाभ मिळावा? योजनेचा लाभ मिळणार नसेल तर योजना सुरुच कशाला केली? शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे असं सांगितलं जातं. किती शेतकर्यांना तात्काळ शेत तळं दिलं? कितींना विहीरी दिल्या? किती शेतकर्यांना पॉलीहाऊस दिले? भाजीपाला, फळपिकांना चालना देण्यासाठी किती शेतकर्यांना आर्थिक मदत केली? शासन, प्रशासन व्यवस्था ही वेळकाढूपणा करत आहे. कृषी विभाग कागदं काळे करण्याशिवाय दुसरं काहीच करत नाही. प्रत्येक कामात कमिशन खाणारे तयार झाले आहेत. शेतकर्यांना नुसतं नाडण्याचं आणि छळण्याचं काम केलं जातं. त्यामुळे शेतकर्यांचा प्रशासकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात किती फरक आहे. त्यांचा विकास डोळ्याचं पारणं फेडतोे, त्याठिकाणी प्रत्येक विभागाचा विकास झालेला आहे. तिथं शेतीचं क्षेत्र मराठवाड्यापेक्षा खुप कमी आहे तरी तिथला शेतकरी सधन आहे. बेरोजगारी आपल्यासारखी आ वासून उभी नाही. आपल्याकडे सगळं विरुध्दच आहे? तिथले पुढारी विकासासाठी एकत्रीत येतात. आपल्याकडे पायात पाय घालून विकासाला लाथा मारतात. खोटं बोलतात, लोकांना झुलवत ठेवतात. मराठवाड्याचा विकास करायचा असेल तर सर्वांनी एकत्रीत येणं गरजेचं आहे, तरच आपला विकास होवू शकतो. नसता, आणखी कित्येक वर्ष मराठवाडा असाच भकास दिसेल. मराठवाडयाच्या विकासासाठी राजकारण बाजुला ठेवायलाच हवे.
