धर्म आहे ज्या कुळाचा दो करांनी देत जावे। शिवाराची होत सुगी पाखरांना तोषवावे॥
शेतकरी धर्म पाळतो! तुम्ही राजधर्म का पाळत नाही?
तुमचं कर्म अन् शेळीच्या शेपटाचा धर्म
सारखाच
विशेष संपादकीय…
गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810
य, हा आमचा तर संताप आहेच, परंतु अखंड बीड जिल्ह्यातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकर्यांचा संताप आहे. शेतकरी म्हणजे कस्पट म्हणून हिणवणार्या राज्यकर्त्यांना आता आम्ही आणि जिल्ह्यातला शेतकरी स्वस्थ बसू देणार नाही. संकट आमच्या पाचवीला पुजलेलं, संघर्ष आमचा धर्म, तरीही आमची अवहेलना होत असेल, आमच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असेल, आम्हाला अनुदानावर पोसणारे म्हणून हिणवले जात असेल तर आम्ही गप्प बसू, असं कोणीही समजू नये. अवंदा एकतर पाऊस उशिरा झाला, दुबार पेरणीचं अनेक जिल्ह्यांवर संकट कोसळलं, त्यात पाऊस झालाच तर तो कोसळधार झाला. शेतातले आलेले पिके सोडा, पुरपरिस्थितीने अक्षरश: शेतजमीन खणून गेल्या. राज्यातला राज्यकर्ता तेव्हा खुर्चीची रंगीत तालीम करण्यात मग्न होता. खोके आणि बोक्याचा बोलबाला होता. निष्ठा आणि गद्दारीची चर्चा होती, ती फक्त स्वत:पुरती आणि खुर्चीपुरतीच मर्यादीत होती. इकडे शेतकरी मरणयातना सहन करत होता, अशा स्थितीत राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने पोळ्याच्या पुर्वी मदत करण्याची भीम गर्जना केली होती. पोळा गेला, पावसाळा चालला आणि परतीच्या पावसाने पुन्हा बीड जिल्ह्यातला आणि महाराष्ट्रातला शेतकरी नागवा केला. यांची मदत अद्याप आली तर नाहीच, उलट विमा भरलेल्या शेतकर्यांना त्यांच्या शेतातलं नुकसान झाल्याचं सांगणं अवघड जागेचं दुखणं होऊन बसलं. शेतकरी शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेच्या या निगरगट्ट भूमिकेमुळे आत्महत्यासारखा पर्याय स्वीकारणार नाही तर काय?
शेतकरी म्हणजे कोण ?
हा प्रश्न विचारणं म्हणजे कृषीप्रधान देशात मुस्काटात मारण्यासारखं आहे. होय, आम्हाला माहितीय, आपल्या देशात पुर्वपार दोन संस्कृती नांदतात. एक ती नागरी आणि दुसरी ती नांगरी. दोन्ही संस्कृतीमध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. नागरी संस्कृती ही विद्या, ज्ञान, कला, शास्त्र लेखण संबंधी तर नांगरी संस्कृती ही श्रमिकाशी, काबाड कष्टाशी निगडीत बहुजनांची आहे. एकाचं नातं अक्षराशी, दुसर्याचं नातं वखाराशी जुळलेला आहे. राबराब राबायचं, रक्ताचं पाणी करायचं, हाडाची काढं करत जगाचा पोशिंदा म्हणून धान्य उत्पादन करायचं, तेच त्या शेतकर्याचं जगणं, तोच त्याचा धर्म. धर्म आहे ज्या कुळाचा, दो करांनी देत जावे, शिवाराची होत सुगी पाखरांना तोषवावे, मानवासोबतच सृष्टीतल पशु-पक्ष्यांची उदरनिर्वाहाची जबाबदारी नांगरधार्या शेतकर्याशी, कुंब्यांची आहे हे जगद्गुरू तुकोबांनी सोळाव्या शतकात सांगून ठेवलं. म्हणूनच मोठ्या अभिमानाने जगद्गुरुंच्या शिकवणीवर आजही ‘माझा शेतकरी आणि मी बरे झाले देवहा कुणबी केले, नाही तर दंभेची असतो मेले’, असे छातीठोकपणे सांगतो आणि शेतकरी असल्याचा गर्व बाळगतो. शेतकरी म्हणजे जगाचा पोशिंदा हे जितके सुर्यप्रकाशा इतके सत्य आहे तितकेच त्या जगाच्या पोशिंद्यावर येणारे संकटे, येणारे वादळे हे अन्य कुणच्याही माईच्या लालवर येत नाही. तरीही हा आपला शेतकरी धर्म पाळताना माझा शेतकरी ‘मढे झाकुनिया करतो पेरणी, कुणबियाचे वाही लवलाही’ हा कर्तव्य कठोरतेने पाळतो. घरात माणूस मेला आणि पेरणीचे दिवस असले तरी आधी पेरणी करतो आणि मग झाकून ठेवलेल्या मढ्यावर अंत्यसंस्कार करतो. माझा शेतकरी जर आपला धर्म पाळण्यात कधीही कुचराई करत नाही तर
तुम्ही राजधर्म का पाळत नाहीत?
राज्यातल्या प्रत्येक माणसाच्या जान आणि मालची जबाबदारी ही राज्यकर्त्यांची असते. इथे पैशावाले, सेठजी अथवा भ्रष्ट मार्गाने कमाई करत गलेलठ्ठ झालेले तथाकथीत श्रीमंत भ्रष्टाचाराच्या सुगीत अन् गलेलठ्ठ पगाराच्या मुशीत वाढलेला नोकरदार शेतकर्यांना हिणवतात. ‘साले अनुदानावरचे’ म्हणून बोलतात. पण आज आम्ही अशा राज्यकर्त्यांना आणि शेतकर्यांना अनुदानावरचे म्हणून हिणवणार्यांना साले नाही तर भडवे म्हणून संबोधू. इथे तुम्हीच देश चालवत नाहीत तर हा देश कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळा चालवतो. सुईच्या टोकापासून ते सोन्याच्या बिस्कीटापर्यंतच्या खरेदीवर इथला प्रत्येक माणूस कर स्वरुपात शासनाला पैसे देतो. जिथे अदानी, अंबाणी यांचे करोडोतले कर्ज माफ होऊ शकते तिथे शेतकर्यांना त्याच्या हक्काची नुकसान भरपाई का मिळत नाही? राज्यातलं सरकार आणि केंद्रातलं सरकार शेतकर्यांबाबत ज्या पद्धतीने दुरागृही दृष्टीकोनातून पहात आहे ते संतापजनक आहे. याआधी दोन वेळा राज्यातल्या बहुतांशी जिल्ह्यात पुरपरिस्थितीने शेतकर्यांना उद्ध्वस्त केले मात्र आजपावेत ना राज्य सरकारने ना केेंद्र सरकारने शेतकर्यांना मदत केली नाही. केंद्र सरकारचं पथक महाराष्ट्राच्या बांधावर आलं नाही. आजतर भयावह परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत राज्यकर्त्यांनी राजधर्म पाळायला हवा. मात्र राज्यकर्त्यांचा
राजधर्म हा शेळीच्या शेपटासारखा
दिसून येतोय. शेळीला शेपूट जरी असले तरी तिचे ते शेपूट ना तिची इज्जत वाचवते, अब्रू वाचवते, ना माशा हाकालते. अशी स्थिती महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारची म्हणावी लागेल. एकतर गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्राच्या माथी तीन सरकार आले, केवळ सत्तेसाठी हापापलेल्या भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांनी केवळ सत्ता मिळावी यासाठी अनेक अनैसर्गिक गठबंधन केले आणि रोज एकमेकांवर तुम्हीच किती नालायक हे दाखवण्याचे वाक्युद्ध सुरू ठेवले. या तीन वर्षांच्या कालखंडात राज्याचा आणि राज्यातील शेतकर्यांचा विकास झाला की नाही ? हे सांगणे कठीण परंतु अडीच वर्षांच्या कालखंडात महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनासारख्या महामारीला शह दिला हे मुख्यमंत्री ठाकरेंचं यश वगळता आम्ही आणि या राज्यातला शेतकरी अन्य कुठल्याही विषयावर समाधानी नाही. फडणवीस यांनी केलेली राजकीय खेळी आणि राज्यात पडलेलं सरकार हे भाजपासाठी आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांसाठी हत्तीसारखं असेल, पण तुमचं कर्तृत्व -कर्म हे शेळीच्या शेपटासारखच म्हणावं लागेल. सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या जून-जुलैमध्ये झालेल्या शेतकर्यांच्या नुकसानीचे पैसे पोळ्यापुर्वी देण्याचे आश्वासन शिंदे-फडणवीसांनी दिले होते. त्या आश्वासनाचे काय झाले? आता पुन्हा परतीच्या पावसाने शेतकरी नागवला.
नफेखोर विमा कंपनीवाला
मुजोर झाला. चार ते पाच दिवसांपासून बीड जिल्ह्यात संततधार आहे. सोयाबीनची अक्षरश: माती झाली, उभ्या कापसाच्या वाती झाल्या. खरीपाचं सर्व पीक अक्षरश: पाण्यात गेलं. प्रत्येक शेतकर्यामध्ये घोट्यापासून गुडघ्यापर्यंत आणि कंबरेपासून छाताडापर्यंत पाणी झालं. ही सत्य आणि उघड परिस्थिती असताना राज्यकर्ते, प्रशासन व्यवस्था आणि नफेखोर विमा कंपनीला शेतकर्यांचे हे नुकसान दिसले नाही. या कंपनीच्या डोळ्यात कुसळ नव्हे तर मुसळ गेलेत. खरंतर कालच आम्ही यांचा समाचार घेतलाय. कानफट वाजवण्यापर्यंत संताप उफळून आणलाय. त्यानंतर कुठे आज बीड जिल्ह्यातली प्रशासन व्यवस्था बांधावर जायला निघाली. एवढ्यावर आम्ही समाधानी होणार नाही. सत्य ते सत्य, शेतकर्यांच्या शेतातल्या पिकांची झालेली नासाडी आणि त्यासाठी विमा कंपनीबरोबर राज्य शासनाकडून मिळणारी मदत ही मोठीच असायला हवी. आम्ही फुकट मागणार नाहीत, भीकही मागणार नाहीत, तो शेतकर्यांचा अधिकार आहे. जान आणि मालची जबाबदारी कायद्याने राज्यकर्त्यांची एवढ्यासाठीच आहे, माझा शेतकरी खत-बी-बियाणे यासह सुईपासून सोन्यापर्यंत जे काही खरेदी करतो त्यात राज्यकर्त्यांना कर भरतो. याचा विचार राज्यकर्त्यांबरोबर व्यवस्थेने करायला हवा. नफेखोर कंपनी अशा परिस्थितीतही शेतकर्यांची अडवणूक करत असेल, सर्वर डाऊन ठेवून सत्य नाकारत असेल तर अशा कंपनीवर गुन्हे तर दाखल व्हायलाच हवेत, त्याचबरोबर शेतकर्यांच्या प्रत्येक संकटावर शासन व्यवस्थेने लक्ष ठेवून त्याचं निराकरण करायला हवे. आम्हाला तर गेल्या पाच दिवसांच्या कालखंडामध्ये इथल्या व्यवस्थेची आणि इथल्या लोकप्रतिनिधींची लाज वाटते.
‘एवढे तुम्ही षंढ कसे?
पायाखाली आग तरी थंड कसे?’ असे संतापून लोकप्रतिनिधींना म्हणावेसे वाटते. शेतकरी त्याच्या मरणाने मरतोय, उभ्या वर्षामध्ये जे त्याला खायचं असतं, उभ्या वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद आज खरिपाच्या पिकामध्ये तो पाहतो. मुलीच्या लग्नापासून मुलाच्या शिक्षणापर्यंत, म्हातार्या आई-बापांच्या दुखण्यापासून घरावरचं छप्पर बदलण्यापर्यंत तो सोयाबीन आणि कापसामध्ये आपल्या भविष्याचा स्वप्न पाहतो. मात्र त्याच स्वप्नाची राखरांगोळी जेव्हा निसर्ग करतो तेव्हा तो राबता शेतकरी एकतर आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो, हे दुर्दैव केवळ नाकर्त्या राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींमुळेच म्हणू. बीड जिल्हा हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे, अशा संवेदनशील असलेल्या लोकप्रतिनिधींना शेतकर्यांचं झालेलं नुकसान दिसत नाही का? विमा कंपनीचे सर्वर बंद का होते? बीड जिल्ह्यातल्या केवळ शंभरावरच्याच शेतकर्यांना मदत का मिळते? इथली प्रशासन व्यवस्था पंचनामे करण्यासाठी शेतकर्यांच्या बांधावर का जात नाही? इथले लोकप्रतिनिधी फक्त मतदान घेण्यापुरतेच उरले आहेत का? गुत्तेदारीत तोंड मारण्यापुरतेच मर्यादीत राहिले का? आजची परिस्थिती ही भयानक आहे. सरकार ऐकत नसेल, सरकारमधल्या प्रशासनाचे अधिकारी ऐकत नसतील तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आंदोलनाचा मार्ग इथले लोकप्रतिनिधी का स्वीकारत नाहीत? आता बस्स शेतकर्यांची हेळसांड करणं थांबवा. विमा कंपनीला कानाला धरून शेतकर्यांचे पैसे द्यायला सांगा.
