सत्तेच्या माध्यमातून देशाचा विकास होत असतो. विकास करायचा की, नुसतचं लोकांना बनवायचं हे सत्ताधार्यांच्या हातात असतं. काही राजकारणी खुर्ची मिळवण्यासाठी वाट्टेेल ते करत असतात. एकदा सत्तेची खुर्ची मिळाली की, त्यांना आपल्या जबाबदारीचं भान राहत नाही. फक्त सत्ता आणि सत्ताच त्यांना हवी असते. जगाच्या पातळीवर भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणुन ओळखला जातो. देशात इंग्राजांची सत्ता आल्यानंतर इंग्रजांनी भारताला जितकं लुटता येईल तितकं लुटण्याचं काम केलं. इथली संपत्ती आपल्या देशात नेवून आपल्या देशाच्या विकासात भर घातली. इथला शेतकरी सुध्दा इंग्रजांनी उध्दवस्त केला. जेव्हा दुष्काळ पडत होता. तेव्हा इथल्या लोकांना खाण्यासाठी अन्न नसायचं. लोक भुकेने पटापट मरत होती. पोटाची आग विझवण्यासाठी लोक स्थलांतर करत होती. जंगलात, डोंगरात जावून मिळेल ते खात होती, इतकी भयानक अवस्था त्यावेळी होती. राजा, महाराजांच्या काळात ही काहीसी अशीच परस्थिती होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्याचा आनंद एकीकडे होता. दुसरीकडे मोठे आव्हानं होती. सगळ्याच बाबतीत विकास करायचा होता. अगदी उद्योग क्षेत्रापासून ते शेतीपर्यंत विकासाची पावले टाकायची होती. विकास करण्यासाठी किती वर्ष लागतील आणि देशाचा चौफेर कधी विकास होईल याचा विचार त्यावेळचे सत्ताधारी रात्र-दिवस करत होते. सगळ्यात मोठी अडचण आणि समस्या होती, ती धान्याची, जगाच्या पातळीवर अन्न, धान्याची तितकी भरभराटी नव्हती, पण अमेरिका सारखा देश त्यावेळी अन्न धान्यांच्या बाबतीत सक्षम होता. अमेरिकेतून आपल्याकडे धान्य येत होते. आपला देश स्वयंपुर्ण झाला पाहिजे ही पंडीत नेहरू यांची अपेक्षा होती. त्यांनी त्या दिशेने पाऊले टाकण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता.
1960 नंतर बदल झाला
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा एक कोटी ऐंशी लाख हेक्टर जमिनीसाठी सिंचनाची सोय होती. इतर सगळं क्षेत्र हे कोरडवाहू होतं. पावसाच्या पाण्यावरच पिके येत होती. सिंचनाचं क्षेत्र वाढलं पाहिजे अशी अपेक्षा त्यावेळच्या सरकारने व्यक्त करुन विहरी खोदण्यास आणि तलावे बांधण्यास सुरुवात करुन सिंचन हळूहळू वाढण्यात येवू लागलं. सिंचना बरोबरच शेतीच्या मालाची उत्पादकता वाढवणं हे गरजेचं होतं. उत्पादन वाढवण्यासाठी रासायिक खाताचा पर्याय समोर आला. रासायनिक खाताचा शोध लागल्यानंतर या खाताचा वापर करण्यासाठी 1955 साली चाचणी घेण्यात आली. 1967 नंतर रासायकि खाताचा वापर वाढला. जमिनीत रासायिक खाताचा वापर होवू लागल्याने टिकेला सामारे जावे लागले, पण अन्न, धान्य वाढवण्यासाठी दुसरा काही पर्याय नव्हता. खाणारांची संख्या वाढत असल्याने इतक्या मोठया लोकांना धान्य निर्माण करायचं कसं हाच मोठा प्रश्न होता. रासानिक खातामुळे उत्पनात वाढ झाली. पुर्वी एका एकरात काही ठरावीक धान्य निघत होतं ते रासानिक खातामुळे दुप्पट, तिपटीने वाढू लागलं. अन्न धान्य वाढत असल्याने लोकांना ते मिळू लागलं. 1970 च्या दशकात अन्नधान्याची तितकी टंचाई भासत नव्हती. मात्र गरीबांना तरी सहज धान्य मिळत नव्हतं. दुष्काळ पडल्यानंतर फक्त धान्यांवर काम करणारे कित्येक मजुर पहावयास मिळत होते. जुने लोक आज ही दुष्काळाच्या कटू आठवणी सांगत असतात. गरीबांना धान्य मिळाले म्हणुन 1977 च्या दरम्यान, देशभरात राशन दुकान सुरु करण्यात आले. या दुकानाच्या माध्यमातून लोकांना धान्य मिळू लागले. आज ही राशन दुकान कार्यान्वित आहेत. पुर्वी राशनमध्ये भ्रष्टाचार होत नव्हता. आता सगळीकडून राशन दुकानात भ्रष्टाचार होतो. गरीबांना जगवण्यासाठी राशन दुकान सुरु करण्यात आले होते. याच दुकानांवर अनेक पुढारी, अधिकारी, कर्मचारी गब्बर होत आहे हे किती मोठं दुर्देेवं आहे.
हे नवं जग
सध्याचं हे जग नवं आहे. विकासात आपण पुढे जात आहोत. अशक्य बाबी आज शक्य झाल्या. पुर्वीच्या आणि आजच्या युगात किती बदल झाला. इतकं सगळं होवून ही आपलं दारिद्रय संपुष्टात आलं नाही. लोकांना दोन वेळचं अन्न मिळणं मुश्कील झालं. संपत्ती, पैसा हे काही ठरावीक लोकांची मक्तेदारी ठरू लागली. मुठभर बड्या लोकाकडे 60 ते 65 टक्के संपत्ती आहे. इतकी मोठी आर्थिक विषमता निर्माण झालेली आहे. ही विषमता संपुष्टात आणता आली नाही. राजकारणी कोणतेही असो. त्यांनी भांडवली लोकांच्या हिताचंच राजकारण करुन आपलं राजकारण जिवंत ठेवलं. कारण देशातील आणि जगातील भांडवलशाही नेहमीच सत्ताधारी विशेेष करुन राजकारण्यांच्या मदतीने मोठी होत आली. भांडवलदार आणि सत्ताधारी एकमेकांच्या मदतीने दोन्ही गब्बर झाले पण मुळ जी जनता आहे ती आज ही भरडली जात आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या ज्या काही समस्या आहेत. त्या सुटलेल्या नाहीत. घर, जमिन, पाणी, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी सुविधा गरीबांना मिळत नाही. त्यांना आपलं जीवन जगण्यासाठी अनेक अग्निदिव्यातून जावे लागते. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो भुकेचा, पोटात अन्न असेल तर माणुस जीवंत राहू शकतो. अन्न नसेल तर तो काहीच करु शकत नाही. देशात भुकबळींची संख्या वाढत असल्याचा नुकताच एक अहवाल समोर आला. या अहवालाने सगळ्याचेच डोळे उघडले आहेत. आज पर्यंत आपण जे विकासाचे दावे करत होतोत, ते फक्त कागदी होते का?
22 कोटी कुपोषीत
जगात सात अब्ज पेक्षा जास्त लोक राहतात. त्या, त्या देशाने विकास करुन आपली जनता जगवली पाहिजे. काही देश असे आहेत. त्या देशातील लोक अक्षरश: भुकेने तडफडून मरतात. आफ्रिका खंडात गरीबीनी पिचलेले काही देश आहेत. इतर काही देश आहेत. त्या देशाची अवस्था बिकट आहे. जागतिक भुक निर्देशांक 2022 मध्ये 121 देशांत 107 व्या स्थानावर आपली घसरण झाली. गेल्या वर्षी 101 व्या स्थानी आपण होतोत. जगात 82.2 कोटी कुपोषीत आहेत. भरतात 22. 43 कोटी लोक कुपोषीत आहेत. भारतासाठी हा आकडा धक्कादायक आहे. कुपोषणावर इतक्या वर्षापासून करोडो रुपये खर्च केले जातात. त्याचं नेमकं काय होतयं? 75 वर्षात कुपोषणाचा नायनाट करु शकलो नाहीत. ही शरमेची बाब नाही का? कित्येक आदिवाशी लोकांना साधं एक वेळचं जेवण मिळत नाही. आदिवाशी लोक जंगलावरच अवलंबून आहेत. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणला आलं नाही. देशाचे व त्या, त्या राज्याचे आदिवाशी मंत्री फक्त खुर्ची भोगण्यापुरतेच आहेत का? कुपोषीतांची संख्या वाढण्याला सत्ताधारी तितकेच कारणीभूत आहे. त्यांनी विकासाकडे लक्ष दिले नाही, म्हणुन कुपोषणाचा आकडा कमी होवू शकला नाही.
सध्याचं सरकार काय करतंय?
सध्याचं केंद्र सरकार विकासाऐवजी जाती, धर्माच्या राजकारणातच जास्त मश्गुल आहे. जात, धर्म पोटाला कधीच अन्न देवू शकत नाही. विकासाचे जे काही मोठ, मोठे दावे करण्यात आले होते, ते पुर्णंता फोल ठरले. एक तर देशात रोजगाराची संधी नाही. कित्येक बेरोजगार तरुण हाताला काम नाही म्हणुन रिकामे बसलेले आहेत. सरकारला नौकर्या निर्माण करता आल्या नाही. ज्या बेरोजगारांनी 2014, आणि 2019 साली मतदानांचा अधिकार बजावला, त्यांना साधं आठ वर्षात शंभर रुपयाचं काम लागू नये? हाताला काम नाही म्हणुन ग्रामीण भागातील तरुणाईंची संख्या शहराच्या ठिकाणी जावून काम शोधत आहे, पण शहरे आधीच तुंबलेले आहेत. त्या ठिकाणच्या लोकांना काम नाही इतरांना काय मिळणार? कोरोनाच्या काळात हजारो तरुण बेकार झाले, ते आजही कामाच्या शोधात असतात. शहरात काही काम नाही म्हणुन शहर सोडणार्यांची संख्या गेल्या दोन वर्षात वाढली. वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे जे काही वचन मोदी यांनी दिले होते. त्यांनी आपले वचन पाळले नाही. दोन कोटी काय एक कोटी रोजगार सुध्दा दिले नाही. ज्या प्रमाणात भुक बळींची संख्या वाढली त्याच प्रमाणात गरीबांची संख्या वाढू लागली. लोक कंगाल होवू लागेल. देशाच्या अर्थमंत्री सितारामन ह्या अर्थव्यवस्था मजबुत होत असल्याची वल्गना करतात म्हणजे हे निव्वळ वेड्यात काढण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे.
अन्नाची नासाडी थांबवा!
काहींच्या पदरात इतकं असतं. त्यांचा पदर फाटायची वेळ येते. काहींना घेण्यासाठी पदरच नसतो. सर्वांना समान वेतन, समान संपत्ती असली तरच देशातील गरीबी संपवू शकते, पण हे कधी होणार आज तरी सांंगता येत नाही. अन्न धान्याच्या बाबतीत आपण वीस वर्षात भरपूर विकास केला. देशातील धान्याची कोठारे ओसांडून वाहतात. काही वेळा पावसात कित्येक टन धान्य खराब होतं. गरीबी आणि श्रीमंती यात मोठी तफावत आहे. गरींबाना चांगले चार घास मिळवण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागते. इतकी मेहनत करुन ही त्यांना चार घास मिळतील हे सांगता येत नाही. लग्नसमारंभ, इतर जे काही कार्यक्रम होतात. त्या कार्यक्रमात अन्नाची प्रचंड नासाडी होते. ही नासाडी थांबवण्याचा प्रयत्न कुणी करत नाही. हेच अन्न गरीबांच्या पोटात गेले तर त्याचा कित्येकांना फायदा होवू शकतो. अन्नाची होणारी नासाडी पाहता. भुकबळींची संख्या वाढल्याचा दावा सर्वेमध्ये करण्यात आला आहे. पैशावाल्यांनी जरा विचार करुनच अन्नाची नासाडी टाळावी. नाही तर त्यावर शासन, प्रशासनाने योग्य ती भुमिका घ्यावी. आपण नेहमीच प्रगतीकडे झेप घेत असल्याची अवाई पिटत असतोत, पण आपल्या देशातील इतकी मोठी संख्या भुकबळींची असेल तर काय विकासाचे दावे करणार? हे विकासाचे दावे निव्वळ वांझोटे ठरणारे आहेत. इतर विकास काही वर्ष बाजुला राहिला हारकत नाही, पण देशातील प्रत्येक जीवाला दोन वेळेचं चांगलं अन्न मिळणं गरजेचं आहे. ती सरकारची जबाबदारी आहे.
