आ.सुरेश धसांसह पत्नी व भावावर गुन्हा दाखल

राम खाडेंच्या याचिकेला फिर्याद करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
देवस्थान जमीन घोटाळा
आष्टी/बीड (रिपोर्टर) बहुचर्चित आष्टी तालुक्यातील विठोबा देवस्थान मुर्शदपूर, पांढरी, खडकत, खंडोबा देवस्थान, बेलगाव, श्रीरामचंद्र देवस्थान, आष्टी, चिखली, चिंचपूर, पिंपळेश्वर देवस्थानच्या कथीत जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आधी फौजदारी गुन्हे दाखल करा, नंतर तपास करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यानंतर या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता भाजपा आमदार सुरेश धसांसह त्यांच्या पत्नी, बंधूंसह अन्य दोघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 बनावट कागदपत्रे तयार करून, कट रचून फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले. तेव्हा काल उशिरा या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत अधिक असे की, बीड जिल्ह्यात वक्फ बोर्डच्या जमीन घोटाळ्यानंतर हिंदू देवस्थानच्या जमिनीची बेकायदेशीर हस्तांतरणाची 8 प्रकरणे समोर आली होती. यामध्ये तालुक्यातील विठोबा देवस्थान, मुर्शदपूर, विठोबा देवस्थान, पांढरी, विठोबा देवस्थान, खडकत, खंडोबा देवस्थान, बेलगाव, श्रीरामचंद्र देवस्थान, आष्टी, श्रीरामचंद्र देवस्थान, चिखली, श्रीरामचंद्र देवस्थान, चिंचपूर व पिंपळेश्वर देवस्थान यांचा समावेश होता. त्यानंतर याचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र एसआयटीने अहवाल दिल्यावरही फौजदारी कारवाई न झाल्याने राम खाडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. अभय वाघवसे यांच्या न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी जिल्ह्यात प्रशासनाला हाताशी धरून देवस्थान जमिनीचे घोटाळे झाले आहेत. वक्फच्या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. मात्र, हिंदू देवस्थानच्या करीत नाहीत, ते गुन्हे दाखल करावेत अशी आग्रही मागणी केली. या प्रकरणी आ. सुरेश धस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली मात्र धसांना त्याठिकाणीही आधार मिळाला नाही. अखेर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवीत आ.सुरेश धस यांची याचिका फेटाळली आहे. दरम्यान, तक्रारदार राम खाडे यांची 13 जानेवारी 2022 ची तक्रारच एफआयआर समजून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते, त्यानुसार 29 रोजी कलम 13(1)(अ) (ब),13 (2) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988सह कलम- 420, 465, 467, 468, 471,120 (ब)109 भारतीय दंड संहिता अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास एसीबीचे उपअधीक्षक शंकर शिंदे करत आहेत.