मार्च अखेरपर्यंत 350 कोटी कसे खर्च करायचे?
गेल्या डीपीडीसीचे केवळ 20 कोटी खर्च
350 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यताही नाही
बीड (रिपोर्टर) गतवर्षीच्या नियोजन विभागाच्या आराखड्यानुसार डीपीडीसीचे 370 कोटींपैकी केवळ 20 कोटी रुपयेच खर्च झालेले आहेत. मार्च एन्ड येण्यासाठी उनापुरा दीड महिना उरलेला आहे. उर्वरित पैसे हे 31 मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावयाचे आहेत. राहिलेल्या निधीतून शासकीय यंत्रणेने अद्यापपर्यंत प्रशासकीय मान्यता सुद्धा दिलेल्या नाहीत. इतका कमी निधी का खर्च झाला? असे विचारता शासकीय अधिकारी मात्र ग्रामपंचायत आणि होऊ घातलेल्या विधान परिषदेचे कारण सांगतात. अशातच 25 जानेवारीच्या आत आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या आराखड्याला पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन मान्यता देण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त आयोगाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
25 जानेवारीला राज्याचे अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद या ठिकाणी विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी बैठक ठेवण्यात आली आहे. तत्पुर्वी औरंगाबाद विभागातील जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी देण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने काढलेल्या आदेशात विधान परिषदेची आचारसंहिता असली तरी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, त्याचे पालन होण्यासाठी फक्त जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी देण्याबाबत आदेशीत केले आहे. असे असतानाच गेल्या वर्षी बीड जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा हा 288 कोटींचा होता. त्यामध्ये औरंगाबाद या ठिकाणी झालेल्या अर्थमंत्र्याच्या बैठकीत त्याच्यामध्ये वाढ होऊन 370 कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याला गतवर्षी मंजुरी देण्यात आली होती. यावर्षी जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी वार्षिक योजनेचा आराखडा हा 339 कोटींचा केला आहे. विभागाच्या अर्थमंत्र्याच्या बैठकीत वाढ होऊन त्या आकड्यात भर होईल,
असे असतानाच शासकीय यंत्रणा मात्र अक्षम्यपणे झोपेचे सोंग घेऊन आर्थिक वर्ष संपत आले तरी प्रशासकीय मंजुर्‍या देत नाहीत. शासकीय यंत्रणा झोपेत असल्या तरी जागरुक आमदारही गार झोपेत आहेत का? जेणेकरून 370 कोटींपैकी नऊ साडे नऊ महिन्यात केवळ 20 कोटी रुपये खर्च व्हावेत, हा जिल्ह्याच्या विकासावर झालेला फार मोठा अन्याय आहे. शेवटच्या दीड महिन्यात घाईघाई करून कसे तरी हे पैसे थातूरमातूर योजनांवर खर्च होतील. त्यामुळे जिल्हा आराखड्याला मंजुरी मिळताच एप्रिल महिन्यापासूनच शासकीय यंत्रणेने मंजुर्‍या देऊन काम केले तर हा निधी चांगल्या योजनांवर तात्काळ खर्च होईल.
केवळ वार्षिक योजनेच्या आराखड्यासाठी बैठक, मंजुर्‍या नाहीत
वार्षीक योजनेच्या आराखड्यामध्ये विधान परिषदेची आचारसंहिता असल्यामुळे पालकमंत्री केवळ पुढील आर्थिक वर्षाच्या आराखड्यास मंजुरी देणार आहेत. या बैठकीमध्ये शासकीय यंत्रणेने मांडलेल्या मंजुर्‍यांना आचारसंहिता असल्यामुळे मंजुरी देता येणार नाही, विधान परिषदेची आचारसंहिता 6 फेब्रुवारीला संपल्यानंतरच या मंजुर्‍या बाबत जिल्हाधिकारी आणि खातेप्रमुख निर्णय घेतील, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी रिपोर्टरला बोलताना सांगितले.
