काँग्रेस जितकी कमजोर होईल तितकं भाजपाला मोकळं रान मिळणार आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजपा करत आहे. त्यासाठी विखारी राजकारणाला सुरुवात झाली. विकासाचे मुद्दे भाजपाजवळ नाहीत. जे की, जनतेसमोर मांडता येतील. जनतेला ते मान्य होतील. पुन्हा एकदा बहुसंख्याकांच्या मताचा आधार घेवून भाजपा त्यावर स्वार होण्याच्या तयारी आहे. ‘साब का साथ सबका विकास’ हा मुद्दा मागे पडला. आठ वर्षात विकासाची रेल्वे धावू शकली नाही, ती येत्या दोन वर्षात काय धावेल? विकासापेक्षा लोकांना भावनिक आणि जाती, धर्माच्या राजकारणात आडकून ठेवण्याचा प्रयत्न होवू शकतो. असं भावनिकतेचं राजकारण कधी पर्यंत केलं जाणार? विकास महत्वाचा की, जाती, पातीचं राजकारण याचा विचार होणार आहे की, नाही?
देशभरातील जनतेला अनेक स्वप्न दाखवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. मोदी आल्यानंतर देश बदलेल. भ्रष्टाचार संपेल, दहशतवाद दिसणार नाही. जातीयवादाला थारा दिला जाणार नाही. बेरोजगारीचा नायनाट होईल. महागाई औषधाला दिसणार नाही. सगळं काही सुरळीत होईल. काँग्रेसच्या कार्यकाळात नुसता अनाचार होता. भ्रष्टाचार होता. जातीयवाद होता असा भ्रम निर्माण करण्यात आला होता. पाच वर्षात देशाचा चेहरा, मोहरा बदललेला दिसेल अशी अनेक विधाने केली जात होती. मे महिन्यात मोदी यांच्या सत्तेला आठ वर्ष झाली. या आठ वर्षात काय बदललं हे म्हणण्या पेक्षा काय नाही झालं असं म्हणण्याची वेळ आली? स्वप्न दाखवणं वेगळं आणि ते प्रत्यक्षात उतरवणं हे वेगळं. स्वप्न दाखवले म्हणजे ते पुर्ण होतील असं काही नसतं. लोकांना भुलवता आलं की, सगळं काही जिंकल्यासारखं होतं. राजकारणात अनेक हातखंडे वापरले जातात. त्यात महत्वाचा हातखंडा हा लोकांची दिशाभुल करणं. जात, पात, धर्म याचा शिरकाव राजकारणात झाला. जाती, धर्माच्या नावाने आज पर्यंत बरचं काही झालं तरी त्यातून काही बोध घेतला जात नाही. लोकांना जातीच्या नावाने झुंजवण्याची लढाई सुरुच आहे. जातीय मताची विभागणी केली जाते. अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक असा सरळ, सरळ वाद लावून दिला जावू लागला. अशा वादातून लोकांचे भले होण्याऐवजी समाज विद्वेषाने पेटवू लागला. बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्या नावाने राजकारण करणारे पुढे येवू लागले. यात काँग्रेससारखे पक्ष मागे पडले. भाजपाने सुरवातीपासून बहुसंख्याकांच्या नावाने राजकारणाला सुरुवात केली, त्यांची ही खेळी यशस्वी झाली. 2014 व 2019 या दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला जो मतांचा जनाधार मिळाला तो जातीय आधारावरच मिळत गेला, हाच अजंेंडा ते प्रत्येक निवडणुकीत वापरू लागले आहे. लोकसभा निवडणूका नंतर प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत जाती, धर्माचं राजकारण खेळलं गेलं. त्यात भाजपाला यश येत गेलं. उत्तरप्रदेश सारखं राज्य दोनदां भाजपाच्या ताब्यात आलं. याला कारण जातीचं आणि भावनेचं राजकारण ठरलं.
विरोध करणारे दुष्मन
2014 नंतर एक ते दोन वर्षाच्या कार्यकाळात देशात असं काही वातावरण निर्माण करण्यात आलं की, जो मोदी यांना विरोध करेल त्यांना देश विरोधी समजले जावू लागलं. जो भाजपात प्रवेश करेल, भाजपाची प्रशंसा करेल तो खरा देशभक्त समजलं जात होतं. यातून तेढ निर्माण होत गेलं. जात, धर्माच्या नावाने काही ठरावीक लोकांना टार्गेट करण्याची काम जातीय संघटनांच्या लोकांनी केलं होतं. गोमांसाच्या संशयावरुन कित्येकांना मारण्यात आलं. अशा घटनाबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी ठोस भुमिका घेतली नाही. प्रत्येक भारतीयाचं संरक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, असं मोदी वारंवारं सांगत होते, त्यांना त्यांच्या कर्तव्याचा विसर पडत गेला. प्रखर मांडणी करणार्‍या लेखकांना, पत्रकारांना, समाजसेवकांना त्रास देण्यात आला. सत्य लिहणार्‍यांना देशद्रोही म्हण्यापर्यंत मजल गेली. आंदोलन करणारे आंदोलन जीवी ठरवले गेले. शेतकर्‍यांना नक्षलवादी म्हटले. कुणी आंदोलन केलं की, ते फक्त जाणीव पुर्वक केल्याची आवाई उठली जावू लागली. आंदोलन करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. दिल्लीच्या सिमेरवर दीड वर्ष शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु होते, या आंदोलनकर्त्यांची प्रचंड मानहानी करण्यात आली. नको ते आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आले. इतके दिवस आंदोलन करण्याची वेळ शेतकर्‍यावर आली ही लाजावणारी घटना आहे. जे राजकीय लोक विरोधात बोलतात. त्यांना त्रास देण्यात येत आहे. ईडी, सीबीआय सारख्या संस्थांचा चुकीच्या पध्दतीने वापर केला जावू लागला. ईडी ही फक्त विरोधकांच्या मागे कशी काय लागते? भ्रष्टाचार, जमीनीचे प्रकरणे फक्त बिगर भाजपावाल्यांनीच केलेत का? जो खरा गुन्हेगार असेल त्याला शिक्षा व्हायला हवी, पण विरोधात आहे म्हणुन विनाकारण त्रास देणं हे चांगल्या राजनीतीचं लक्षण नाही.
बेरोजगारांच्या काय दिलं?
भारत हा तरुणाईचा देश आहे. या देशात तरुणांची संख्या जागात सर्वाधिक आहे. तरुणांच्या हाताला काम असेल तरच त्यांचा विकास होईल, तरुणांच्या हाती काम नसेल तर तरुण नैराश्यात जातात, किंवा नको ते उद्योग करत असतात. 2014 च्या निवडणुकीत सर्वात जास्त तरुणांनी भाजपाला मतदान केलेलं आहे. आपलं काही तरी चांगलं होईल, हाताला काम मिळेल या आशेने तरुणांनी मोदी यांना पसंदी दिलेली होती. तरुणांची पसंदी खोटी ठरली. वर्षाला किती तरुणांच्या हाताला काम मिळतं? उलट आठ वर्षाच्या कार्यकाळात बेरोजगारीची टक्केवारी वाढली. 45 वर्षात प्रथमच इतकी बेरोजगारी वाढल्याचे समोर आलेलं आहे. वर्षाला दोन कोटी तरुणांच्या हाताला काम मिळेल असं आश्‍वासन दिलं गेलं होतं, हे आश्‍वासन हवेत विरलं. जातीय हिंसाचार घडवण्यात तरुणाई पुढे येवू लागली. ही तरुण मंडळी कुणाच्या सांगण्यावरुन हिंसाचारात पुढे येत आहे? सोशलमीडीयावर भाजपाने ज्या काही फौजा तयार केल्या. त्या फौजा विरोधकावर तुटून पडतात. नको असलेल्या पोस्ट टाकल्या जातात. त्यांना प्रत्येक पोस्टमागे काही पैसे दिले जातात. चांगल्यापेक्षा वाईटासाठी तरुणांचा वापर करुन घेतला जावू लागला. उद्योग क्षेत्रात तरुणांनी उतरावे त्यासाठी विशेष काही योजना आखल्या जात नाहीत. मुद्रा लोण सारख्या योजना सुरु करण्यात आल्या. त्यातून किती तरुणांना फायदा झाला? बँका बेरोगारांच्या फाईलींना मंजुरी देतात का? मेक ईन इंडीया सारख्या योजना फक्त दिखाव्यासाठीच सुरु करण्यात आल्या आहेत का? आजचा तरुण निराश चेहरा घेवून चिंताग्रस्त झाला आहे. उद्योगांची भरभराटी कमी झाल्याने नौकर्‍यांची संख्या घटली. कोरोना सारख्या जागतीक महामारीत तरुणाचं कंबरडचं मोडलं. काहींचा आहे तो रोजगार हिरावला गेला. ज्यांना रोजगार नाही, त्यांना रोजगार देण्यास सरकार पुर्णंता अपयशी ठरलं. रोजगाराचा प्रश्‍न उपस्थित झाला की, नको ते प्रश्‍न उपस्थित करुन खरे प्रश्‍न बाजुला पाडण्याचं एक मोठं षडयंत्र सुरु असतं. खर्‍या पेक्षा खोटं लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. या अशा खोट्यातून तरुणांच्या हाती कटोरा घेण्याची वेळ आली.
काय झालं नोटबंदीचं?
देश हितासाठी जे काही निर्णय घ्यायचे असतात. त्यात सर्वांना सोबत घेतले पाहिजे असा साधा सरळ नियम आहे. नोटबंदीच्या काळात विरेाधकांना विश्‍वासात घेण्यात आलं नाही. रातोरात नोटबंदी करुन लोकांच्या झोपेत जणू काही धोंडाच घातला गेला. नोटबंदीमुळे अनेक महिने लोक परिशान झाले होते. ज्यांचे कष्टाचे पैसे होते. त्यांना आपले पैसे बदलण्यासाठी बँकेच्या रंगेत उभे राहावे लागले. पैसे बदलतांना कित्येकांचा मृत्यू झाला. नोटबंदीचं कारण दाखवण्यात आलं होतं की, काळा पैसा बाहेर येईल. मात्र, असं काहीच झालं नाही. 99 टक्के नोटा परत बँकेत जमा झाल्या. कुठं गेला काळा पैसा? काही ठरावीक बड्या लोकांनी आप, आपल्या सोयीनूसार पैसे बदलून घेतले. त्यांना बँकेच्या रंगेत उभा राहण्याची वेळ आली नाही. रंागेत मेेले ते गोर-गरीब लोकच. आज ही नोटबंदीची आठवण ताजी असल्यासारखी वाटते. नोटबंदीचा निर्णय पुर्णंता चुकीचा ठरला. चुकीच्या गोष्टीचं सुध्दा भाजपावाले समर्थन करतात ही आश्‍चर्यची बाब आहे. आपण केलं तेच खरं दुसर्‍यांनी केलं ते चुकीचं असं भाजपावाल्यांना वाटत असतं. सीए. एनआरसी हे कायदे आणण्यात आले. त्याचा प्रथम प्रयोग आसाम मध्ये करण्यात आला. त्यात सगळ्यात जास्त हिंदूकडेच कागदपत्र नसल्याचे समोर आले. तोच प्रयोग देशात राबवण्याचा विचार भाजपाचा आहे. तशी प्रक्रीया भाजपाने सुरु केली होती, कोरोनामुळे त्याला ब्रेक लावण्यात आलं. सीए. एनआरसीच्या विरोधात देशभरात आंदोलन करण्यात आले होते. या कायद्याच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न असावा? शाहीनबाग हे आंदोलन त्याच धर्तीवर करण्यात आले होते. शाहीनबाग आंदोलन करणारांना देशविरोधी ठरण्या पर्यंत मजल काही भाजपावाल्यांची गेली होती. त्यांच्या काय मागण्या आहेत, ते जाणुन घेण्याची तसदी कधी दाखवण्यात आली नाही. कश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्याचा वादा होता. तेथील रक्तपात आज ही थांबला नाही. दहशतवादी हल्ले सुरुच आहेत. दहशतवादी लोकांना मारत आहे हे केंद्राच्या सत्ताधार्‍याचं अपयश नाही का?
फक्त सत्ता मिळवणं
आपल्याकडेच कायम सत्ता असली पाहिेजे अशी अपेक्षा भाजपावाल्यांची असते. सत्तर वर्षात काँग्रसने काय केलं, हा नेहमीचा पाढा भाजपावाल्यांचा असतो. काँग्रेसने सत्तर वर्षात काही केलं नाही तर भाजपाने आठ वर्षात काय केलं याचं उत्तर आहे का? शेतकर्‍याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन देण्यात आलं होतं, त्याचं काय झालं? शेती मालाच्या बाबतीत नेहमीच तक्रारी असतात. एखाद्या शेती मालाचे भाव वाढले की, तो माल बाहेरुन मागवला जातो, हे शेतकर्‍यांच्या हिताचं आहे का? एक दोन गोष्टी भाजपाच्या कार्यकाळात बर्‍या झाल्या हे मान्य करावं लागेल, ते म्हणजे शेतकरी सन्मान योजना आणि घरकूलाचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यात आले. नाही तर इतर सगळ्याच बाबतीत भाजपा फेल झालेली आहे. जे राज्य आपले नाहीत. त्या राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचं काम जोरदार होवू लागलं. सगळा देश आपल्याच सत्तेखाली असला पाहिजे असं आघोरी स्वप्न भाजपाचं आहे. जातीय हिंसाचार घडवणार्‍या काही संघटना नेहमीच सक्रीय असतात. त्या संघटनांच्या विरोधात पंतप्रधान कधी बोलत नाहीत, ते कायम मौन बाळगून असतात. हिंसाचार हे देशाला परवणारा नाही. देश प्रगतीपथावर गेला पाहिजे असं मोदी याचं नेहमीच म्हणणं असतं. देशात अशांतता असल्यावर देशाचा कसा विकास होणार? आठ वर्षाच्या कार्यकाळात अनेक हिंसाचाराच्या घटना घडलेल्या आहेत. विशेष करुन उत्तर भारत हिसेंच्या बाबतीत पुढेच असतो. या घटनावर कधी मोदी उघडपणे बोलले नाहीत. भाजपाचे काही लोक नको ते वक्तव्य करुन दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. दोन समाजातील तेढ हा भाजपाच्या राजकारणाचा भाग आहे का? धार्मिक स्थळावरुन नेहमीच वादाचे मुद्दे उपस्थित केले जातात. महागाईच्या बाबतीत कुणीच बोलतांना दिसत नाही. महागाई किती वाढली. त्याची चर्चा संसेदत होत नाही. विरोधी पक्ष कमकुवत झालेला आहे. त्याचाच फायदा भाजपा उठवत आहे. काँग्रेस जितकी कमजोर होईल तितकं भाजपाला मोकळं रान मिळणार आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजपा करत आहे. त्यासाठी विखारी राजकारणाला सुरुवात झाली. विकासाचे मुद्दे भाजपाजवळ नाहीत. जे की, जनतेसमोर मांडता येतील. जनतेला ते मान्य होतील. पुन्हा एकदा बहुसंख्याकांच्या मताचा आधार घेवून भाजपा त्यावर स्वार होण्याच्या तयारी आहे. ‘साब का साथ सबका विकास’ हा मुद्दा मागे पडला. आठ वर्षात विकासाची रेल्वे धावू शकली नाही, ती येत्या दोन वर्षात काय धावेल? विकासापेक्षा लोकांना भावनिक आणि जाती, धर्माच्या राजकारणात आडकून ठेवण्याचा प्रयत्न होवू शकतो. असं भावनिकतेचं राजकारण कधी पर्यंत केलं जाणार? विकास महत्वाचा की, जाती, पातीचं राजकारण याचा विचार होणार आहे की, नाही?
