केलेल्या शिक्षकांनाही अतिरिक्त पगार
बीड (रिपोर्टर)- बीड जिल्ह्यातील 1 हजार 72 शिक्षकांना जुलै 2022 रोजी प्राथमिक पदवीधर असा दर्जा देण्यात आला होता. ज्यांच्यावर अन्याय झाला ते शिक्षक न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व 1 हजार 72 शिक्षकांची सुनावणी घेऊन यांची दर्जावाढ रद्द करावी, असे आदेश दिल्याने 8 ऑगस्ट 2023 रोजी या शिक्षकांची दर्जावाढ रद्द केली होती मात्र यापैकी दहा टक्के शिक्षकांनी आपली दर्जावाढ रद्द केलेली असताना सुद्धा गटशिक्षणाधिकार्‍यांना हाताशी धरून वाढीव पगा घेतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला या पगारापोटी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागतो.
ज्यांना दर्जावाढ दिली होती अशा प्राथमिक शिक्षकांना पुन्हा एकदा दर्जावाढ रद्द करून त्यांना सहशिक्षक पदी नियुक्ती देण्यात आली होती. प्राथमिक पदवीधर या शिक्षकांचा पगार आणि सह शिक्षकांचा पगार यामध्ये फरक आहे. मात्र 1072 पैकी 10 टक्के शिक्षकांपैकी दर्जावाढ रद्द केलेली असताना सुद्धा आपले पे फिक्सेशन न करता वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेत आहेत. या वरिष्ठ वेतनश्रेणीमुळे बीड जिल्हा परिषदेला लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या दहा टक्के शिक्षकांची पगार कमी करावी, अशी मागणी विविध संघटनेकडून होत आहे. ही पगारवाढ रद्द केली नाही तर जिल्हा परिषदेसमोर सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
