पोखरा योजनेत लाखोंचा भ्रष्टाचार; पैसे न देणार्‍या शेतकर्‍याचे अनुदान अडकवले जाते, सिरसदेवी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी
गेवराई (रिपोर्टर) कृषी विभागाच्या लाचखोर धोरणामुळे गेवराई तालुक्यात शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच पोखरा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेक पुरावे सापडत असून कृषी विभागातल्या अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍याकडे थेट पैशाची मागणी केल्याची ऑडीओ रेकॉर्डींग सध्या व्हायरल होत आहे. तालुक्यातील सिरसदेवी मंडळात या पोखरा योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास येत असून अनुदानास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना पैसे दिले तर अनुदान मिळते. लाच न देणार्‍या शेतकर्‍यांना अनुदान मिळत नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
रिपोर्टरच्या हाती लागलेल्या कॉल रेकॉर्डींगमध्ये एक अधिकारी शेतकर्‍याशी संवाद साधत आहे. त्याला अन्य एका व्यक्तीला भेटण्याच्या सूचना करत आहे. तो व्यक्ती पैसे मागतो, असं शेतकर्‍याने म्हटल्यानंतर संबंधित अधिकारी ‘मीच त्याला सांगितले आहे’, असे उत्तर देतो. ‘किती पैसे द्यायचे?’ या शेतकर्‍याच्या प्रश्‍नावर ‘फोनवर बोलू नको, समोर आल्यावर बोलू’, असं संबंधित अधिकारी बोलतो. एवढेच नाहीतर माझा दवाखान्यात लाखावर खर्च झाला आहे, असे सांगून पैशाची मागणी केली जात असल्याचे संभाषणात दिसून येते. त्यामुळे गेवराईच्या कृषी विभागात सर्रासपणे पैशेच घेतले जातात तर दुसरीकडे तालुक्यातील पोखरा योजनेतील भ्रष्टाचाराची रिपोर्टरने पोलखोल केल्यानंतर अनेक प्रकरणे बाहेर येत असून या योजनेत सर्वाधिक भ्रष्टाचार हा सिरसदेवी मंडळात झाला आसल्याचे उघड झाले. यामध्ये कृषी विभागाच्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने एका एका शेड वर अनेक लाभार्थ्यांनी अनुदान लागल्याचे प्रकार उघड होत आसून या शेतकर्‍यांना अर्थपूर्ण सहकार्य करणार्‍या अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही झाली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. दरम्यान सिरसदेवी मंडळात अनेक खरे लाभार्थी वंचित असून जास्तीत जास्त लाभार्थी हे बोगस आसल्याचे उघड होत आहे.
तालुक्यात पोखरा योजनेत किती खर्च झाला याची आकडेवारी गेवराई कृषी विभागालाच माहीत नाही
पोखरा योजनेत गेवराई तालुक्यातील एकूण 62 गावे असून या योजनेत आतापर्यंत एकूण 8 हजार 778 शेतकर्‍यांना या योजनेतून लाभ झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. मात्र यात पात्र असलेले लाभार्थी किती आणि या योजनेत एकूण किती रुपये निधी खर्च झाला याबाबत तालुका कृषी अधिकार्‍यांना ही आकडेवारीच माहीत नाही हे दुर्दैव. मात्र खर्च झालेल्या निधीत फक्त आकडेवारी फुगवून लाभ मात्र पैसे देऊन बोगसगिरी करणार्‍या शेतकर्‍यांनाच झाल्याचे दिसून येत आहे.अधिकार्‍यांच्या सांगण्यावरून बोगस बिले देणार्‍या दुकानदारांची होणार चौकशी
गेवराई तालुक्यातील पोखरा योजनेतील झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी आता चौकशी सुरू झाली आसून या योजनेत प्रकल्प उभारणीसाठी खरेदी केलेल्या मटेरिअलच्या जीएसटीच्या बिल दिलेली आहेत त्यात एकाच दुकानदाराच्या नावे 300 ते 400 लोकांना ही बिले देण्यात आलेली आहेत. मात्र ही सर्व बिले बोगस असून अधिकार्‍यांच्या सांगण्यावरूनच ही बोगस बिले बनून कुठलीही खरेदी न करता या बिलाच्या आधारेच अनेकांनी बोगस अनुदान लाटले असून लवकरच चौकशीतून या दुकानदारांची नावे उघड होणार असून संबंधितांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
