नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) शिवसेना फोडून बाहेर पडलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद टोकाला गेला असून खरी शिवसेना कोणाची? धनुष्यबाण कोणाचे? याची लढाई न्यायालयात होत आहे. शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा दोन्ही गटांकडून करण्यात येत असतानाच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात यावे, अशी मागणी केली. मात्र यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी याबाबतचा निर्णय 27 सप्टेंबरला देण्यात येईल, असे सांगत तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय न घेण्याचे सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचं दिसून येत आहे. त्यातच हा वाद सुप्रीम कोर्टापासून केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहचला आहे. त्यात खरी शिवसेना आमचीच असा दावा दोन्ही गटाकडून करण्यात येत आहे. मात्र यातच आता एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मोठी मागणी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केल्यामुळे आता शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटात संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत शिवसेना आमचीच, धनुष्यबाण आमचाच असा दावा शिंदे गटाकडून वारंवार करण्यात येत होता. परंतु पहिल्यांदाच घटनापीठाकडे सुनावणी घेताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा अशी मागणी केल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय घ्या अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी केली. सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाच्या वकिलांनी ही मागणी केली. परंतु त्यावर सुप्रीम कोर्टाने कुठलेही मत व्यक्त केले नाही. मात्र शिंदे गटाच्या वकिलांच्या मागणीवर उद्धव ठाकरे गटाचे वकील सिंघवी यांनी आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा असा प्रतिवाद मांडला. कारण जे लोक निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यास गेले आहेत. ते अपात्र ठरू शकतात असं सिंघवी यांनी मांडले. त्यावर निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी त्यांचे म्हणणं मांडले.
जेव्हा कुणी निवडणूक चिन्हाबाबत आमच्याकडे प्रकरण घेऊन येते तेव्हा कार्यवाही म्हणून आम्हाला त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. जरी हे आमदार अपात्र ठरले तरी ते केवळ विधिमंडळ पक्षातून अपात्र ठरतात. राजकीय पक्षातून नाही. आमच्याकडे जे प्रकरण आले ते राजकीय पक्षासंदर्भात आहे. त्याचा आमदार अपात्रतेशी काही संबंध नाही. आमच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून मांडण्यात आला. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी 27 सप्टेंबरला आम्ही त्यावर म्हणणं मांडू असं म्हटलं. त्यामुळे तूर्तास या प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे.
