पुर्वी देशात सगळयात मोठा असलेला कॉंग्रेस पक्ष आज रसातळा गेल्या सारखा आहे. कॉंग्रेसला अजुन ही काही सुर सापडेना, एखाद्या मोठया पक्षाची अशी दैना व्हावी हा दुर्मिळ प्रकार आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वात जास्त काळ कॉग्रेस पक्ष देशाच्या सत्तेत राहिलेला आहे. अशा बलाढ्या पक्षाला कायमचा अध्यक्ष नाही ही मोठी नामुष्कीची बाब असून कॉंग्रेसचा अध्यक्ष कोण हवा यावर अजुन तरी एकमत झाले नाही. प्रभारी अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. राहूल गांधी हेच अध्यक्ष हवेत असा काहींचा सुर आहे, काहींची अशी मागणी असते की, गांधी घराण्या व्यतिरिक्त कॉंग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष असावा. कॉंग्रेसमध्ये नाराजीचा नेहमीच सुर असतो. मध्यंतरी काही ज्येष्ठांनी आपली नाराजी जाहीर केली होती. ज्येष्ठांची नाराजी ही पक्षातील कार्यप्रणाली बाबत होती. ज्येष्ठांच्या मागणीकडे पक्षाने साफ दुर्लक्ष केले. पक्षाला तरुण तडफदार कार्यकर्त्यांचा कायम दुष्काळ असतो. तरुणांना जोडण्यास पक्ष तितका अजुन ही सक्षम झाला नाही, जे काही कार्यकर्ते आहेत, ते सगळे जुनेच आहेत. त्यातील काहीं इतर पक्षाची चाचपणी करत असतात. कॉंग्रेस हा असा पक्ष आहे, देशातील प्रत्येक गावात कॉंग्रसेचं नाव तर आहेच. त्या गावात काहीं ना काही कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते सुध्दा आहेत. इतकी मोठी मजल ह्या पक्षाने मारलेली होती. काळानूसार सगळं काही बदललं. बदलत्या काळानूसार पक्षाला वाटचाल करता आली नाही. राजस्थानच्या रायपूर येथे नुकतीच कॉग्रेसची चिंतन बैठक झाली. या बैठकीत अनेक विषयावर चर्चा झाली असली तरी ही बैठक पक्षाला लागलेल्या घरघरीच्या बाबतीत होती. नुसत्या बैठका आणि चिंतन करुन पक्षाला उभारी येणार नाही.
अपयशाची मालिका
एखाद्याला अपयश येत गेलं की, अपयश त्याचा पिच्छा सोडत नाही. कॉंग्रेस प्रत्येक निवडणुका हारत आहे. निवडणुका आपण का हरत आहोत. याचं चिंतन राज्यात जावून केंद्राचे नेते कधी करतच नाहीत. ज्या राज्यात निवडणुका आहेत. त्या राज्यात निवडणुका घोषीत झाल्यानंतर प्रचाराला उतरण्याचं काम पक्षाचे नेते करत असतात. अशातून विजयाची मजल गाठता येत नसते. पाच वर्ष पक्ष बांधणीचं काम करावं लागतं. तेव्हा कुठं पक्षाच्या यशाचं गणीत जुळत असतं. कॉंग्रेसमध्ये नुसते ऐंदी लोक झाले. विशेष करुन प्रस्थापीतांचा या पक्षात जास्त भरणा आहे. प्रस्थापीत मंडळीने पक्ष वाढीसाठी कुठलीही ठोस पाऊले उचललेले नाहीत. त्यामुळे एका मागून एक राज्य कॉग्रंेस पक्षाने गमवलेली आहेत. जुन्या लोकांना दुखवायचं नाही आणि नव्यांना संधी द्यायची नाही. असं धोरण पक्षाचं असल्यानेच पक्षाचं नुकसान होवू लागलं. राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी अनेक जण लाईनमध्ये उभे असतात. ज्यांनी पक्षासाठी काही तरी केलं अशांना आमदारकी किंवा खासदारकी द्यायला हवी, पण नको त्यांची निवड केल्यामुळेच त्याचाही बराच फटका पक्षाला बसला. कॉंग्रेसमध्ये काही नेते फक्त नावालाच आहेेत, ते कधी साधी ग्रामपंचायत निवडून आणू शकत नाही. त्यांना मोठया उंचीवर नेवून ठेवण्यात आलेलं आहे. उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यात पंचवीस जागा तरी कॉंग्रेस पक्षाच्या निवडून येवू नये का? पाच वर्ष या राज्यातील पक्षाचे नेते करतात काय? राहूल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्या सभा झाल्याने मतदारात बदल होत नसतो. त्याला कार्यकर्त्याचं संघटनही असायला हवं.
हक्काचा मतदार दुरावला
देश बहुभाषिक आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाची सत्ता आहे. केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी काही ठरावीक राज्यात सत्ता असणं गरजेचं आहे. उत्तर भारतात ज्यांचं वर्चस्व आहे. त्याचं सरकार केंद्रात स्थापन होण्यास मदत होते. १९९० च्या दरम्यान केंद्रामध्ये आघाड्याचं सरकार स्थापन झालं होतं. आघाडीच्या सरकारमध्ये अनेक वेळा वाद विवाद होत असे. या वादातून काही वेळा सरकार पडलेलं आहे. एकहाती सरकार स्थापन झाल्यास त्याला धोका नसतो. जो पर्यंत कॉंग्रेस मजबुत होतं. तो पर्यंत देशात एक हाती सरकार होतं. नरसिंह राव यांच्यानंतर कोणत्याच पक्षाला एक हाती सरकार स्थापन करता आलं नाही. २०१४ साली मोदी यांनी करिष्मा करुन दाखवला. सलग दोन वेळेस भाजपाला अतिबहुमत मिळालं. भाजपा सत्तेवर आला तो अनेक अश्‍वासन देऊन, पण त्या आश्‍वासनाची पुर्तता अद्याप झाली नाही. भाजपाने मतदार वळण्यासाठी अनेक फंडे वापरले. विशेष करुन जात, धर्म, धार्मिक स्थळांचा निवडणुकीत वापर करण्यात आला. त्यामुळे लोकांचा कल भाजपाकडे वळला. कट्टर हिंदुत्वाची झुल भाजपाने पांघरुन निवडणुकीत यश मिळवले हे मान्य करावे लागेल. कॉंग्रेस सर्वधर्मीय असली तरी हिंदुत्वामुळे कॉंग्रेसच्या मतात घट झाली. कॉंग्रेसकडे तितका हक्काचा मतदार राहिला नाही. ओवीसी सारखे नेते राजकारणात पुर्वीपासून होते पण ते आपल्या राज्यापुरते मर्यादीत होते. खा. असोओद्दीन ओवीसी हे २०१३ पासून चर्चेत आले. ओवीसी हे देशात फिरु लागले. त्यांनी जातीय गणीत आखून राजकारण करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांच्याकडे मुस्लिम मतदार आकर्षीत होवू लागला. त्याचा जबरदस्त फटका कॉग्रंेस पक्षाला बसला. ओवीसी हे भाजपाच्या पथ्यावर पडले. उत्तरप्रदेश, बिहार सारख्या राज्यात मतांचे विभाजन होवून त्याचा फायदा भाजपाला झाला. इतर निवडणुकीत ओवीसीमुळे कॉंग्रेससह इतर समविचारी पक्षाचं गणीत बिघडलेलं आहे. कॉंग्रेसचा पुर्वी सर्व जाती, धर्मातला मतदार होता. आता तशी परस्थिती राहिली नाही. कॉंग्रेसला मतदार शोधण्याची वेळ आली.
कॉंग्रेस कमी पडली
सध्या देशात महागाईचा आगडोंब सुरु आहे. सत्ताधार्‍यांना वेसन घालण्यासाठी तिथं खमक्या विरोधक असायला हवा, तरच लोकशाहीचा डोलारा चांगला उभा राहू शकतो. भाजपाने विरोधकांना संपवण्याचा जणू काही विडाच उचलला. कॉंग्रेस पक्षाचा विरोधीपक्ष नेता होऊ शकला नाही, त्याला तितकं संख्याबळ नव्हतं. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षापासून देशाला लोकसभेत विरोधीपक्ष नेता नाही हे देशाच्या लोकशाहीचं मोठं दुर्देव आहे. देशात सध्या अनेक प्रश्‍न आहेत. त्या प्रश्‍नाबाबत सत्ताधार्‍यांना चांगल्या पध्दतीने धारेवर धरता येऊ शकतं. देशात इतर काही प्रादेशीक पक्ष आहेत, हे पक्ष आपल्या राज्याच्या राजकारणात गुंतलेले असतात. त्यांना केंद्राच्या राजकारणात तितका इंट्रेस नसतो. एखादाच पक्ष भाजपाला भिडतो, तो म्हणजे ममता बॅनर्जी, शिवसेना सारखा, इतरांना देणं, ना घेणं असतं. दुसरं म्हणजे केंद्राने आपल्या विरोधात बोलणारांच्या पाठीमागे ईडीची पिढा लावली. त्यामुळे काही जण भाजपाशी सरळ लढण्यास भीतात. कॉंग्रेसकडे काही प्रमाणात का होईना कार्यकर्ते आहेत, ते ही देशभरात, त्यामुळे भाजपाच्या विरोधात विविध प्रश्‍नसाठी रान उठवू शकतात, पण कॉंग्रेसची मरगळ अजुन दुर झाली नाही. गेल्या आठ वर्षात अनेक मुद्दयावर कॉग्रंेस पक्षाला आंदोलन करण्याची संधी होती, कॉंग्रेसने वेळोवेळी ती संधी गमावलेली आहे. आंदोलनातून पक्ष जिवंत असल्याचं दिसून येत असतो. देशात अंधाधुंदी माजत असतांना कॉंग्रेस पक्ष शांत आहे. कॉंग्रेसचं शांत असणं हे काही चांगलं लक्षण नाही? सोशल मीडीयातून व्यक्त झाल्याने पक्ष वाढत नसतो. कॉंग्रेसमध्ये येणार्‍यांची संख्या दुर्मिळ झाली. हार्दिक पटेल सारखा तरुण कॉंग्रेसमध्ये आला आणि त्याने कॉंग्रेस पक्षाला सोडचिट्टी ही दिली. त्यांना पक्षात चांगलं स्थान मिळालं नाही. पटेल यांचं म्हणणं आहे की, राहूल गांधी साधं पाच मिनिट बोलण्यास वेळ देत नाहीत. अशा पध्दतीने नवखे कार्यकर्ते पक्षात येवून जात असतील तर कॉंग्रेस पक्ष वाढायचा कसा? सध्याचं राजकारण हे तरुणांच्या खांद्यावर सक्षम होवू शकतं. तरुणच पक्षातून दुरावत असेल तर पक्षात विनाकामाच्या लोकांना सोबत घेवून फायदा काय?
बदल होईल का?
चिंतन शिबीरात सोनिया गांधी यांनी नेत्यांना चांगलेच डोस पाजलेले आहेत. योग्य त्या सुचनासह काही संदेश सुध्दा दिलेले आहेत. कॉंग्रेसमध्ये वर्षानुवर्ष एका व्यक्तीकडे पदे असतात. त्यात लवकर बदल केले जात नाहीत. आता एका व्यक्तीकडे पाच वर्षच पद राहणार आहे. आधी काम मगच उमेदवारी असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, म्हणजे रिकाम टेकड्या आणि हांजी,हांजी करणारांना उमेदवारी मिळणार नाही असाच त्यातून संदेश जात आहे. कॉंग्रेस पक्ष हा ज्येष्ठांचा म्हणुन ओळखला जावू लागला. गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतचा कारभार ज्येष्ठ मंडळी हाकतात. तरुणांना तितकी संधी मिळत नाही. तरुणांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५० टक्के जागा तरुणांना दिल्या जातील अशी घोषणा करण्यात आली. भविष्यातील राजकारणात टिकायचं असेल तर परिर्वतन करावाच लागेल असं सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. पक्षात बदल करायचा तर तो कशा पध्दतीने केला पाहिजे याची सगळी जबाबदारी सोनिया गांधी यांच्यावरच आहे. कॉंग्रेस पक्षाने बदल घडवण्यासाठी चांगलेच मनावर घेतले वाटतं. चिंतन बैठकीतून अनेक विषयाच्या बाबतीत चर्चा झाल्या हे कमी नाही. ज्या काही चर्चा झाल्या त्यावर पक्षाने खंबीर भुमिका घेतली तरच पक्षात बदल घडू शकतो. नाही तर नुसत्या चर्चा करुन काय फायदा? २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यावर समोर ठेवून कॉंग्रेस हालचाली करत आहे. या निवडणुकीत बदल घडवणं हे पक्षासमोरचं मोठं आव्हान असेल. जनतेशी पक्षाचा संपर्क तुटला हा एक मुद्दा चिंतन बैठकीत उपस्थित केला केला. हा मुद्दा सगळ्यात महत्वाचा आहे. कॉंग्रसेचे नेते ईसीच्या बाहेर यायलाच तयार नाहीत. दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुन पराभव झालेला आहे. त्यातून पक्षाने अजुन काही बोध घेतलेला नाही. जो पर्यंत जनतेशी संपर्क होत नाही. लोकांत नेते जात नाही. तोपर्यंत पक्षाचा विस्तार होणं शक्य नाही. लोकांशी संपर्क करण्यासाठी पक्षाने ऑक्टोबर महिन्यापासून संवाद यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला. आपला पक्ष खुप खोलात आहे, हे पक्षाच्या खुप उशिरा लक्षात आलं. पक्षाला उभारी देण्यासाठी रात्र-दिवस मेहनत घ्यावी लागते याचा विचार पक्षात झाला खरा पण पक्ष वाढवण्यासाठी खरचं प्रयत्न होईल का? नाही तर आज पर्यंत जे झालं तेच पुढे होत राहिलं तर पक्षाचं भविष्य आणखी अंधारात गेल्याशिवाय राहणार नाही. चिंतन बैठकीतून उभारी घेता आली पाहिजे नाही, तर अशा वांझोटया चिंतन बैंठका घेवून फायदा काय?
