बीड (रिपोर्टर) शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार सर्रासपणे उल्लंघन करत वाळू माफिये अपसेट किंमतीपेक्षा ज्यादा पटीने सर्वसामान्यांना वाळुची विक्री करत असून एकाच पावतीवर पाच-पाच सहा-सहा टिप्पर वाळुचा उपसा केला जात आहे. गाड्यांना जीपीएस नाही, जिथे वाळू उपसा तिथे सीसीटीव्ही नाही, जिथे सीसीटीव्ही आहेत त्या बंद असतात. अशा एक ना अनेक तक्रारी केल्यानंतरही महसूल आणि पोलीस प्रशासन वाळू माफियांना पाठिशी घालत असल्याने गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अॅड. लक्ष्मण पवार यांनी या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केल्याने भ्रष्ट जिल्हा प्रशासनाचा पर्दाफाश झाला आहे.
गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अॅड. लक्ष्मण पवार यांनी आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. गेवराई मतदारसंघातील वाळू घाटांमध्ये होत असलेला वाळू उपसा हा नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी. नियमांचे काटेकोर पालन करावे, सर्वसामान्यांना अपसेट किंमतीत म्हणजेच सहाशे रुपये प्रति ब्रासने वाळू द्यावी यासह अन्य मागण्या आणि तक्रारींचे निवेदन यापुर्वी 10 मे रोजी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले होते, मात्र त्यावर कारवाई झाली नसल्याने आज दस्तुरखुद्द आमदार पवार यांनी शासन आणि प्रशासनाच्याविरोधात उपोषणाचं हत्यार उपसलं. जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनात आ. पवारांनी वाळू घाटांवर सर्रास नियमांचे उल्लंघन होते. अपसेट किमतीपेक्षा चढ्या भावाने वाळूची विक्री केली जाते, मजुरांच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्याऐवजी जेसीबी, केन्या, पोकलेनने उपसा केला जातो. वाळू घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नाहीत, वाहनांना जीपीएस बसविण्यात आलेले नाहीत. रॉयल्टी पावती फाडण्यासाठी अधिकार्यांची नियुक्ती नाही. एकाच पावतीवर दुरवरचे ठिकाण दाखवून स्थानिकला चार ते पाच खेपा वाळुची साठवणूक होते. यात शासनाचा महसूल बुडतो. वाळू वाहतूक करणार्या कुठल्याही वाहनाची तपासणी केली जात नाही. टोल नाक्यावर बैठ्या पथकाची नेमणूक केली नाही. अशा अनेक सूचना करत त्या सर्वांचे तंतोतंत पालन करून नियमांचे उल्लंघन करणार्या वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या वेळी त्यांनी केली आहे. यावेळी जि. प.पांडुरंग थडके, प्रल्हाद माने, प्रकाश सुरवसे, ऍड.सुरेश हात्ते, पं. स.सदस्य मोहन देवकते, युवा नेते अजय भीमराव धोंडे, जे.डी. शहा, सुशील जवंजाळ, राजेंद्र राक्षसभुवनकर, प्रा.शाम कुंड, अरुण चाळक, राजाभाऊ भंडारी, देविदास फलके, सचिन मोटे, पवन गावडे, सरपंच अमोल तिपाले, उद्धव रासकर, डिंगाबर येवले, अरुण मस्के, भगवान घुंबारडे, नगरसेवक याहीया खान, फेरोज अहेमद, विठ्ठल मोटे, करण जाधव, महेश सौंदरमल, सरपंच नंदू गरड, कृष्णा काकडे, किशोर धोंडलकर, संतोष मुंजाळ, अशोक मामा घोलप, राजाभाऊ तिपाले, विजय डरपे, मनोज गुंड, भाजप नेते विक्रम हजारे, मनोज पाटील, सरपंच राजू पटेल, सरपंच महेश कदम, विठ्ठल शिंदे, संजय मुंडे, बाललासाहेब मुंडे, बाळू म.लांडे, भागवत दुबाले, नगरसेवक बदुयोद्दीन, ऋषिकेश कांडेकर, समीर बेग, कृष्णा ढाकणे यांच्यासह सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वाळू माफियात राजकीय हस्तक -आ. पवार
गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील वाळू घाटांमध्ये वाळू उपसा करणारे अनेकजण राजकीय हस्तक असल्याचा आरोप करत आ. पवारांनी जिल्ह्यातील महसूल आणि पोलीस प्रशासन या हस्तकांची कठपुतली बनले आहेत. आज महत्वाचा प्रश्न हा आहे, शासनाने वाळूची अपसेट किंमत कमी करून दिल्यानंतरही सर्वसामान्य माणसाला 600 रुपये प्रति ब्रासने वाळू मिळत नाही. चढ्या भावाने वाळूची विक्री होते. साधा एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी अथवा तहसीलदार हे सर्व रोखू शकतो, या आधीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्या कार्यकाळामध्ये वाळू माफियांच्या मुसक्या बांधल्या गेल्या होत्या, त्यांच्याकडे तक्रारी नोंदवल्या गेल्याबरोबर ते ते अॅक्शन घेत होते. आता मात्र तसं होत नाही. वाळुची वाहतूक करणार्या वाहनांना जीपीएस नाही, सीसीटीव्ही एका ठिकाणी लावायची, वाळूचा उपसा दुसरीकडे करायचा, वाळुची साठवणूक करायची, हे सर्व प्रशासनाला माहित असताना याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. नियमाने आणि शासनाने घालून दिलेल्या अटीनुसारच वाळू उपसा व्हावा, अशी आपली अपेक्षा आहे. आज आम्ही लोकशाही मार्गाने आणि शांततेच्या मार्गाने या विरोधात उपोषण करत आहोत. शासनाने आणि प्रशासनाने आत्ताही दखल घेतली नाही तर यापुढे उग्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
