मुंबई (रिपोर्टर) खरीप हंगाम 2020 प्रकरणी दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा कंपनीला दणका देत शेतकर्‍यांच्या खात्यात 200 कोटी रुपये जमा करण्यात आदेश दिले आहेत. मात्र, या सुनावणीत राज्य सरकारचा काही सहभाग नव्हता, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने तातडीने बैठक बोलवण्याची मागणी करत ठाकरे सरकार यामध्ये वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजप नेत्याने केला आहे.
भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने एक बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान ग्राह्य धरत 6 आठवड्यात विमा रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश बजाज अलायन्स कंपनीला दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सदर विमा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश पारित केले आहेत. सुनावणी दरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, ठाकरे सरकारने या संवेदनशील विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केलेच नव्हते. त्यामुळे सुनावणी प्रक्रियेत राज्य सरकारचा काहीही सहभाग नव्हता, असे राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
