एकनाथ शिंदे यांचं बंड यशस्वी झालं. ज्या वेळी शिंदे यांनी बंड केलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्र राज्य भाजपाला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या होत्या. काय करावं आणि काय नाही, असं भाजपावाल्यांना झालं होतं. राज्यात सगळीकडे बॅनरबाजी करण्यात आली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा उदो, उदो केला जात होता. जसचं भाजपाने मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा केली, आणि राज्यातील सगळ्याच भाजपाच्या नेत्यासह कार्यकर्त्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे होते. हायकमांडने आदेश दिला व काही क्षणात बदल झाला. मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस बाशींग बांधून होते, ते अडीच वर्षापासून सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला यश येत नव्हते. आघाडी फोडण्याचे प्रयत्न झाले पण ते काही जमलं नाही. शेवटी शिवसेना पक्षच फोडण्याचं काम भाजपाने केलं, हे काम राज्य भाजपाने नाही तर केंद्रातील भाजपाने केले हे आता सिध्द झालं आहे. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाचे सगळेच उमेदवार निवडून आल्याने याचं सगळं श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं जात होतं. त्यांचा उत्साह मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जात होतं. या विजयाच्या मागे मोदी, शहा यांचा सिंहाचा वाटा होता हे लपून राहिले नाही. फडणवीस फक्त नावाला होते. फडणवीस यांची जरा जास्त हवा चालू लागली, म्हणुन की, काय त्यांचे पंख छाटण्यात आले. फडणवीस यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागल्याने, ते फौजदाराचे हवालदार झाले. फडणवीस कधी उपमुख्यमंत्री होतील असं कोणाला स्वप्नात ही वाटलं नव्हतं, मात्र आले दिल्लीश्वरांच्या मनात तिथे काय चालणार कोणाचे?
कॉंग्रेसलाच काय नावे ठेवता?
कॉंग्रेस हा पक्ष गांधी या नावाने चालतो, अनेक वर्ष केंद्रात गांधी याचं राज्य होतं. पंडीत नेहरु पासून ते अगदी आज राहूल गांधी पर्यंत कॉंग्रेसचा प्रवास सुुरु आहे. गांधी जे म्हणतील ती कॉंग्रेसमध्ये पुर्व दिशा. जेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचं राज्य असायचं, तेव्हा केंद्रातून देशातील कॉंग्रेसचा कारभार चालत होता,आज ही तसचं आहे. एखाद्या राज्यात मुख्यमंत्री बदलायचा झाला तर त्याचा निर्णय गांधी घराण्याशिवाय इतरांना घेता येत नाही. स्थानिकच्या नेत्यांना कसलाही अधिकार नाही. हायकमांड जे म्हणतील तो निर्णय कॉंग्रेसला मान्य करावा लागत आहे. कॉंग्रेसच्या अशा घराणेशाही वृत्तीचा सगळयाच पक्षाचे नेते खिल्ली उडत होते. आमच्या पक्षात निर्णय हे सर्वमतांनी घेतले जातात, असं डाव्यासह भाजपाचं नेते म्हणत असतात, पण आजचं राजकारण पाहता सगळं काही बदललं आहे. भाजपात सर्वाच्या सहमतीचे निर्णय घेतले जातात, हे दाखवलं जात असलं तरी मोदी, शहा यांच्याशिवाय पान हालत नाही हे तितकंच खरं आहे. त्यांच्या विरुध्द भुमिका घेण्याची कोणाची हिंमत नाही. भाजपात भीतीपोटी बंडाची भाषा होत नाही. एखाद्याने थोडी वळवळ केली तर त्याचा ‘चांगलाच कार्यक्रम’ होतो. विरोधकांचा कार्यक्रम होतो, तिथं भाजपावाल्याचं काय घेवून बसलात? राज्याच्या पातळीवर राज्यातील नेत्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असले पाहिजे. तसं कोणत्या ही पक्षात होत नाही. फक्त तोंडी लावण्या पुरती लोकशाहीची भाषा वापरायची, त्यावर भाषणं ठोकायचे, आणि जे काही करायचं ते स्वत:च्या मनाला येईल तेच करायचं असं सगळ्याच पक्षात होत आहे. त्याची सुरुवात कॉंग्रेसने केली. त्याचं अनुकरण सगळेच करु लागले हे तितकचं खरं आहे.
नाही वाचू शकले
महाआघाडी स्थापन करण्यात खा. शरद पवार याचं मोठं योगदान होतं. पवारामुळेच ही आघाडी होवू शकली. तिन्ही पक्षाच्या तीन तर्हा असायच्या. शिवसेना हा पक्ष हिंदुत्वाच्या नावाने मोठा झालेला आहे. शिवसेनेने कॉंग्रेस, आणि राष्ट्रवादी सोबत कसं काय जुळवून घेतलं असाच प्रश्न सगळ्यांना पडत होता. भाजपाचं म्हणणं होतं की, शिवसेनेने आमच्या सोबत यावं, पण शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद हवं होतं, ते देण्यास भाजपा तयार नव्हता. आमचं ठरलं होतं, ठरल्याप्रमाणे भाजपाने अडीच वर्षाचा करार करावा, असं शिवसेना शेवट पर्यंत म्हणत होती. भाजपाला शिवसेनेची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने दोन्ही कॉंग्रेस सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या सोबत शिवसेना आली नाही. याचा प्रचंड राग राज्यातील भाजपा पेक्षा केंद्रातील भाजपाला आला होता. याचा बदला घेण्याचा निर्णय मोदी, शहा यांनी घेतला असेल, अडीच वर्षात हे महाआघाडीचं सरकार पुर्णंता उध्दवस्त करण्याचं काम करण्यात आलं. तिन्ही पक्षातील काही नेत्यांना ईडी, सीबीआयच्या नोटीसा देण्यात आल्या. काही नेते जेलमध्ये आहेत. शिवसेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने यात पवार काही तरी करतील, आणि सरकार वाचेल असं ही काहींना वाटत होतं. भगदाड एवढं मोठं पडलं होतं, ते बुजवणं अवघड होतं. त्यामुळे हे सरकार वाचू शकलं नाही. शिवसेनेतील बंड पाहता. राष्ट्रवादीचे नेते चांगलेच अलर्ट झाले असणार आहे. उद्या आपल्या ही घरात असचं काही होवू नये याची पवार कुटूंब काळजी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. फडणवीस यांच्या सोबत अजित पवार यांनी शपथविधी घेतला होता. त्यांचा शपथविधी काही तासा पुरता राहीला, पण हे झालं कसं याचा उलगडा अजुन झालेला नाही. सत्तेसाठी तत्व, लोकशाही, विचार गुंडाळून ठेवली जाते हे शिवसेनेच्या बंडातून दिसून आलं आहे.
सत्तेचा दुरुपयोग
सत्ता असेल तर त्याचा योग्य तोच वापर केला पाहिजे. सत्तेचा दुरुपयोग जेव्हा होतो. तेव्हा त्याचे परिणाम पुढे चालून वेगळे उमटत असतात. नको ते निर्णय घेण्याचं काम सत्ताधारी करुन नियमाला पायदळी तुडवत आहे. राजकारणी लोकशाहीचा गळा घोटण्याची एक ही संधी सोडत नाही. सत्ता अनेक दिवस आपल्या सोबत नसते. ती कधी ना कधी जाणारच असते, याचा विचार न करता. आज आपल्या सोबत सत्ता आहे म्हणुन तीचा कसा ही वापर करायचा का? राज्यपाल हे केंद्राच्या मर्जीतील असतात. केंद्रात ज्यांची सत्ता ते राज्यपालांची विविध राज्यात नियुक्त करत असतात. राज्यपाल आपण ज्यांच्या आर्शीवादाने राज्यपाल झालो आहोत. त्याचीच चाकरी करण्याचं काम करत असतात. खरं तर राज्यपालांनी संविधानीक पदाची उंची वाढवायची असते. काही राज्यपाल संविधानीक उंची कमी करू लागले. भगतसिंह कोश्यारी हे वादग्रस्त राज्यपाल म्हणुन पुढे आले. महाआघाडी सरकार आणि त्याचं कधीच जमलं नाही. राज्यपाल हे निव्वळ भाजपाचे कायर्कर्ते असल्यासारखेच वागत असतात. आघाडीने राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी १२ जणांची यादी देवून दोन वर्ष झाले. त्यावर राज्यपालांनी सही केलीच नाही. राज्यपाल फाईलवर सही करत नाही, म्हणजे त्यांना सही करण्यासाठी दिल्लीची परवानगी घ्यावी लागते का? दिल्लीच्या आर्शीवादाशिवाय ते इतकी डेंरींग करु शकत नाहीत. फडणवीस आणि अजित पवार यांना पहाटे शपथ देणं हे मात्र त्यांच्या तत्वात आणि अधिकारात कसं काय बसत होतं? आता तर आघाडी सरकार गेलं. त्यामुळे त्यांना चांगलाच आनंद झाला. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर या दोघांना राज्यपालांनी पेढा भरवला. याचं सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं. आज पर्यंत असं कधीच झालं नाही, ते राज्यपालांनी केलं, राज्यपालांना आपल्या संविधानीक पदाची कुठली ही परवा नाही, हे त्यांच्या वागण्यातून, बोलण्यातून दिसतं. मोठ्या पदावर असतांना कसं वागलं पाहिजे हे अजुन ही काहींना कळत नसेल तर हे दुर्देेवं आहे.
शिंदेचं भवितव्य काय?
नवं सरकार वाजुन,गाजून आलं आहे. त्यामुळे बंडखोर आमदारात आनंद आहे, यातील काहींना मंत्रीपदे तर काहींना दुसरे काही आश्वासन दिले जाणार, हे सरकार किती दिवस टिकतयं, हे भाजपावरच अवलंबून आहे, ते ही मोदी आणि शहा यांच्यावर. विरोधात असतांना भाजपावाले अनेक आरोप, प्रत्यारोप करत होते. आता भाजपाला सत्तेत येण्याची संधी आली. त्यामुळे आता नवीन सरकार नेमकं कसं काम करतयं हे येत्या काळात दिसेल. जे बंडखोर आमदार भाजपा सोबत गेले. त्याचं आणि भाजपाचं चांगलं जमेल का? महाआघाडी सरकारने आम्हाला कमी निधी दिला असा आरोप बंडखोरांचा होता. आता त्यांना किती वाढीव निधी मिळेल हे दिसेल. एकनाथ शिंदे यांच्या समोर अनेक समस्यांचा डोंगर आहे. राज्य विकासात पुढे नेणे, बेरोजगारांच्या हाताला काम देणं,आणि उद्योग क्षेत्र वाढवणं याचं मोठं आव्हान आहे. शिंदे यांचे सहकारी आमदार म्हणत होते. आम्ही हिंदुत्वामुळे शिवसेने पासून बाजुला झालो आहोत. बंडखोर आमदाराचं आणि भाजपाचं हिंदुत्व एकच आहे का? त्यांना शिवसेनेचं हिंदुत्व मान्य नव्हता का? आपल्यापुढे कुणी जावु नये असं भाजपाला वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी अख्खी शिवसेना फोडून आपली राजकीय पोळी भाजुन तर घेतलीच पण हे करत असतांना भाजपाने एका दगडात अनेक पक्षी सुध्दा मारण्याचं काम केलं. आपल्याच पक्षातील जास्त वळवळ करणारांना दाबात ठेवण्याचं काम केलं. शिवसेना फोडली. महाआघाडीतील काहींना जेलमध्ये पाठवलं तर काहींची चौकशी लावली. यामुळे इतर थरकून राहतील. फडणवीसांची गय केली नाही, तिथं आपलं काय याचा विचार भाजपातील काही मंडळी नक्कीच करत असतील. राज्यातील भाजपावाले इथून पुढे विचारपुर्वक पाऊल टाकतील. शिंदेचं पुढं काय करायचं हे ही मोदी, शहा ठरवतील. शिंदे यांना जास्त जवळ करण्यात आलं याचं कारण भाजपाला मुबंई ताब्यात घ्यायची आहे. यात भाजपाला किती यश येतयं निवडणुकीत पाहावयास मिळेल. शिंदेंचा वापर करुन भाजपाला पुढील राजकारणात आपला झेंडा रोवायचा आहे. इथून पुढं राज्याचं राजकारण हे दिल्लीच्या चालीवरुनच चालणार,कोणताही निर्णय, किंवा इतर काही मोठी कामे राज्य सरकारला दिल्लीच्या हायकमांडला विचारल्याशिवाय करता येणार नाहीत. जसं कॉंग्रेस दिल्लीला विचारल्याशिवाय साधं काम ही करत नाही, तसचं या नव्या सरकारच्या बाबतीत होणार आहे. जो हायकमांडची मर्जी राखेल तोच राजकारणात टिकेल नाही तर शिवसेना व फडणवीसांची जी अवस्था झाली त्या पेक्षाही वाईट अवस्था इतरांची झाल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीपुढे मुजरा करण्याची वाईट वेळ राज्यावर येणं म्हणजे ही नामुष्कीच आहे.
