नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाला कोर्ट मान्यता देणार का? त्यानंतर राज्यात पुन्हा ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आज मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अवघ्या राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे आहे.
27 टक्के आरक्षणाची शिफारस
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणी सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली आहे. आयोगाने आपला अहवाल यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. आरक्षणाबाबत आठवडाभरापूर्वी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्टही पूर्ण केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी कोर्टाने सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आगामी स्थानिक निवडणुकांची घोषणा न करण्याची सूचना करत सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यामुळे कोर्ट ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे बोलले जात असल्याने आजच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारलाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही?
