भाषेवर भांडताय, आधी सांगा या पापाचे बाप कोण?

शेख मजीद

जिल्ह्यात चार वर्षात 37 हजार विद्यार्थ्यांनी जि.प.ची शाळा सोडली
पंधरा शाळा बंद, पाचशेपेक्षा अधिक वर्गखोल्या नादुरुस्त, अनेक शाळात वीज नाही
दळभद्री कोण? शासन, प्रशासन, शिक्षण विभाग, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी की पालक ?

शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कुठली भाषा शिकवायची? यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरे सुरू असताना प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था काय हे सत्ताधारी आमदारांना सोडा विरोधी लोकप्रतिनिधींनाही माहित नाही. केवळ राजकारण म्हणून कुठल्याही गोष्टीचा चोथा चघळायचा आणि वस्तूस्थितीपासून सर्वसामान्यांना दूर ठेवायचे. बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधली धक्कादायक माहिती समोर येतेय. गेल्या चार वर्षांच्या कालखंडात बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून एक-दोन नव्हे, पाच-पन्नास नव्हे, हजार-पाचशे नव्हे तर तब्बल 37 हजार विद्यार्थी बाहेर पडले आहेत. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या पंधरा शाळा बंद कराव्या लागल्या. केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना ज्ञानर्जन केले जात नाही यामुळे हा पालकांनी निर्णय घेतला असावा. मात्र हा बीड जिल्हा कष्टकरी, कामगारांचा जिल्हा असल्यामुळे सर्वसामान्यांना खासगी शिक्षण परवडत नाही, याची माहिती असतानाही बीड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सावळागोंधळ सुरू आहे. म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून विद्यार्थी परागंदा झाले, ही बाब चिंताजनक आणि बीडच्या शिक्षण विभागाला अतंर्मुख करायला लावणारी.

शिक्षणाचं खाजगीकरण झाल्यापासून जि.प. शाळांना घरघर लागू लागली. एकीकाळी जि.प. शाळांचा दरारा होता. आज जि.प. शाळांवर वाईट वेळ आली. जि.प. शाळेत शिक्षण घेणार्‍यांची संख्या दहा ते पंधरा वर्षापुर्वी मोठ्या प्रमाणात होती, आज प्रत्येक वर्गात मुलं बोटावर मोजण्या इतकेच दिसून येतात. मुला अभावी काही वर्ग दरवर्षी बंद करण्याची वेळ येवू लागली. शाळांना घरघर लागण्याची अनेक कारणे आहेत. शासन जि.प. शाळाकडे दुर्लक्ष करत असून जिथं, तिथं खाजगी शाळांना परवानगी दिली जात आहे. त्यातच जि.प.तील शिक्षकांवर अधिकार्‍यांचा वचक राहिला नाही. शिक्षक कधी, येतात, आणि कधी जातात, याची विचारणाच होत नाही. काही बोटावर मोजण्या इतकेच जि.प.तील शिक्षक चांगले आहेत. शाळा सुरु झाल्या की, शिक्षकांना मुलं शोधण्याची वेळ येते. मुलं कमी झाले की, शिक्षकाचं पद उडतं. आपलं पद उडू नये म्हणुन शिक्षकांची प्रचंड धडपड असते, पण मुलचं नसल्यामुळे शिक्षकांचा नाविलाज असतो.

अनेक गावात खाजगी शाळांच्या गाड्या घरपोहच जातात. खाजगी शाळातील शिक्षण आणि जि.प.तील शिक्षण यात फरक जाणवू लागल्याने पालक खाजगी शाळाकडे वळू लागले. काही गावातील राजकीय कुरघोड्यामुळे देखील जि.प. शाळांना फटका बसत आहे. जि.प. शाळात सुविधाही नसतात. त्यामुळे पालकांचा या शाळाकडे कानाडोळा होत आहे. बहुतांश अशा शाळा आहेत, त्यांना व्यवस्थीत छत नाहीत. शिक्षण विभाग नवीन इमारतीसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करुन देत नाही. प्रत्येक पालकांना वाटत असतं. आपलं मुल चांगल्या शाळेत शिकलं पाहिजे. शाळांच्या वाईट अवस्थामुळे जि.प.शाळातील मुलांची संख्या दिवसे,दिवस कमी होवू लागली. गेल्या चार वर्षात बीड जिल्हयात 37 हजार मुलांची संख्या कमी झाली. मुलांची संख्या अशीच कमी झाली तर येत्या दहा वर्षात जि.प.च्या शाळा राहतात की, नाही असाच प्रश्‍न पडू लागला आहे.

पंधरा शाळा बंद झाल्या
जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांची संख्या कमी होत असल्याने त्याचा परिणाम शिक्षक आणि शाळावर होवू लागला. मुलं कमी झाले की, वर्ग उडतात. गेल्या चार वर्षात जिल्हयातील 15 शाळा कमी झाल्या आहेत.

बीड शहरात 35 शाळात 2 हजार विद्यार्थी
ग्रामीण भागात ज्या प्रमाणे जि.प. शाळांची अवस्था आहेत. त्या पेक्षा शहरी भागात वाईट अवस्था दिसून येवू लागली. शहरामध्ये 35 शाळा आहेत. त्या शाळेत फक्त 2228 विद्यार्थी आहे. एकीकाळी शहरात नामंकीत जि.प. शाळा होत्या. त्या शाळांत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जागा पुरत नसायची इतकी विद्यार्थी संख्या होती. आज फक्त बोटावर मोजण्या इतकी विद्यार्थी संख्या राहिली आहे.

शिक्षण विभागाच्या पगारावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च
बीड जिल्ह्यात शिक्षणाधिकार्‍यांपासून ते जिल्हा परिषद शाळेच्या शिपायापर्यंत किमान 10 ते 15 हजार कर्मचारी-शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी असतील यासाठी शासन करोडो रुपयांचा पगार या सर्वांना देत आहे. अशा स्थितीत ऊसतोड कामगार आणि कष्टकर्‍यांच्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळांचे हाल आणि त्यातून शाळेमधून 38 हजार विद्यार्थ्यांचा परागंदपणा हा शिक्षण विभागाचा नाकर्तेपणा समोर मांडणारा आहे.

पाचशेपेक्षा अधिक खोल्या नादुरुस्त
बीड जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधील अवस्था ही खुराड्यासारखी झाली आहे. पाचशेपेक्षा अधिक खोल्या नादुरुस्त आहेत. सर्वसामान्यांना आपले विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवायचे असते परंतु सरकार शिक्षणावर खर्च करत असताना बीड जिल्ह्यात मात्र शिक्षण विभागाने शिक्षणाचा बोजवारा उडवून दिल्याचे या सर्व घटनाक्रमावरून दिसून येते.