मुंबई : राज्यातील व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता दुकाने, हॉटेल्स आणि इतर आस्थापना 24 तास उघडी ठेवता येणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाकडून यासंबंधित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मद्यपान गृहे, बार, परमिट रूम, हुक्का पार्लर, देशी बार यांसारख्या आस्थापनांना वगळता इतर सर्व आस्थापना, खाद्यगृहं (Eateries) आणि दुकाने आता 24 तास सुरू राहणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील व्यापारी व्यवहारांना नवे बळ मिळणार आहे आणि ग्राहकांना दिवस-रात्र सेवा उपलब्ध होणार आहे.
कर्मचारी हक्क आणि सुट्टी
‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियम) अधिनियम, 2017’ (Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017) च्या कलम 16 (1) (ख) नुसार, कोणतीही आस्थापना आठवड्यातील सर्व दिवस सुरू ठेवता येईल. मात्र, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आठवड्यातून एकदा सलग 24 तासांची साप्ताहिक सुट्टी देणे बंधनकारक राहील. तसेच कलम 2 (2) मध्ये ‘दिवस’ याची व्याख्या मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा 24 तासांचा कालावधी अशी करण्यात आली आहे.
शासनाचे अधिकार आणि अधिसूचना
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियम) अधिनियम, कलम 11 नुसार, राज्य सरकारला विविध क्षेत्रांसाठी किंवा आस्थापनांच्या वेगवेगळ्या वर्गांसाठी सुरू आणि बंद करण्याच्या वेळा निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. शासनाने 19 डिसेंबर 2017 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, परमिट रूम, बिअर बार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक, तसेच वाईन आणि मद्य विक्री करणाऱ्या दुकाने यांच्याच वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नंतर 31 जुलै 2019 रोजी थिएटर आणि सिनेमा गृहांना या यादीतून वगळण्यात आले.
राज्यात 24 तास काय सुरू?
- सर्व दुकाने
- निवासी हॉटेले
- उपाहारगृहे
- खाद्यगृहे
- थिएटर
- सार्वजनिक मनोरंजनाच्या किंवा करमणुकीच्या इतर जागा
- इतर आस्थापना
काय बंद राहणार?
- मद्यपान गृहे
- बार परमिट रूम
- हुक्का पार्लर
- देशी बार
स्थानिक प्रशासनाची अडचण
स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांकडून अनेकदा मद्य विक्री न करणाऱ्या आस्थापनांवर 24 तास सुरू ठेवण्यास निर्बंध लावल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, मद्य विक्री आणि पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांना सोडून इतर सर्व आस्थापना कायद्यानुसार 24 तास सुरू ठेवता येतील.
व्यापारी संघटनांचे स्वागत आणि अपेक्षित फायदे
व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यामुळे राज्यातील रात्रीचे अर्थचक्र वेगवान होईल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
