महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपिठाचे आदेश
बीड (रिपोर्टर) अधिवेशन सत्रात गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून बीड नगर पालिकेचे तत्कालीन सिओ उत्कर्ष गुट्टे, नगर रचना सहाय्यक सय्यद सलीम सय्यद याकूब यांच्यासह 5 जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणी गुट्टेंसह सलीम मॅटमध्ये जावून आपल्यावरची कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईचे औरंगाबाद खंडपिठाने त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना मुळ जागी मुळ पदावर जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देत त्या काळातील सर्व वेतनभत्ते देण्याचे राज्य शासनाला आदेशित केले आहे. त्यामुळे बीड नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी म्हणून पुन्हा उत्कर्ष गुट्टे, नगर रचना सहाय्यक सय्यद सलीम हे बीडला येणार.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये बीड नगर पालिकेचे एक प्रकरण मांडण्यात आले होते. या प्रकरणापोटी नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे, नगर रचना सहाय्यक सय्यद सलीम यांच्यासह 5 जणांना अधिवेशन काळात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. ते उपस्थित नसल्याचे कारण पुढे करत तेव्हा उत्कर्ष गुट्टे, सय्यद सलीम यांच्यासह 5 जणांना निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणी उत्कर्ष गुट्टे, सय्यद सलीम यांनी आपल्यावरील कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे सांगत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईचे औरंगाबाद खंडपिठामध्ये धाव घेतली होती. सदर प्रकरणाची सुनावणी होत प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपिठाने उत्कर्ष गुट्टे यांच्यासह सय्यद सलीम यांना त्यांच्या मुळ जागी मुळ पदावर पुर्नस्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर त्यांना सर्व प्रकारचे फायदे व त्या कालावधीतील वेतन व भत्ते, अतिरिक्त कारभार देण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे उत्कृर्ष गुट्टे हे पुन्हा बीड नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पाहणार तर सय्यद सलीम हे बीड, पाटोदा नगर पालिकेचे सहाय्यक रचनाकार म्हणून काम पाहणार आहेत.
