बीड (रिपोर्टर) – खारघर दुर्घटनेबाबत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती मार्फत चौकशी व्हावी. आज पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने कधीही एखादया नामवंत व्यक्तीला पुरस्कार देवून त्याचा लोकप्रियतेचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर केला नाही. अमीत शहांच्या वेळेनूसार महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची वेळ ठरवल्याने खारघर येथे दुर्घटना घडली. याला राज्य सरकारल जबाबादार असून आयोजक असलेल्या राज्य सरकार आणि नियोजन करणार्या कमीटीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. नेमकी दुर्घटना कशामुळे घडली हे जनतेसमोर मांडावे यासाठी दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावे असे म्हणत मराठा आणि ओबीसींचे भांडण लावण्यासाठी भाजपा, चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस हे काही मराठा आंदोलकांना हाताशी धरुन 50 टक्याच्या आत आरक्षण मागत असल्याचे काँग्रेसचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश प्रवेक्ते संजय लाखे म्हणाले.
बीड येथील शासकीय विश्राम गृहात मंगळवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेवून पत्रकारांशी संवाद साधला.यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेसाहेब देशमुख, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष संभाजी जाधव, तालुकाध्यक्ष गणेश बजगुडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलतांना प्रवेक्ते संजय लाखे म्हणाले की, सांस्कृतीक खात्याचे मंत्री सुधीर मुनगटीवार यांनी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आयोजीत करतांना अमीत शहा यांच्या वेळेनूसार भर दुपारी कार्यक्रम घेतला. तब्बल 14 कोटीचे टेंडर या पुरस्काराच्या नियोजनासाठी काढले होते. तरी देखील त्याठिकाणी साधी पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती. 14 कोटीचे टेंडर ज्या कंपनीला दिले ति कंपनी कोणाची आहे. त्यांनी नियोजन का केले नाही याचाही तपास लावणे गरजेचे आहे. एखाद्या नामांकीत व्यक्तीला पुरस्कार देवून त्याचा लोकप्रियतेचा आजपर्यंत कोणीच राजकीय फायदा करुन घेतला नाही. मात्र शिंदे, फडणवीस सरकारने तसा फायदा घेतल्याने दुघर्टना घडली. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने त्यांचाच कर्मचारी नितीन करे यांची समिती नेमली आहे. मात्र ही समिती आम्हा तिनही पक्षांना मान्य नाही. शासनाचा कर्मचारी त्यांची चौकशी कशी करणार त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती मार्फत त्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी संजय लाखे यांनी पत्रकार परिषदेत केली तर क्युरीपिटीशन दाखल करण्याचा घाट हे सरकार मराठा आरक्षण संदर्भात वेळ काढू पणा करत आहे. मराठा -ओबीसी वाद न पेटवता या सरकारने 50 टक्याच्या पुढे कृषीक आरक्षण द्यावे नसता मराठा बांधवांना विश्वासात घेवून 50 टक्याच्या आत आरक्षण कसे देता येईल हे सांगावे अशी मागणी त्यांनी केली.
