बँकेचे कर्ज काढून उभारले होते शेडनेट, कर्ज कसे फेडायचे म्हणून केली आत्महत्या
गेवराई (रिपोर्टर) पोखरा योजनेतून मंजूर झालेल्या रेशीम शेडचे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून कर्ज घेतले मात्र शेड उभारून अनुदानासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही बिल टाकण्यासाठी कृषी विभागाच्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून पैशाची मागणी होत असल्याने दोन वर्षे उलटूनही अनुदान मिळत नसल्याने बँकेचे कर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेतून एका शेतकर्‍याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तालुक्यातील जळगाव मजरा येथे घडली असून या आत्महत्येला गेवराई कृषी विभागच जबाबदार असल्याचा आरोप सदरील मयत शेकर्‍यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
आक्रुष गोविंदराव बोबडे वय 51 वर्ष असे आत्महत्या केलेल्या अल्प भूधारक शेतकर्‍याचे नाव आहे. गेवराई तालुक्यातील जळगाव माजरा (बोबडे वस्ती) येथील अल्पभूधारक शेतकरी आक्रुश गोविंदराव बोबडे यांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पोखरा योजनेअंतर्गत रेशीम शेड उभारणी साठी कृषी विभागाकडे ऑनलाईन अर्ज दाखल केला होता. यानंतर त्यांना या विभागाकडून अंदाजे साठ ते सत्तर रु टक्के अनुदानावर हे शेड उभारणी साठी संमती देण्यात आली. दरम्यान त्यांनी तात्काळ महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे कर्ज काढून साडे तीन ते चार लाख रुपये खर्च करून हे रेशीम शेड उभारले यानंतर त्यांना कृषी विभागाकडू। दोन लाख वीस हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार होते. या अनुदानासाठी त्यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बिल अपलोड केले. यानंतर मात्र कृषी विभागाकडून याची पाहणी करून आपल्या खात्यात ऑनलाईन अनुदान जमा होईल असे सांगितले. मात्र यानंतर या बिलासाठी वरती अधिकार्‍यांना पैसे द्यावे लागत असल्याचे सांगून बिल टाकण्यास विलंब केला. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कृषी विभाग व संबधित पोकरा योजनेचे कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष करत हे बिल टाकण्यास टाळाटाळ केली. या घटनेला दीड वर्ष उलटून गेले तरीही आपले अनुदान मिळत नाही. तसेच हे शेड उभारणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे काढलेले कर्ज वाढत असून ते कसे फेडायचे या विवंचनेतून आकृष गोविदराव बोबडे यांनी दि.03 रोजी रात्रीच्या दरम्यान आपल्या घरातील अडूला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दरम्यान त्यांच्या आत्महत्येला गेवराई कृषी विभागच जबाबदार असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले आहे.
पोखरा योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार; अधिकारी मालामाल तर शेतकर्‍यांचे हाल
शासनाच्या वतीने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र त्याचा फायदा हा फक्त आणि फक्त कृषी विभागातील संबंधित कर्मचारी आणि अधिकारी यांनाच होत आल्याचे यावरून दिसून येत आहे. दरम्यान गेल्या पाच वर्षांपासून नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी पोखरा योजना चालू असून या योजनेत फक्त आणि फक्त संबधित कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या मर्जीतील धनदांडग्या शेतकर्‍यांनाच होताना दिसून येत आहे. तर याच योजनेतील ठिबक सिंचन योजनेत काही दुकानदारांना हाताशी धरून फक्त खोटे बिल अपलोड करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार एकट्या गेवराई तालुक्यात होत असताना यात अप्रत्यक्षपणे कृसबी विभागातील अधिकार्‍यांचा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या नियमात बसून पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही अनुदान जमा करण्यासाठी कृषी विभागाचे कर्मचारी व अधिकार्‍यांकडून उघडपणे शेतकर्‍यांकडून पैशाची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी असूनही वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून कुठलीच कारवाई होताना दिसून येत नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
