बीड (रिपोर्टर): वृद्ध माता-पित्याला घराबाहेर काढणार्‍या मुलांना आता जिल्हा प्रशासनच चांगला दणका देणार आहे. अशा मुलांना आता जिल्हाधिकारी बाहेरचा रस्ता दाखवणार आहेत. वेळप्रसंगी या मुलांचा पगारही रोखला जाणार आहे. तर ज्येष्ठ माता-पित्याला न्याय मिळवून दिला जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना जिल्हाधिकार्‍यांकडून दिलासा मिळणार आहे. काय आहे ही योजना जाणून घेऊयात.
मुलांकडून आई-वडिलांना घराबाहेर केल्यावर घर नावावर असताना देखील आपण काय करावं? कोर्टात जावं का? असे अनेक प्रश्‍न या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये निर्माण होतात. पण आता त्यांना जेष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा अर्थात आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 नुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मदत केली जाते.
या योजनेबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितलं की, आपल्याकडं जेष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे. हा कायदा असून ज्या व्यक्तींना मुलं त्रास देतात किंवा त्यांना घरातून बाहेर काढतात तसेच मुलं म्हणून त्यांना कोणतीही मदत करत नाही. त्या अनुषंगानं आपल्याकडे ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करू शकतात आणि अर्ज केल्यावर त्यांना अश्या प्रकरणात मदत केली जाऊ शकते. ज्यात मुलांकडून पोडगी मिळून दिली जाऊ शकते किंवा त्या आई-वडिलांच्या नावाने घर असेल तर त्या मुलांना घराच्या बाहेर काढून त्या आई वडिलांना घर मिळवून दिलं जाऊ शकतं.
पुणे शहारत अशी प्रकरणं खूप वाढत असून महिन्याला साधारणतः 20 ते 25 केसेस आमच्याकडे येत असतात आणि हा कायदा ज्येष्ठ नागरिकांच्यासाठी असल्यानं अशा प्रकरणात फक्त एका अर्जावर ज्येष्ठ नागरिकांना मदत केली जाते. आज आमच्याकडं अशी प्रकरणं येत असतात ज्यात पत्नीच्या सांगण्यावरून मुल आपल्या आई-वडिलांना त्यांच्याच घरातून बाहेर काढतात. पण कायद्याच्या नुसार आई-वडिलांच्या नावावर घर असताना मुलं त्यांना बाहेर काढू शकत नाहीत.
या जानेवारीपासून आत्तापर्यंत कायद्याचा योग्य वापर करुन 42 ज्येष्ठ्यांच्या बाजून निर्णय देऊन त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू परत आणण्यात आलं आहे. सध्या शहरात अश्या पद्धतीनं आई वडिलांना घराबाहेर काढण्याचे प्रमाण हे खूप वाढलं आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण खूपच कमी आहे. ज्या आई-वडिलांना त्यांच्या स्वतः च्या नावावर जर घर असेल आणि त्यांच्या मुलांनी बाहेर काढलं असेल त्यानं आमच्याकडे एक अर्ज करावं त्यांना या कायद्याच्या अंतर्गत मदत केली जाणार असल्याचं यावेळी कदम यांनी म्हटल आहे.
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकानं सांगितलं की, मला दोन मुली आहेत माझा हक्काचं घर होतं. या हक्काच्या घरातून मला मुलींनी बाहेर काढलं. अपघातात माझा पाय तुटला त्याचे काही पैसे मला भेटले होते ते ही मुलींनी घेतले. माझ्याकडे आता पैसे नाहीत मी न्याय मागण्यासाठी कोर्टात जाऊ शकत नाही. मात्र, मला या योजनेची माहिती मिळाली आणि मी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडे अर्ज केला. आता या अर्जावरती सुनावणी सुरू आहे.
