गेल्या सहा महिन्यांच्या कामाचा अहवाल केला सादर
बीड (रिपोर्टर): मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि मागासपण दूर करण्याच्या हेतुने काम करत आहे. परंतु गरजू विद्यार्थ्यांसाठी जी शैक्षणिक कर्ज योजना राबवली जाते त्या योजनेची नियमावली गोरगरीब विद्यार्थ्यांना थेट कर्ज मिळवून देण्यात अडचणीची ठरू पाहात आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाकडे स्थावर मालमत्ता अथवा जंगम मालमत्ता उपलब्ध नसते. परंतु विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज जेव्हा घ्यायचे असते ते व्हा त्यांच्याकडे जामीन देण्यासाठी कुठलीच मालमत्ता नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळत नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी या योजनेला लागणारे मालमत्ताधारक व नोकरदार जामीनदार ही अट रद्द करावी, अशा आशयाची मागणी एका निवेदनाद्वारे मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक तथा सायं. दैनिक बीड रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. या वेळी शेख तय्यब यांनी गेल्या सहा महिन्यांच्या आपल्या कामाचा अहवालही उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज बीड जिल्हा दौर्‍यावर आहेत. परळी येथे कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजितदादा हे आले असता मौलाना आझाद आर्थिक विकास महमंडळाचे संचालक शेख तय्यब यांनी त्यांची भेट घेऊन अल्पसंख्याक समाजातील लोकांच्या अडीअडचणींवर चर्चा केली. या वेळी शेख तय्यब यांनी गेल्या सहा महिन्यांचा आपल्या कामाचा अहवालही उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केला. संचालकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर शेख तय्यब यांनी राज्यभर दौरा केला होता. जिल्हानिहाय जात तेथील अल्पसंख्याक समाजातील लोकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या होत्या. तोच अहवाल आज सादर केला. या वेळी दिलेल्या निवेदनात अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात शेख तय्यब यांनी म्हटले,
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत अल्पसंख्यांक समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, मागासपण दुर करण्याहेतू आजपावेत काम करत आले आहेत. गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु या योजनेसाठी जी नियमावली आहे ती अल्पसंख्यांक समाजातील गोर-गरीब, विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरू पाहत आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांकडे स्थावर मालमत्ता, जंगल मालमत्ता अथवा अन्य कुठलेही साधन जामीन देण्यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना जेव्हा शैक्षणिक कर्ज घ्याव्याचे असते तेव्हा केवळ जामीन देण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीच मालमत्ता नसल्याने ते शैक्षणिक कर्जापासून वंचित राहतात.
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना ही अल्पसंख्यांक समाजातील गरीबांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टया मागासपण दुर करण्याच्या उदात हेतुतून झाली आहे. राज्य शासनाने या महामंडळाच्या अंतर्गत अनेक कामे हाती घेतलेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने गरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देणे होय. केवळ गरीब विद्यार्थ्यांना जामीनीसाठी काही उपलब्ध नाही म्हणून महामंडळाचा आणि विद्यार्थ्यांचा हेतू साध्य होत नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाबाबत ज्या काही अटी महामंडळाने आखल्या आहेत. त्या रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या सिबीलवर कर्जदारा विद्यार्थ्यांचे नाव टाकण्यात यावे अथवा त्यांच्याकडून लिखित बॉन्ड करून घ्यावा. आत्ताच केंद्र सरकारने नव उद्योग करणार्‍यांसाठी कर्ज योजना वाढवली आहे. त्यामध्ये नवउद्योग करणार्‍या उमद्या तरूणाला कर्ज देतांना त्या कर्जाची जिम्मेदारी थेट केंद्रसरकाने घेतली आहे. त्या धर्तीवर अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी कर्ज देतांना महामंडळाला शासन त्यांच्या कर्जाची जबाबदारी घेता येईल का या बाबतही विचार व्हावा विद्यार्थ्यांना कर्ज देतांना जामीनदारांचे जी अट ठेवण्यात आली आहे ती रद्द करण्यात यावी, असे म्हणत महामंडळाने असे क्रांतीकारी निर्णय घेतल्यास अल्पसंख्यांक समाजातील गोर गरीब विद्यार्थ्यांची उन्नतीबरोबर शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासपण दुर होण्यास मदत होईल.
