75 हजार नोकर भरतीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; 15 ऑगस्टपर्यंत भरती प्रक्रिया पुर्ण होणार; पारदर्शक भरतीसाठी सरकारचे प्रयत्न

मुंबई (रिपोर्टर) राज्यातील, गृह, ग्रामविकास कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, जलसंपदा, जलसंधारण, पशुसंवर्धन सह अन्य विभागात 75 हजार पदांची नोकर भरती प्रक्रिया 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. ज्या जिल्ह्यात टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपनींचे सेंटर नाहीत त्याठिकाणी पॉलिटेक्निक किंवा इंजिनिअर कॉलेजची मदत घेतली जाणार आहे. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच समिती गठीत केली जाणार आहे
देशाच्या स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. मात्र याच नोकर भरतीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण होताना पाहायला मिळतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शकपणे नोकर भरती राबविण्यासाठी राज्य सरकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने पहिल्यांदाच एवढी मोठीभरती होत असल्याने संबंधित कंपन्यांकडे सेंटर कमी पडत असल्याने नोकरभरती कशी राबवायची यावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ऑनलाईन परीक्षा घ्यायच्या असेल तर टीसीएसचे 7500 ते 8000 पर्यंत क्षमता आहे. तर आयबीपीएस 10000 ते 15000 पर्यंत एकावेळी परीक्षा घेऊ शकतात. लाखांच्या संख्येने जर उमेदवार आले तर नेमकी परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवायची हा सगळ्यात मोठा प्रश्न संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या पुढे आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी या कंपन्यांची सेंटर नाहीत त्या ठिकाणी खाजगी मदत घेतली जाणार (पान 7 वर)
आहे. ज्या ठिकाणी इंजीनियरिंग कॉलेज असेल किंवा इतर ठिकाणी उपलब्ध असलेले कॉम्प्युटर यांच्या माध्यमातून ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच सर्वात मोठ्या 75 हजार जागांसाठी ही नोकर भरती होणार आहे. त्यामुळे मागच्या काही परीक्षांमध्ये झालेला घोटाळा लक्षात घेता ही परीक्षा सुरळीतपणे आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकार हे अडथळे दूर करुन हे मिशन कसे यशस्वी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
कोणत्या विभागात अंदाजे किती जागा?
आरोग्य खाते – 10 हजार 568
गृह खाते – 11 हजार 443
ग्रामविकास खाते – 11,000
कृषी खाते – 2500
सार्वजनिक बांधकाम खाते – 8,337
नगरविकास खाते – 1500
जलसंपदा खाते – 8227
जलसंधारण खाते – 2,423
पशुसंवर्धन खाते – 1,047
थीळींश ीें ठशिेीींशी ेषषळलश