अग्रलेख-‘अच्छे दिन’ सोडा ‘सच्चे दिन’ द्या

गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810
अच्छे दिनच्या स्वप्नावर स्वार झालेल्या भाजपाने सत्ताकेंद्र प्रस्थापित करण्याइरादे जे वार करणे सुरू केले आहे त्या वारात भारतीय राज्य घटना आणि लोकशाही नुसती जखमी होत नाही तर तिची निर्घृण हत्याच होते. हे सांगण्यासाठी कुठल्या भविष्यकाराची गरज नक्कीच नसली तरी बालबुद्धी असलेल्यांना सुद्धा भाजपाकडून स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर होतोय, एवढे समजण्या इतपत भाजपाकडून लोकशाहीचे वस्त्रहरण सातत्याने होत आले. केवळ सत्तेच्या सेजेवर निजण्यासाठी सत्तेच्या हव्यासाची वासना शमवण्याइरादे भाजप ज्या स्तराला जातय ते पाहता या देशाचे आणि राज्याचे भविष्य काय असेल, याची चिंता वाटणे साहजिक आहे. भाजपाबांधील एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली आणि त्यांचा एक गट शिवसेनेतून बाहेर पडत भाजपाशी संघ करत राहिला. इथपर्यंत राजकारण असू शकते. मात्र एखाद्या पक्षाशी निर्मिती, जडणघडण ही एकाने केली असेल आणि त्या निर्मिती, जडणघडणेतून एखाद्याला नाव मिळाले असेल त्या नावारुपाला आलेल्या व्यक्तीने कुरापती, शक्ती आणि युक्तीच्या बळावर तो पक्षच गिळंकृत करण्याहेतू पावले उचलले असतील तेव्हा मात्र अन्याय बोकाळलाय, असे म्हणायला वाव उरतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या तीन-चार वर्षांच्या कालखंडामध्ये जे काही घटनाबाह्य आणि चारित्र्यहीन राजकारण घडतय त्यातून महाराष्ट्राला अच्छेदिन तर सोडा सच्चे दिन मिळणेही मुश्किल होऊन बसले आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास हा संघर्षाचा असला, राजकीय काव्यांचा असला अथवा गद्दारांच्या ओतपोत कथांनी भरलेला असला तरी इथल्या इतिहासातले कर्तेकरवीते राजकारणाचा एक सृजनशील सिद्धांत मात्र सोडत नव्हते. आता स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत भारतीय जनता पार्टी सत्तेच्या हव्यासासाठी राजकारणाचा सृजनशील सिद्धांत नागवा करून जिथंतिथं झोपवत आहेत. मग ईडी असो, सीबीआय असो अथवा निवडणूक आयोग असो या संस्था भारतीय जनता पार्टीचे सर्वेसर्वा यांच्या
रखेल
बनल्या गत जेव्हा काम करतात तेव्हा अखंड हिंदुस्तानच्या भविष्याची आणि महासत्ताक म्हणून स्वप्न पाहणार्‍या त्या निरागस भारतीयांची जशी अवहेलना होते तशी भारताला भारत माता म्हणून पाहणार्‍यांच्या मनामध्ये साक्षात भारत मातेवरच बलात्कार होतोय, हे या संस्थानच्या कार्यप्रणालीवरून सातत्याने दिसून येते. पक्ष कुठलाही असो, पुढारी कुठल्याही पक्षाचा असो त्याची आजची कार्यप्रणाली ही लोकहितवादी नक्कीच नाही, परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि त्यातील पुढार्‍यांनी ज्या पद्धतीने भारताच्या स्वायत्त संस्थानांचा वापर आपली सत्तेची वासना भागविण्यासाठी रखेलीप्रमाणे सुरू केलाय तो चिंताजनक. शिवसेना पक्षामध्ये फूट पडली, एकनाथ शिंदे हे भाजपाचे बांधील झाले. त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या धनुष्यबाणासह शिवसेनेवर हक्क मागितला आणि तो हक्क विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा यावर लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदार, खासदारांचे संख्याबळ पाहत निवडणूक आयोगाने बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ठरवून टाकली. हा निकाल महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील कुणच्याही व्यक्तीला पटणारा निकाल नव्हे. परंतु केवळ भारतीय जनता पार्टी ही देशात राज्य करते आणि त्या पार्टीचे नुमाइंदे म्हणून स्वायत्त संस्थेचे सर्वोच्च अधिकारी असतात याच एका कारणातून असे तुघलकी निर्णय लागतात. काल एकनाथ शिंदेंच्या बाजुने निकाल गेला. उद्धव ठाकरेंच्या हातून शिवसेनासह धनुष्यबाणही गेला. हा निकाल आजपर्यंतच्या कुरापती पाहता लागणारच होता तो अनपेक्षित नव्हताच, अपेक्षितच होता. परंतु निवडणूक आयोगाने ज्या रखेलीची भूमिका बजावत आपल्या भाजपेयी धन्याची सेज सजवून उद्धव ठाकरेंची जिरवल्याचा आव आणत असली तरी
धन्याच्या सेजवरच्या
निवडणूक आयोगाला
अनेक प्रश्नांचे उत्तरे द्यावे लागणार आहेत. ज्या पद्धतीने भाजप बांधील एकनाथ शिंदेंच्या बाजुने निवडणूक आयोगाने निकाल दिला ते पाहता काही प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामध्ये
यापैकी मुख्य मुद्दा म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाला दिलेले झुकते माप. शिंदे गटाकडे पक्षाचे उपनेते, विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख, प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांचा बहुमताने पाठिंबा आहे. याशिवाय, 40 आमदार व 13 खासदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने निकालपत्रात नमूद केला होता. हा निष्कर्ष काढताना आयोगाने आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीत मिळालेली मतं गृहीत धरली आहेत. हा मुद्दा आक्षेपार्ह आहे. कारण, एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला मिळालेली मतं ही सर्वस्वी त्याच्या एकट्याची असू शकत नाहीत, पक्षनेतृत्त्व, पक्षाचे धोरण यांच्याकडे बघूनही अनेक मतदार संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करतात, हे नाकारता येणार नाही तसेच निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाचे विधानपरिषद आणि राज्यसभेतील संख्याबळ गृहीत धरलेले नाही. या मुद्द्याकडे आयोगाकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आयोगाच्या निर्णयातील या दोन मुख्य त्रुटींमुळे निवडणूक आयोगाची एकतर्फी भूमिका साहजिकच समोर येते. शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सातत्याने शिवसेना पक्षाच्या घटनेचे दाखले देण्यात आले होते. शिवसेना पक्षाच्या मूळ घटनेत बदल करुन उद्धव ठाकरे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने पदाधिकार्‍यांची नेमणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा युक्तिवाद मान्य करत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या घटनेत 2018 मध्ये केलेले बदल लोकशाहीविरोधी ठरवून आयोगाने ते ग्राह्य धरले नाहीत. पक्ष पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुका न घेता ठाकरे यांनी नियुक्त्या केल्या. तेही अयोग्य असल्याचे मत आयोगाने नोंदविले आहे. परंतु शिंदे यांनीही ‘ प्रमुख नेता ‘ अशी निवड झाल्यानंतर त्याच पद्धतीने पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. तरीही शिंदे गटाला असणारा विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख यांचा पाठिंबा आयोगाने गृहीत धरला आहे. हे सरळ सरळ निवडणूक आयोगाचे सत्ता केंद्रासमोर कपडे काढून निजण्यासारखेच नव्हे काय? यासह अनेक त्रुटी आपल्याला यामध्ये पहावयास मिळते. हा अखंड हिंदुस्तानचा अपमान नव्हे काय?
अच्छे पेक्षा लुच्चे
दिनची परिस्थिती निर्माण करणार्‍या भाजपाकडून आणखी लोकशाहीच्या छाताडावर अन्यायाची किती भोके पाडायचीत हे संतापून विचारावे लागणार आहे. धर्म अथवा जात यांच्यात तेढ निर्माण करून सत्ता केंद्रे प्रस्थापीत करता येतात हे भाजपाने समजून घेऊन न उमजणार्‍या जनतेच्या भावनांशी खेळ होत असताना आता समाजातील बुद्धीजीवींनीच भारतीय जनता पार्टीचे लुच्चे दिन बंद करण्याइरादे निर्णायक भूमिका घेणे अपेक्षीत आहे. लुच्चे दिनलाच अच्छे दिनचा शालु पांघरुण कधी राम मंदिराच्या माध्यमातून, कधी देशभक्तीच्या माध्यमातून समोर आणले जात असेल आणि निर्दयीपणे भारतीय राज्य घटनेची हत्या केली जात असेल तर हे संतापजनक म्हणावे लागेल. निवडणूक आयोगाने केवळ भाजपाच्या सांगण्यावरूएन एक पक्ष संपवण्याचा जो इरादा ठेवला तो राजकारणाचा भाग असू शकत नाही, तो सत्ताकारणाच्या वासनेत वखवखलेल्या नराधमाची इच्छा मात्र मानता येईल. परंतु हे देशासाठी नक्कीच घातक आज राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धीक परिस्थितीचा विचार, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार, अदानीसारख्या भाजपेयी दलालाचा विचार केला तर भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव देशाचे वाटोळे करण्यात पुढारलेली दिसते.