गणेश सावंत
कर्तव्य कशाला म्हणायचे, निष्ठा कशाला म्हणायची, इमान कशात असते? हे प्रश्न कुणाला पडले असतील तर त्याचे उत्तर शेतकरी एवढच येईल. घरात एखादा माणूस मरुन पडलेला असेल आणि तो दिवस पेरण्याचा असेल तर जगाचा पोशिंदा असलेला माझा मायबाप शेतकरी घरातलं मढं झाकून ठेवतो आणि आधी पेरता होतो. हे त्याचे कर्तव्य, निष्ठा आणि इमान आहे देशाप्रती! मात्र तोच शेतकरी आज बेईमान राज्यकर्त्यांच्या अकतृत्वहिन कृतीमुळे आत्महत्या करतोय. एकीकडे लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे मात्र मराठवाड्यात एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल 267 शेतकर्यांनी मसनवाट्याला जवळ केलय. अवघ्या चार महिन्यात माझी कुणबीण माय रंडकी झालीये, तिच्या पदरात असलेल्या चिल्यापिल्यांकडे पहात ती आकसाबोक्स रडतेय. परंतु ‘गॅरंटी’ची भाषा करणारे सत्तापिपासू ना त्या कुंकू पुसलेल्या शेतकरणीचे अश्रू पुसायला जातायत ना यापुढे कुठला शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, यासाठी उपाययोजना करतायत. हे दुर्दैव नव्हे तर व्यवस्थेविरुद्ध आता संताप येतोय. त्याच व्यवस्थेच्या सत्तापिपासू आणि मराठवाड्याचा होत असलेल्या मसनवाट्याच्या घटनाक्रमांवरूनचा हा कटाक्ष…
काल एक बातमी वाचली, मन सुन्न झालं, संताप तेवढाच आला, दातावर दात रगडले गेले, कपाळावर आठ्या पडल्या गेल्या, हातच्या मुठीही आवळल्या, ती बातमीच तशी होती. गेल्या चार महिन्यांच्या कालखंडामध्ये मराठवाड्यात 267 शेतकर्यांनी आत्महत्या केली. यामध्ये बीड जिल्ह्यात 59 शेतकर्यांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी शासनाची आहे. परंतु ज्या आत्महत्यांची नोंद नाही ते आकडे यात नाहीत, ही बातमी आणि ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर मराठवाड्याचा मसनवाटा होतोय का? सत्ताधारी मराठवाड्यात केवळ आत्महत्यांचीच गॅरंटी देतायत का? असे एक ना अनेक सवाल याठिकाणी उपस्थित होतायत. 2023 मध्ये तब्बल 1088 शेतकर्यांच्या आत्महत्या आणि चार महिन्यात 267 शेतकर्यांनी दिलेला जीव पाहून दगडालाही पाझर फुटे, अरे जो शेतकरी जगाचा पोशिंदा
म्हणून संबोधला जातो, तोच शेतकरी आज उपाशी मरतोय. जेव्हा केव्हा शेतीमालाच्या भावाचा विषय येईल तेव्हा तेव्हा राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतं. शेतकर्यांनी आंदोलन उभारलेच तर त्यांचे रस्ते रोखले जातायत. रस्त्यावर खिळे रोवले जातायत. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकारने काय अन्याय केले, अत्याचार केले हे उभ्या जगाने पाहिले. शेतकरी जेव्हा कर्तव्य, निष्ठा आणि इमान राखून काम करतो तेव्हा त्याच्या घामाला किंमत द्यायलाच हवी. ‘मढे झाकुनिया करती पेरणी कुणबियाची वाही लवलाही’ घरात एखादा माणूस मेला तरीही आपले कर्तव्य करताना आधी पेरणीला महत्व देणारा आणि मग घरातल्या मढ्यावर अंत्यसंस्कार करणारा केवळ शेतकरीच आहे, त्याचे देशाविषयीचे हे इमान नाकारता येणार नाही. परंतु आज रक्ताचे घाम गाळत मेहनत करणार्या शेतकर्याच्या मालाला हमीभाव कुठय? लोकशाहीच्या उत्सवात मराठवाड्यामध्ये 267 शेतकर्यांनी आत्महत्या करणं म्हणजे सत्ताधार्यांच्या कर्तव्य-कर्माचा तो षंडपणाच म्हणा. सत्ताकारणाच्या गणितात गुंतलेले सत्ताधारी आणि विरोधक आपलाच
उमेदवार निवडून येणार
या भीम गर्जना करत प्रचार करत होते. शेतकर्याबद्दल उमाळा दाखवत होते. विरोधक सत्ताधार्यांचा नाकारतेपणा समोर आणत होते तर सत्ताधारी आम्ही शेतकर्यांसाठी किती केले, याचा डांगोरा पिटवत होते. शेतकर्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत असल्याचे सांगत होते, मात्र हेच सत्ताधारी सोयाबीनला भाव देणार का? कापसाला भाव देणार का? कांद्याच्या भावाचे काय झाले? हा सवाल उपस्थित केल्यावर ब्र शब्द काढत नव्हते. आम्ही किती शेतकर्यांचे कैवारी हे सांगताना पंतप्रधानांपासून भाजपाच्या साध्या पदाधिकार्यांना तोंडाला फेस येत होता. प्रचाराच्या तोफा धडाडत होत्या, पोळ्यात बैल मिरवावे तशा नेत्यांच्या मिरवणुका निघत होत्या, ‘गॅरंटी’ची भाषा केली जात होती. अनुदान कसे दिले जाते, मोफत धान्य कसे दिले जाते यावरही भाष्य होत होते. एवढे सगळे रामराज्य होते तर मग त्याच काळात शेतकरी आत्महत्या का करत होते? शेतकरी सरणावर का जात होता? याचा विचार सत्ताधार्यांनी केला नाही. एकीकडे 6 हजार रुपये द्यायचे आणि दुसरीकडे खत-बी-बियाणे, शेती औषधांचे भाव दुपटीने-तिपटीने वाढवायचे आणि त्याच शेतकर्याकडून वर्षाकाठी 60 हजार रुपये एक्स्ट्रा काढून घ्यायचे हे भाजप सरकारचे धोरण. म्हणूनच शेतकरी आज आत्महत्या करतोय.
मढ्यावरचं लोणी…
खाणं कशाला म्हणायचं, तर कर्तव्य-कर्म-निष्ठा आणि इमानासोबत वागणार्या शेतकर्याला सेवा न देता त्याच्या शेती मालाला भाव न देता केवळ आम्हीच त्याचे कैवारी असल्याचा डांगोरा पिटवणं, धादांत खोटं वागणं, गॅरंटीची भाषा करणं यालाच मढ्याच्या टाळूवरची लोणी खाणे म्हणतात आणि ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने खाल्ले आहे, म्हणूनच लोकशाहीच्या उत्सवात राज्याचे सत्ताधीश, दिल्ली तक्ताचे प्रमुख मराठवाड्यात येत जात असताना शेतकरी आत्महत्या करत होते. ही आत्महत्या नव्हे सत्ताधीशांच्या नाकर्तेपणातून सत्ताधीशांनीच केेलेले हत्याकांड नव्हे नव्हे तर नरसंहार म्हणावे लागेल. लोकांच्या लक्षात यावे म्हणून आम्ही या ठिकाण आकडे देतोय… गेल्या चार महिन्याच्या कालखंडात बीड 59, जालना 29, परभणी 12, हिंगोली 13, नांदेड 41, लातूर 27, धाराशीवमध्ये 42 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. आताही सत्ताधीशांना थोडं काही वाटत असेल तर शेतकर्यांच्या शेतीमालाला भाव द्या, मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्र वाढवा, नसता या मराठवाड्याचा मसनवाटा व्हायला वेळ लागणार नाही आणि जेव्हा माईच्या कपाळावरचे कुंकू पोरांना दिसणार नाही ना तेव्हा त्या सत्ताधीशांच्या संतापातून काय होईल हे सांगणे कठीण.
