बीड (रिपोर्टर)ः- शिक्षण विभागाने गरीब मुलांसाठी आरटीई कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. याचा लाभ दरवर्षी हजारो मुलांना होत आहे. मात्र गेल्या चार वर्षापासून राज्य सरकारने आरटीईची रक्कम दिली नसल्याने मेस्टा संघटनेने यावर्षी प्रवेशच देणार नसल्याची भूमीका घेतली व आपल्या शाळेसमोर नो एंट्रीचा बोर्ड लावला. याबाबत शासन काय निर्णय घेत आहे. याकडे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही वर्षापासून आरटीई कायद्याअंतर्गत गोरगरीबांच्या मुलंाना खाजगी मराठी आणि इंग्रजी शाळेत 25 टक्के प्रवेश मोफत दिला जातो. याचा लाभ दरवर्षी हजारो मुलांना होतो. या शाळेचे पैसे राज्य सरकार देणार आहे. मात्र गेल्या चार वर्षापासून संबधीत शाळेना पैसे दिले नसल्याने या वर्षी पासून मेस्टा संघटनेने मुलांना प्रवेश देणार नसल्याचा निर्णय घेतला. तसा बोर्ड शाळेसमोर लावण्यात आला. याबाबत शिक्षण विभाग काय भूमीका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
आरटीईची चार वर्षाची रक्कम थकली; शाळांनी नो एंट्रीचा बोर्ड लावला
