औरंगाबाद (रिपोर्टर)- जिल्हा पोलिस कॉन्स्टेबल, पुणे व नागपूर काराग्रह शिपाईपदी निवड झालेल्या उमेदवाराना पुणे पोलीस भरती मध्ये अनुचित प्रकार केल्याच्या आरोपावरून नियुक्ती करिता अपात्र घोषित केले होते, याला महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली असून अर्जदाराची निवड नियमाप्रमाणे प्रमाणे झालेली असताना कागदपत्र व चारित्र्य पडताळणी झालेली असताना गुन्हा दाखल झाला एवढ्याच कारणाने नियुक्ती नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद याचिका कर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विशाल कदम यांनी केला होता. त्यावर याचिकाकर्त्यासाठी जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश न्या. पी आर बोरा यांच्या खंडपीठाने पारित केले असून पुढील सुनावणी 29 जून 2022 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, अनुरथ अर्जुन लांडे, मंगेश औटी, अक्षय लांडे यांच्यावर पिंपरी चिंचवड जिल्हा पोलीस कॉन्स्टेबल भरती प्रक्रियेत अनुचित प्रकार केला म्हणून भा. द. वी. 420, 467, 468, 471, 201, 34 नुसार निगडी पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी सायंकाळी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड पोलीस भरती प्रक्रियेतून त्यांना अपात्र घोषित केले होते. अनुरथ लांडे यांची नागपूर येथील कारागृह शिपाई पदाकरीता देखील त्यादरम्यान निवड झाली होती. कागदपत्र पडताळणी, चारित्र्य पडताळणी झाल्यानंतर निगडी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल होता. नागपूर कारागृह मधील अंतिम निवड यादी मध्ये अनुरथ लांडे यांचे नाव तिसर्‍या क्रमांकावर असताना कोणतीही नोटीस अथवा चौकशी न करता त्यांना अपात्र घोषित करीत असल्याचे आदेश कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग नागपूर यांच्या मान्यतेने (पान 7 वर)
आहे पारित करण्यात आले होते. अक्षय लांडे व मंगेश आवटी यांना पुणे पोलीस भरती मधील निवड यादी मधुन गुणवत्ता असताना देखील गुन्हा दाखल झालेल्या कारणामुळे वगळण्यात आले होते.
निगडी पोलीस स्टेशन येथील दाखल झालेला गुन्हा कायद्याच्या सर्व प्रक्रियांचे उल्लंघन करून दाखल करण्यात आला होता. कोणताही सबळ पुरावा नसताना परीक्षेला उपस्थित असताना व त्याची वारंवार पडताळणी झाली असताना देखील चुकीच्या माहितीच्या आधारे अनुरथ लांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये न्यायालयात पोलिसांकडून चार्जशीट दाखल करण्यात आली असून अद्याप पर्यंत चार्ज फ्रेम झालेले नाहीत, असे असताना न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा देणे हे न्याय तत्त्वाला सुसंगत नसल्याचे प्रतिपादन अ‍ॅड. विशाल कदम यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायनिवाडे यांचा दाखला देत फक्त गुन्हा दाखल झालेला आहे तेवढ्या कारणावरून नियुक्ती नाकारता येणार नसल्याचे प्रतिपादन ड. सुविध कुळकर्णी यांच्या कडून करण्यात आले होते. सरकारी वकिलांनी कोणतेही आदेश पारित करू नये अशी मागणी यावेळी न्यायालयाने केली होती, मात्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन सर्व याचिकाकर्त्याने साठी प्रवर्गनिहाय एक जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले आहेत. अक्षय लांडे व मंगेश औटी यांच्या वतीने अ‍ॅड. विशाल कदम यांनी युक्तिवाद केला तर अनुरथ लांडे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुविध कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला.
