बीड (रिपोर्टर): राज्यात मान्सून दाखल झाला असला तरी बीड जिल्ह्यात मात्र पावसाने हुलकावणी दिल्याने शेतकर्यांच्या चिंतेत वाढ झाली असून पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात बहुतांशी बँकांनी शेतकर्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून येत आहे तर सवलतीच्या दरात मिळणारे महाबिजचे बियाणे अद्याप शेतकर्यांना मिळत नसल्याने जिल्ह्यातला शेतकरी शासन, प्रशासन व्यवस्थेच्या दिरंगाईसह निसर्गाच्या लहरीपणाने अडचणीत आला आहे. जिल्ह्यात केवळ दहा टक्क्यांच्या आत पेरण्या झाल्या, त्या कमी पावसावर झाल्याने त्या शेतकर्यातही चिंतेचे वातावरण दिसून येत आहे.
जून महिना संपत आला असतांना अद्याप बीड जिल्ह्यात पेरण्यायोग्य पाऊस झाला नाही. गेल्या दहा दिवसाच्या कालखंडात काही भागात पावसाच्या सरी कोसळल्या, त्यावर काही शेतकर्यांनी आपल्या शेतात पेरण्या केल्या मात्र आता शेतातला तो ओलावाही संपुष्टात येत आहे. पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे जिल्ह्यातल्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. शेतकर्यांनी आपले शेत मशागती करून पेरणीसाठी तयार केल्या आहेत. आता केवळ पावसाची प्रतिक्षा आहे. जिल्ह्यात केवळ दहा टक्के पेरण्या झाल्या असल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे शासन, प्रशासन व्यवस्थेकडूनही शेतकर्यांची थट्टा होत असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील बँकांना पिक कर्जाबाबत दिलेले टार्गेट त्यांनी अद्याप पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पिककर्जापासून वंचित आहेत. बँकांनी पिककर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्याने शेतकर्यांना पुन्हा खाजगी सावकाराचे दार बि-बियाणे खरेदी करण्यासाठी थोटवावे लागत आहे. इकडे कृषी विभागाकडून सवलतीच्या दरामध्ये महाबिजचे बियाणे मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली मात्र अद्याप शेतकर्यांना महाबिजचे सवलतीच्या दरातील बियाणे मिळाले नसल्याचे अनेक शेतकर्यांनी रिपोर्टरला सांगितले.
सवलतीचे
बियाणे कधी देणार?
शासन व्यवस्थेकडून कृषी विभागामार्फत सवलतीच्या दरामध्ये शेतकर्यांना सोयाबिनसह अन्य बियाणे मिळत असतात. त्यासाठी शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करतात. जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्यांनी ते बियाणे मिळावे म्हणून ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. मात्र अद्याप सोयाबिनसह अन्य बियाणे शेतकर्यांना मिळाले नाही. साधे टोकणही त्या शेतकर्यांना देण्यात आलेले नाही. कधीही पाऊस पडेल आणि शेतकर्यांना पेरा करण्यासाठी बियाणे आवश्यक आहेत. मात्र सवलतीच्या दरातील बियाणे अद्याप शेतकर्यांना देण्यात येत नाहीत, ते कधी देण्यात येणार असा सवाल शेतकर्यांकडून विचारला जात आहे.