तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची हेळसांड : निर्णयाची अंमलबजावणी होणार का ?
पात्रुड (रिपोर्टर) बीड जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अर्धवेळ व घड्याळी तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे शिक्षक खाजगी अनुदानित तसेच माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असून त्यांच्यावर पूर्णवेळ शिक्षकांप्रमाणेच अध्यापन, परीक्षा कामकाज, निकाल तयार करणे, अशा अनेक जबाबदार्या येतात. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास प्रत्येक शाळेत असे शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, अनेक वर्षांपासून या शिक्षकांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जात असल्याने त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे.या शिक्षकांच्या सेवेशिवाय शाळांचे शैक्षणिक कामकाज सुरळीतपणे चालू राहणे अशक्य होते. त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन अत्यल्प मानधनावरही निष्ठेने अध्यापनाचे कार्य चालू ठेवले आहे. त्यांना आशा आहे की आज नाही तर उद्या आपले मानधन वाढेल, या सकारात्मक दृष्टिकोनातूनच ते आजतागायत कार्यरत आहेत. परिपत्रक येते; पण अंमलबजावणी नाही मागील अनेकवेळा शासनाने घड्याळी तासिका शिक्षकांसाठी परिपत्रके जाहीर केली आहेत. मात्र, जिल्हास्तरावर अधिकारी ती परिपत्रके दुर्लक्षित करून जुन्याच दरानुसार मानधन देत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
———————————
अपेक्षा पुन्हा वाढल्या
30 एप्रिल रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक नवा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचा क्रमांक वेतन/1214/प्र.क्र. 191/टीएनटी-3 असा आहे. या निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील घड्याळी तासिका शिक्षकांना 300 रुपये प्रति तास, माध्यमिक शाळांमधील घड्याळी तासिका शिक्षकांना 250 रुपये प्रति तास दराने मानधन देण्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 मेपासून होणार असल्याचेही यात नमूद आहे.
———————————
शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण; चिंता मात्र कायम
या निर्णयामुळे राज्यभरातील घड्याळी तासिका शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, यापूर्वीसुद्धा अशा अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे यावेळीही प्रत्यक्षात मानधन वाढीची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे
———————————
राज्यपालांच्या आदेशानुसार निर्णय
हा निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार काढण्यात आला असून उपसचिव तुषार महाजन यांनी शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), सर्व विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी व शिक्षण आयुक्त, पुणे यांना याबाबत सूचित केले आहे.
