शेतकरी शासकीय योजनेपासून वंचित
बीड (रिपोर्टर): 2019 नंतर जमीन फेरफार करून नवीन सातबारा अनेकांनी मिळवले आहेत. मात्र अशा शेतकर्यांचे सातबारा ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध नसल्याने त्या शेतकर्यांना पीक विम्यासह महाडीबीटी सारख्या अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी वेळोवेळी प्रशासन दरबारी तक्रार करूनही शेतकर्यांचे सातबारा ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध होत नाही. शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे.
बीड जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पीक विमा योजनांपासून वंचित राहत आहेत. नुकतीच पीक विमा भरण्याची अंतिम तारीख संपली असून, ज्या शेतकर्यांनी 2019 नंतर जमीन फेरफार करून नवीन सातबारा मिळवले आहेत, अशा शेतकर्यांचे सातबारा उतारे ऑनलाइन पोर्टलवर अद्यापही उपलब्ध नाहीत.
या तांत्रिक त्रुटींमुळे अशा शेतकर्यांना नुसतेच पीक विमा नव्हे, तर महाडीबीटीसारख्या इतर सरकारी योजनांचाही लाभ घेता येत नाही. अनेक वेळा निवेदन देऊनही प्रशासनाने या समस्येकडे दुर्लक्षच केले आहे. शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार, सातबारा ऑनलाइन दिसत नसल्यामुळे त्यांचा शेतकरी म्हणून अधिकृत पुरावा उपलब्ध राहत नाही, आणि त्यामुळे विमा कंपन्या अज स्वीकारत नाहीत.या परिस्थितीमुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संरक्षणाशिवाय उघडे पडले असून, शासनाने याकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे.
