शेतकर्यांना मात्र कर्जमाफीचे गाजर; सरकारच्या भूमिकेने संभ्रम
मुंबई (रिपोर्टर): विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे गाजर दाखवले. मात्र, ही कर्जमाफी अद्यापही केवळ आश्वासनापुरतीच मर्यादित आहे. ज्या पद्धतीने साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून (एनसीडीसी) घेतलेल्या कर्जाला राज्य शासनाने थकहमी दिली, त्याच धर्तीवर शेतकर्यांच्या कर्जाचीही शासनाने जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे.
कर्जमाफी होणार या अपेक्षेने राज्यातील शेतकर्यांनी 37 हजार 392 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे या कर्जाचा बँकांवर बोजा पडला आहे. यामुळे जिल्हा सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण आणि खासगी बँका अडचणीत आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, अद्यापही या घोषणेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य शासनाकडून निधी नसल्याचे कारण पुढे करून कर्जमाफीची टोलवाटोलवी केली जात आहे. दरम्यान, कर्जमाफी होईल या आशेने शेतकर्यांनी गेल्यावर्षी घेतलेले आणि यावर्षी परतफेड कराव्या लागणार्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. कोल्हापूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांत कर्ज परतफेडीची खूपच बिकट परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला राज्यातील सर्वच शेतकर्यांनी घेतलेले पीककर्ज स्वत: परतफेड करण्याची हमी घ्यावी लागणार आहे.
मात्र, अद्यापही या घोषणेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य शासनाकडून निधी नसल्याचे कारण पुढे करून कर्जमाफीची टोलवाटोलवी केली जात आहे. दरम्यान, कर्जमाफी होईल या आशेने शेतकर्यांनी गेल्यावर्षी घेतलेले आणि यावर्षी परतफेड कराव्या लागणार्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. कोल्हापूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांत कर्ज परतफेडीची खूपच बिकट परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला राज्यातील सर्वच शेतकर्यांनी घेतलेले पीककर्ज स्वत: परतफेड करण्याची हमी घ्यावी लागणार आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून घेतलेल्या कर्ज परतफेडीला राज्य शासन ज्याप्रमाणे हमी देते, त्याप्रमाणे शेतकर्यांना कर्जमाफी देऊन ते कर्ज परतफेड करण्याची शासनला हमी घ्यावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 13 साखर कारखान्यांना 1898 कोटी रुपयांचे मार्जिन लोन उपलब्ध करून दिले आहे, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखान्यांना 1100 कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला होता.
याच पध्दतीनेजाहीर केलेली कर्जमाफी देण्यासाठी शेतकर्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता ते कर्ज शासन देईल, अशी हमी घेऊन नवीन -जुने कर्ज वसूल करू नये, अशी मागणी होत आहे. शेतकरी आजही कर्जमाफीच्या अपेक्षेवर जगतोय. जर सरकारने साखर कारखान्यांसाठी हात पुढे केला असेल, तर शेतकर्यांसाठीही तोच न्याय लागू व्हावा, अशी मागणी होत आहे.
