सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना विधीमंडळ, शिवसेनेचे प्रतोद आणि बंडखोर शिंदे गट अशा तिन्ही पक्षकारांना आपापलं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तसेच या याचिकेची पुढील सुनावणी ११ जुलैला निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्र सरकारला ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
“उपाध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्यासाठी ठोस कारण हवं”
केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
अविश्वासाची नोटीस वैध की अवैध? सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता”.
यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
“उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी प्रस्ताव फेटाळला”
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.
