मनोज रावसाहेब जरांगे पाटील हा 48 किलोचा माणूस. शरीराने हाडकुडा, प्रकृती तशी नाजूक, लांब नाक असलेला, खोलवर गाल गेलेला, डोक्यावर केसांचा झुपका. या माणसाने गेल्या चार वर्षात मराठ्यांना एकजूट केलय. गेल्या सत्तर वर्षांच्या कालखंडात कुंच्याही मी मी म्हणणार्या मराठा नेत्यांना जे जमलं नाही ते मनोज जरांगे पाटील यांनी करून दाखवलं. गेल्या पंचेचाळीस वर्षांपासून मराठ्यांच्या आरक्षण मागणीची जी अवहेलना होत आली त्या अवहेलनेला स्वाभिमानात रुपांतरीत करणारा हा अठ्ठेचाळीस किलोचा माणूस सरकारवर भारी पडला. मग सरकार शिंदेंचा असो अथवा देवेंद्र फडणविसांचं.
त्या सरकारला निपचीत करण्याचं काम जरांगे पाटील आणि त्यांच्या पाठीशी असलेल्या अखंड मराठा समाजाने केलं. इथपर्यंत वाचल्यानंतर कुठल्याही मराठ्याची छाती इंचभर नव्हे तर छप्पन इंच फुगेल मात्र आरक्षणाच्या मागणीवर ज्या पद्धतीने सरकार वागतय, कुटनीती खेळतय, जीआरच्या नावावर समाधानाचं विजय उत्सव साजरा करण्याचं निमित्त देतय, त्या मधल्या खुट्टट्या समोर आल्यानंतर पुन्हा मराठा चेततोय, पेटतोय हे गेल्या वर्षभरापूर्वी मुंबईच्या वेशीवर सर्वांनी अनुभवलं. परंतु आंदोलनात सातत्यता, आंदोलनाबाबतचं इमान आणि नेतृत्व इमानदार यामुळे मराठ्यांचं आंदोलन टिकलं, वाढलं आणि ते पुन्हा टिकणार याबाबत दुमत असण्याचं कारण नाही. शिंदे सरकारने जेव्हा मुंबईच्या वेशीवर आश्वासन दिले तिथे मराठ्यांनी आनंदोत्सव साजरे केले, पुढे त्या आनंदाचं विरजन झालं म्हणून जरांगे पाटलांनी मुंबईच्या आंदोलनाची घोषणा केली. जरांगे हे मुंबईला उपोषणाला बसले, तेव्हाच म्हणण्यापेक्षा उपोषणापूर्वी
सरकारने जरांगेंना ट्रॅप लावला
होय, आम्ही अत्यंत विवेक बुद्धीने आणि स्पष्टपणे मांडतोय. जरांगे पाटलांनी केलेली आंदोलनाची घोषणा ही चार महिन्यांपूर्वीची. त्यावेळेस जरांगे पाटलांना सप्टेंबरमध्ये गणपती उत्सव असतो की नसतो हे माहित होतं की नव्हतं. हे मी सांगू शकणार नाही. परंतु सरकारला सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सव असतो आणि जरांगे पाटलांनी घोषीत केलेी तारीख ही गणेशोत्सवाच्या कालखंडात आलेली आहे हे यथोयोचीत माहित होतं. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी या आंदोलनाबाबत सर्वप्रथम दिलेली प्रतिक्रिया ‘आंदोलनाला पोलीस पाहून घेतील’ यातूनच स्पष्ट जाणवत होतं. चार महिन्यांच्या कालखंडात आंदोलन रोखण्यासाठी, जरांगेंना मुंबईत न येऊ देण्यासाठी, मराठ्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारकडून कुठलीही चर्चा झाली नाही. जेव्हा जरांगे मुंबईत आले, लाखो मराठे मुंबईत डेरेदाखल झाले तेव्हा पहिल्या दिवशी सरकारच्या ट्रॅपचा सापळा खाऊगल्ली बंद करून, पाणी बंद करून, टॉयलेट बंद करून रचण्यात आला. इथे सरकार पडत्या पावसात मराठे मागे हटतील, असा कयास काढणारे होते. परंतु संकटांना घाबरून मागे हटतील ते मराठे कसले. पुढे उभा महाराष्ट्र जरांगेंच्या पाठिशी उभा राहतोय, आपला ट्रॅप आपल्याच अंगाशी येतोय तेव्हा कुटनीतीत परिंद असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयीन अस्त्राचा उपयोग केला अन् इथच
कोर्टाच्या दंडुक्यात
ज्याला अअभ्यासपूर्ण म्हणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ज्या विरोधकांकडून होतो ते मोठे हुशार आणि चतूर मनोज जरांगे पाटील यांना कोर्टाच्या दंडुक्याची अनुभूती येण्याअगोदर निर्णयात्मक धोरण आखणं ही जरांगेंची चलाखी सरकारने ज्या याचिका न्यायालयात दाखल होत्या त्या याचिकेवर चर्चा होण्याची जणू फडणवीस सरकार वाटच बघत होतं. परवा न्यायालयात याबाबत चर्चेला सुरुवात झाली. याचिकाकर्ते फडणविसांच्या अथवा भाजपाशी किती संलग्न आहेत हा तपासाचा भाग असला तरी यातील गुणवंत सदावर्ते हे फडणवीसांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाते. मुंबईमध्ये मराठ्यांनी अगदी उच्छाद् मांहला हे याचिकाकर्त्यांबरोबर सरकारच्या महाअभियोक्ता यांनीही दाखवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर कोर्टाने ‘तीन तासात मुंबई रिकामी करा’ ‘आझाद मैदान रिकामे करा’ नसता आम्ही रस्त्यावर उतरून स्वत: पाहू, असं म्हणत आंदोलकांबरोबर सरकारलाही झापलं. तेव्हा सरकार आणि आंदोलक हे जागे झाले अथवा जागेवर आले. अवघ्या दोन तासांत विखे पाटलांनी एक ड्राफ्ट तयार केला. आता विषय असा आहे… ज्या न्यायालयापुढे हे सर्व चालू होतं त्यातल्या एक न्यायाधीश भाजपाच्या कधीकाळी प्रवक्ता राहिलेल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्तीवरून वादही झाले, असो याचं उत्तर कधी ना कधी न्याय व्यवस्थेला अणि नियुक्त करणार्या व्यवस्थेला द्यावे लागेल, तो आजचा विषय नाही. मुळात
मराठे जिंकले की हरले
आम्ही म्हणू, मराठे ना जिंकले ना हरकले. जरांगे पाटलांचे आंदोलन एक पाऊल पुढे गेले. हे मराठ्यांचं सर्वात मोठं यश. जरांगे पाटलांच्या एकूण आठ मागण्या होत्या. त्णयामध्ये मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करा, ही मुख्य मागणी सरकारने नाकारली. सग्यासोयर्यांना आरक्षण द्या ही मागणी सरकारने नाकारली. सातारा गॅझेट लागू करा, या मागणीवर सरकारने वेळकाढूपणा केला आणि दोन महिन्यांची मुदत मागितली. मग सरकारने काल नेमके मान्य काय केले? मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, सरकार म्हणलं हो, घेतो. ही मागणी आत्ता मान्य केली तर मग शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही मागणी मान्य केली होती, ती पूर्णत्वास का नेली नाही? म्हणजे ही मागणीही जुन्या बाटलीत नवी दारू असणारी. दुसरी मागणी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणार्या त्या मराठ्यांच्या परिवारातील व्यक्तीला नोकरी द्या, अगोदरही ही मागणी होतीच. त्यावेळेस एसटी महामंडळामध्ये नोकरी द्यायची होती, या वेळेस मात्र एमआयडीसी आणि एमएसईबी येथे नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याबरोबर बलिदान देणार्या मराठ्यांच्या परिवारांना मदत द्या, तिथे सरकारने 15 कोटींची मदत घोषीत केली. आता खरा मूळ मुद्दा तो म्हणजे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा. तो मुद्दा मान्य करत
हैदराबाद गॅझेट मंजूर
आणि तसा जीआर काल विखे पाटलांनी काढला. तुमच्या बळावर जिंकलो रे राजा ओ म्हणत जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं. आता विषय असा येतो, जो जीआर काढण्यात आला त्यामध्ये काही शब्द खेळले आहेत का? खेळले असतील तर त्यात दुरुस्ती करू, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मुळात इ.स. 1881च्या जनगणनेनुसार मराठवाड्यात मराठा ननव्हे तर कुणबी हा एकमेव शब्दप्रयोग आहे. परंतु जीआरमध्ये 1921 आणि 1931 हा जो उल्लेख करण्यात आलेला आहे तो साशंक आहे. मुळात एकमात्र खरे. आजपर्यंत कुणालाही हा जीआर काढता आला नव्हता. महाराष्ट्राच्या गादीवर मराठा समाजाचे आठ मुख्यमंत्री झाले. त्यांनाही ही गोष्ट करता आली नव्हती. याआधी जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र भेटलेले आहे, आता या गॅझेटमुळे आणखी हजार, लाखभर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल म्हणून मराठे िंजंकले की हरले यापेक्षा मनोज जरांगे पाटलांचे आंदोलन यशस्वीरित्या एक पाऊल पुढे गेले हे नि:पक्षपाती सद्सद्विवेक बुद्धीने विश्लेषण कालच्या आंदोलनावर आम्ही तरी करू. विषय हा आहे… मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईतील हे आंदोलन शेवटचे आंदोलन आहे, असे कधीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे काटील यांच्या शरीरयष्टीकडे जाऊ नका, त्यांच्या बुद्धीच्या खोलीचा कोणी विचार करू नका. त्यांचं आंदोलन संपेल असं स्वप्नातही स्वप्न पाहू नका. कारण जरांगे आज मराठ्यांच्या घराघरात गेले. हे सत्ताधार्यांना आणि त्यांना नापसंत करणार्यांनाही मान्य करावे लागेल. तसे
फडणविसांच्या संयमाचे कौतुक
करावेच लागणार. राजकीय चाणक्य म्हणून महाराष्ट्राच्या मातीत शरद पवारानंतर देवेंद्र फडणविसांचच नाव घ्यावं लागतं. या आंदोलनामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी अजितदादा पवार, एकनाथ शिंदे यांना बाजुला ठेवत फडणविसांना टार्गेट केले होते आणि खरं पाहिलं तर फडणविसांनीही जेवढं ताणता येईल तेवढं ताणत या आरक्षणावर काम केलं आहे. परंतु जो संयम फडणविसांकडे आहे तो कौतुकास्पद आहे. कारण जेव्हा मराठ्यांसोबत तह करायचा होता तेव्हा केवळ सर्व अधिकार हे विखे पाटलांना दिले. त्यामुळे शिंदेंनाही व्यासपीठावर जाता आले नाही, अजित पवार तर लांब-लांबच असतात आणि जेव्हा राजकीय कुटनीती खेळण्याचे काम मनोज जरांगे यांनी फडणविसांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हाताने उपोषण सोडणार असे म्हटले तेव्हाही विखे पाटलांनी मला सर्व अधिकार दिल्याचे सांगत फडणविसांचा चाणाक्षपणा दाखवून दिला. इथे जर हैदराबाद गॅझेट मंजूर करण्याचा श्रेय आपल्याला मिळणार नसेल तर आपले मित्र पक्ष असलेल्या पवार-शिंदेंच्या शिवसेना-राष्ट्रवादीला तरी कसे जाऊ द्यायचे.
ReplyForwardAdd reaction
