कटाक्ष/गणेश सावंत 9422742810
कानडीनें केला मर्हाटा भ्रतार ।
एकाचें उत्तर एका न ये ॥1॥
तैसें मज नको करूं कमळापति ।
देई या संगति सज्जनांची ॥ध्रु.॥
तिनें पाचारिलें इल बा म्हणोन ।
येरु पळे आण झाली आतां ॥2॥
अर्थ
एका कानडी भाषा बोलणार्या स्त्रीने मराठी भाषा बोलणारा नवरा केला , त्यांना एकमेकांचे बोलणे न कळल्याणे विपर्यास निर्माण होत असे. त्या कानडी स्त्रीने त्याला ‘इल बा’ (इकडे या) म्हंटले. त्याने ‘बा’ म्हणजे बाबा असा अर्थ घेतला व भलता गैरसमज करून तो दूर पळू लागला.
असा काहीसा प्रकार सध्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत पहावयास मिळत आहे. एकीकडे देशाचे निवडणूक आयोग आणि त्यांचे आयूक्त दुबारा मतदार, बोगस मतदार यासह निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद खेळीमुळे जगभरात कुप्रसिद्ध असतांना राज्य निवडणूक आयोगाचा ‘अनागोंदी’ ‘धांदली’ ‘बावळटपणा’ची कार्यप्रणाली सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीमध्ये पहावयास मिळत आहे. कधी नवर्याला बाप माननारा निवडणूक आयोग कधी बापाला नवरा करेल याचा नेम नाही. अशा संतप्त प्रतिक्रिया त्यांच्या कार्यप्रणालीमुळे लोकांतून ऐकावयास मिळत आहे. लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ असलेल्या या स्वायत्त संस्थेच्या अत्यंत बधीर कार्यप्रणालीचा मनस्ताप लोकशाहीतल्या लोकांना होतो. तेव्हा अशा स्वायत्त संस्थांबाबत संतप्त प्रतिक्रिया येत असतील तर त्यात नक्कीच
गैर नाही. इथे
राणीच्या पोटचा राजा
होत होता. हा इतिहास आहे. परंतू ही लोकशाही आहे इथे राजा तोच जो लोकांनी निवडून दिलेला असेल. असे आम्ही म्हटले नाही तर काल दस्तूरखूद्द या महाराष्ट्र मुलखाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. ते काल म्हणाले कधीकाळी राजा होण्यासाठी राणीच्या पोटी जन्म घ्यावा लागत होता, आता लोकशाहीमध्ये लोकमतातून निवडून येणारा राजकारभारी होतो. होय, मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही म्हणताय ते खरंय परंतू त्याच लोकशाहीत ज्या काही स्वायत्त संस्था आहेत. त्या संस्था राज्यकर्त्यांच्या बटीक होत असतील, देशभरातून तसे आरोप होत असतील, बटीक झाल्याबाबतचा संशय उभ्या देशवासियांना येत असेल तर त्या राणीच्या पोटचा राजा बरा म्हणण्याची वेळ देशावर आलीय. लोकशाहीत इथं स्वायत्त संस्था आंडू-पांडू अन् गांडूस्थित वागत असतील तर त्या लोकशाहीला आणि त्या लोकशाहीतल्या कर्तृत्वकर्माला अर्थ तो काय असेल? हे आम्ही म्हणत नाहीत, निवडणूक आयोगाच्या बरबटलेल्या व्यवस्थापनाचे दर्शन जेव्हा देशवासियांना झाले तेव्हा देशवासियांच्या मुखातून त्या स्वायत्तेबाबत असे उद्गार निघाले. आम्हाला आश्चर्य वाटतं, गेल्या 75 वर्षांच्या कालखंडात प्रथम असे झाले, जिथे निवडणूकांची घोषणा होते पुन्हा निवडणूक पुढे ढकलली जाते. आधी इथं मतदान मग तिथं मतदान, घोषीत झालेल्या निकालाची तारीख बदलली जाते अन्
निवडणूकांसाठी
तारीख पे तारीख
दिली जाते. एक तर महाराष्ट्रामध्ये गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणूका झाल्या नाहीत. राज्यातलं आणि देशातलं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार या निवडणूका घेण्याबाबत तेवढंच अनुत्सूक दिसलं, म्हणूनच या ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणूका लांबल्या होत्या. त्याबाबत राज्य सरकारने केवळ न्यायालयीन लढाईमध्ये तारीख पे तारीख घेणे पसंत केले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. सर्वसामान्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेण्याबाबत निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला निर्देश दिले. हे सर्व ना सरकारने केले ना निवडणूक आयोगाने केले. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला, हे सरकारबरोबर स्वायत्त संस्था म्हणून घेणार्या निवडणूक आयोगाला सर्वात मोठी चपराक म्हणावी लागेल. एकूणच निवडणूकींची घोषणा झाली अन् निवडणूक आयोगाने अचानक
चड्डी काढली
हसू नका, आम्ही म्हणतोय तेच खरंय. निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीबाबत घोषणा केली, यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये राज्य निवडणूक आयूक्त दिनेश टी. वाघमारे यांना पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत. तशा स्थितीमध्ये राज्यातल्या नगर पालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूकांची घोषणा झाली. प्रचारासाठी अवघे पाच दिवस देण्यात आले. उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले, प्रचाराला सुरूवात झाली. पुन्हा न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला, न्यायालयाने राज्यातल्या 10 पेक्षा अधिक नगर पालिकांच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या. एवढ्यावर हा गोंधळ थांबेल असे वाटत होते. आज दिनांक 2 डिसेंबर रोजी राज्यभरात नगरपालिकासाठी आणि नगरपंचायतीसाठी मतदान सुरू आहे. काही नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यामुळे दि.3 डिसेंबर रोजी निकाल देण्यात येवू नये अशा आशयाची याचिका न्यायालयात दाखल झाली आणि पुन्हा न्यायालयाने न्याय करत निकाल दिला. तो निकाल निवडणूक आयोगाच्या अव्यवस्थापनेचे वस्त्रहरण करणारा ठरला. एकूणच राज्य निवडणूक आयोग
वाघमारे की माणूसमारे
हा प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही डोक्यात उपस्थित होईल. आम्ही उपरोधात्मक बोलत असलो तरी दिनेश टी.वाघमारे हे राज्य निवडणूक आयूक्त जानेवारीमध्ये नियूक्त झाले. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये बहुदा ही पहिली निवडणूक असेल. या निवडणूकीमध्ये निवडणूक कार्यक्रमामधला सावळा गोंधळा पाहता मुख्यमंत्र्यांनाही डोक्याला हात लावावा लागला. आज राज्यभरात मतदान आहे, उद्या निकाल लागणार त्यामुळे लोकशाहीतल्या उत्सवात जो तो उत्सूकतेने दाटलेला होता. अचानक आज झालेल्या मतदानाबाबत जो उद्या निकाल येणार होता तो आता थेट 21 डिसेंबर रोजी येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची उत्सूकता मारली गेली. उमेदवारांसह राजकीय पक्षांना मनस्तापांना सामोरे जावे लागले. दुर्दैवं याचं वाटतं एवढ्या मोठ्या स्वायत्त संस्थेला राज्यातल्या 200 -300 नगरपालिका निवडणूकीची व्ह्यूवरचना आखता येत नसेल, ती निर्विघ्न पार पाडता येत नसेल यापेक्षा ते दुर्दैवं काय असेल.
