मुंबई (रिपोर्टर): मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात असताना, कर्जमाफीच्या मागणीवर महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. अतिवृष्टी होऊन आणि शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होऊन काही महिने उलटले असतानाही, राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठीचा आवश्यक असलेला प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारकडे पाठवलेला नाही असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांना परतीच्या जोरदार पावसाचा मोठा फटका बसला होता. यामुळे शेतातील काढणीला आलेले सोयाबीन, कापूस, धान आणि उसाचे पीक पूर्णपणे जमीनदोस्त झाले. हा ओला दुष्काळ होता, अशी शेतकर्यांची भावना होती. पिकांचे पंचनामे झाले, मदत जाहीर झाली, मात्र उत्पादन पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे लागवडीचा खर्चही वसूल झाला नाही. या नैसर्गिक संकटातून सावरण्यासाठी शेतकर्यांनी बँका आणि सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची माफी मिळावी, ही विरोधी पक्षांची आणि शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी होती.या गंभीर परिस्थितीत, विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडत संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेवर बोट ठेवले.कर्जमाफीसारख्या मोठ्या निर्णयासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे, निधीची मागणी करणे आणि त्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. हा प्रस्तावच न पाठवल्यामुळे, सरकारची कर्जमाफी करण्याची इच्छाशक्ती कमी आहे की प्रशासकीय पातळीवर काम करण्यात दिरंगाई होत आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.अतिवृष्टी झाल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते आणि बाधित शेतकर्यांसाठी मदत निधीही जाहीर केला. मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असून, शेतकर्यांना कर्जातून मुक्त करणे हेच सध्याच्या संकटावरचे खरे उत्तर असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
