शेतकर्यांना कर्जमाफी देणार, मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करणार
नागपुर, (रिपोर्टर)ः- सरकारचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या कालावधी मध्ये सरकारचीजी आव्हाने आहेत. त्या आव्हानांचा सरकारने पूर्णपणे सामना केला आहे. आपल्या तिजोरीमध्ये मोठा पैसा नसला तरी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे.येणार्या काळात महाराष्ट्रातला दुष्काळ हा भुतकाळ होईल. मराठवाडा आणि विदर्भातला दुष्काळ कायमचा दुर करण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून होत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी येत्या काही दिवसात शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे सांगितले. यापुढे जात जो पर्यंत चंद्रसुर्य आहे तो पर्यंत मुंबई ही महाराष्ट्राचीच राहणार असल्याचेही त्यांनी म्हंटले.
नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्या अधिवेशनाचे आज सुप वाजणार असून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळाला संबंधित करतांना देवेंद्र फडणवीस ांनी अधिवेशनाच शेवटच्या दिवशी केलेल्या भाषणात म्हटलं आहे की महाराष्ट्राला खूप गोष्टी भोगाव्या लागल्या. कोव्हिडचा काळ आला. अनेक अडचणी आल्या, स्थगिती आल्या. पण ा गोष्टी विसरुन जायच. आता आपण थांबणार नाही. आमचा प्रयत्न सकारात्मकतेने पुढे जाण्याचा आहे. आम्ही नगरपालिका निवडणुकांमध्येही विकासाचाच अजेंडा मांडला. 20235 चा अमृत महोत्सवी महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने आपल्याला वाटचाल करायची आहे. पुढचा काळ आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रचनात्मक कार्यातून आपण महाराष्ट्राला वेगाने पुढे नेऊ शकतो. विरोधी पक्ष आहे, सत्तारुढ पक्ष हे जरी असलं तरीही आपण सगळे महाराष्ट्र हिताचा विचार करणारे लोक आहोत. म्हणून मला सांगायचं आहे की अब आगे ढ चुकाँ हूँ मै, पिना था जितना जहर पिना पी चूँका हूँ मै, अ पग नहीं रुकनेवाले, आगे चल चुका हूँ मै, जितना पढना था तुमको पढ चुकाँ हूँ मै, अब आगे बढ चुका हूँ मै. असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
चंद्र आहे, सूर्य आहे तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच-देवेंद्र फडणवीस
आपला महाराष्ट्र हे शक्तीशाली राज्य आहे. कुठलाही संभ्रम ठेवण्याची आवश्यकता नाही. 106 हुतात्म्यांनी तयार केलेला संयुक्त महाराष्ट्र आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली जाईल वगैरे कुणीही शंका मनात ाळगू नये. निवडणुका आल्या की अशी टीका केली जाते. मुंबई कालही महाराष्ट्राची होती, आजही महाराष्ट्राची आहे. जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहेत तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहिल. आपलं दैवत म्हणजे छत्रपती शिवराय भारतरत्न बाबासाहे आंबेडकर ांनी जो मार्ग दाखवला त संविधानाच्या मार्गाने आपण वाटचाल करत आहोत असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपण 32 हजार कोटीचे पॅकेज घोषित केले होते. 32 हजार रुपये कोटीच्या पॅकेजमध्ये दहा हजार कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे होते. दोन हजार कोटी आपण नरेगातून देणार होतो आणि बाकी सगळी थेट मदत होती. ा पॅकेजमध्े तीन हेक्टरची मर्यादा आपण ठेवली होती. तीन हेक्टरच्या एनडीआरएफच्या मर्यादेत पैसे दिल्यानंतर देखील आपण रब्बीच्या हंगामाकरता दहा हजार रुपये अतिरिक्त हेक्टरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पशुपालकांना पशुधनहानीसाठी आपण पैसे द्यायचे कबूल केले होते. त्याचे आपण सर्व पैसे दिलेले आहेत. नरेगाच्या अंतर्गत काम सुरू आहेत. अतिवृष्टीमुळे ज्या बुजलेल्या सिंचन विहिरी होत्या, त्या कामाकरिता तीस हजाराच्या मर्यादेपर्यंत पैसे द्यायचे होते. 27,000 विहिरींच्या दुरुस्तीकरिता आपण 80 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सार्वजनिक उपयुक्त सुविधा, विद्युत कामे, रस्ते, इमारती, लघु व मध्यम तलाव आणि दुरुस्ती पूर्ण बांधणी ा संदर्भातील कामांना देखील आपण पैसा उपलब्ध करून दिलेला आहे. ततल्या काही कामांना आपण सांगितले आहे की, तुम्ही कामाची सुरुवात करा. आपण पुढच्या बजेटमध्ये निधी उपलब्ध करून देऊ. शेती पिकाच्या नुकसानीकरिता जे पैसे दिले होते आणि बी बिाणांकरिता पैसे दिले होते, त संदर्भात दोन जीआर आपण काढले होते. पहिला जीआर 10 हजार पाचशे 16 कोटींचा, दुसरा जीआर 9 हजार 611 कोटींचा होता. ापैकी 15 हजार 7 कोटी रुपांची थेट मदत शेतकर्यांच्या प्रत्यक्ष खात्यात गेलेली आहे. पिकाचे पैसे 92 लाख शेतकर्यांच्या खात्यात गेलेले आहेत, असे देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, इथे सांगण्यात आलं की, दहा हजार रुपयांची घोषणा करण्यात आली. पण, ते गेले नाहीत. दहा हजार रुपये 91 लाख शेतकर्यांच्या खात्यात गेलेले आहे. तसेच राज्यात कापूस खरेदी संदर्भात देखील प्रश्न निर्माण झाला होता. विशेषतः ावर्षी सीसीआने पहिल्यांदाच उत्पादकतेवर आधारित कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. काही ठिकाणी सरासरी उत्पादकता बाराशे क्विंटलची आल्याने शेतकर्यांचे नुकसान होतं होते. त्या संदर्भात आपण केंद्र सरकारला विनंती केली. केंद्र सरकारशी आपण चर्चा करून हा निर्णय केला की, उत्पादकता पकडत असताना उत्पादकतेतले पहिले तीन जिल्हे आहेत, त्यातील सर्वाधिक उत्पादकता जी आहे त्यालाच पकडावे. त्या संदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 1277 किलो प्रति हेक्टर सरासरी उत्पादकतेच्या ऐवजी 2,368 किलो प्रति हेक्टर पद्धतीने आपण निर्णय घेतलेला आहे. ामुळे कुठलही शेतकर्यांचा कापूस परत जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने कमिटमेंट केली आहे. आपल्यावर सध्या अतिवृष्टीचा ताण आलेला आहे. त्यामुळे आपलं बजेट अडचणीत आहे. ा सगळ गोष्टी असल्या तरी शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत निर्णय आपण घोषित केलेला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्यांना झाला पाहिजे, बँकांना नाही. 2017 ला आपण कर्जमाफी केली. 2020 केली. आपण कर्जमाफी केली तरीदेखील आपला शेतकरी हा आज कर्जमाफी मागत आहे. ाचा अर्थ कुठेतरी आपल नियोजनात अडचण आहे. आपल्या कर्जमाफीतही आहे आणि शेतकर्यांच्या परिस्थितीत देखील आहे. त्यामुळे ावर एकदम उपाययोजना होणार नाहीत. पण हळूहळू टप्पटप्प्याने काय उपाययोजना करता ेतील आणि त उपाययोजनेतला एक भाग म्हणून कर्जमाफी अशा पद्धतीने समिती काम करत आहे. आपण एक जुलैपर्यंत कर्जमाफीची ोजना का असेल? ाबाबत आम्ही घोषणा करू, असे तंनी म्हटले.
