गणेश सावंत/-
140 कोटी भारतीयांच्या भवितव्याचा आधारस्तंभ असलेल्या लोकसभेत गेल्या दोन दिवसांत जे घडलं, ते पाहता एकच प्रश्न उभा राहतो – खरंच देश सुरक्षित हातात आहे का? देश सुरक्षित हातात आहे हा भाजपाचा गाजावाजा आता आत्मप्रशंसात्मक घोषणा न राहता उपहासाचा विषय बनला आहे. पोस्टरवर छपन्न इंच छाती दिसते, पण प्रत्यक्षात सीमांवर काय चाललंय याचं उत्तर राजधानीकडे नाही.निवृत्त लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या र्ऋेीी डींरीी ेष ऊशीींळपू या आत्मकथेत चीनच्या घुसखोरीदरम्यान सरकार निर्णय घेण्यात अपयशी ठरल्याचं स्पष्ट लिहिलंय. सत्य समोर आलं म्हणून सरकारने आत्मपरीक्षण केलं का? नाही. थेट पुस्तकावर बंदी. ही पारदर्शकता नव्हे – ही भीती आहे. राष्ट्रसुरक्षेच्या प्रश्नांवरही सरकार घाबरत असेल, तर छपन्न इंचाची छाती केवळ होर्डिंगपुरती उरली आहे,
हे कटू सत्य
आहे.31 ऑगस्ट 2020 रोजी चीन प्रत्यक्ष भारतीय हद्दीत घुसखोरी करत होता. त्यावेळी आदेश काय होते? – गोळी झाडू नका. हा कसला राष्ट्रवाद? सीमेवर जवान उभा असताना राजधानीत नेतृत्व मौन बाळगत होतं. आणि आज जे विरोधक संसदेत प्रश्न विचारतात, त्यांना देशद्रोही ठरवलं जातं. पण सत्य हेच आहे – प्रश्न विचारणं हे देशद्रोह नाही, ते राष्ट्रकर्तव्य आहे. म्हणूनच राहुल गांधी बोलायला उभे राहिले की माईक बंद होतो. कारण प्रश्न विचारले तर सत्तेची पोलखोल होईल.
4 फेब्रुवारीला पंतप्रधान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देणार होते. काही महिला खासदार खुर्चीपर्यंत पोहोचल्या आणि पंतप्रधान सभागृहातच आले नाहीत. लोकसभाध्यक्ष म्हणतात, अनपेक्षित घटना घडू शकली असती. म्हणजे काय? निवडून आलेले खासदारच धोका झालेत का? जे नेते नेहरू-इंदिरांवर टीका करताना दम भरतात, जे स्वतःची छाती छपन्न इंच असल्याचं सांगतात – ते महिला खासदारांच्या आंदोलनालाच घाबरत असतील, तर हे कसले मजबूत नेतृत्व? लाल बहादूर शास्त्री म्हणाले होते – जय जवान, जय किसान.आजच्या सत्तेचा मंत्र आहे .
जो उचित हो वो करो.
पण उचित म्हणजे काय? अत्यंत निर्वाणीच्या वेळी नेतृत्वाकडून निर्णय क्षमता अपेक्षित असते परंतू इथे उचित या शब्दाचा नेमका अर्थ काय?
सीमा गमावणं उचित?
पुस्तकांवर बंदी घालणं उचित?
विरोधकांचा आवाज चिरडणं उचित?
चीनसमोर गप्प बसणं उचित?
आज देशात राष्ट्रवादाचा मुखवटा घालून भित्रेपणा लपवला जातोय. राहुल गांधी सरकारचं वस्त्रहरण करत नाहीत – सरकार स्वतःच उघडं पडत आहे. संसद प्रश्न विचारण्यासाठी असते, देवत्व बहाल करण्यासाठी नाही. लोकशाही म्हणजे टाळ्या नव्हे, ती जबाबदारी मागते.
आज देशाला सर्वात मोठा धोका बाहेरून नाही – आतून आहे. निर्णय न घेणार्या नेतृत्वाकडून आहे. प्रश्नांना घाबरणार्या सत्तेकडून आहे. सत्य दाबणार्या व्यवस्थेकडून आहे. छपन्न इंचाची छाती भाषणात भारी दिसते, पण राष्ट्र चालतं धाडसाने, पारदर्शकतेने आणि उत्तरदायित्वाने.आणि या तिन्ही गोष्टी आज सत्तेत दिसत नाहीत.म्हणूनच प्रश्न सरळ आहे -महिला खासदारांपासून पळणारे आणि चीनसमोर मौन बाळगणारे खरंच देश सुरक्षित हातात आहे असा दावा कोणत्या तोंडाने करतात? सीमा सुरक्षा बरोबर
आर्थिक सुबत्तेचे हाल,
शेतकर्यांचे बेहाल
डॉलरच्या किंमतीत रुपयाची एकीकडे पडझड होत असताना दुसरीकडे अमेरिका ट्रेड डिल ने भारतीय शेतकर्यांचे हाल नव्हे तर बेहाल होणार हे आता सूर्य प्रकाश इतके स्पष्ट झाले आहे.शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑगस्टमध्ये ठामपणे म्हणाले होते. अमेरिकन दबावापुढे झुकणार नाही, असा डांगोरा दरबारी माध्यमांनी महिनेभर पिटला. पण शेवटी जे व्हायचं तेच झालं. भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा भारतीय जनतेला आपल्या पंतप्रधानांकडून नाही, तर थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून कळली. देशाच्या अन्नसुरक्षेशी संबंधित इतक्या गंभीर विषयावर सरकार अजूनही गप्प आहे. वाणिज्य आणि कृषिमंत्र्यांची निवेदने धूसर, गोलमोल आणि सारवासारव करणारी आहेत.
सरकार म्हणतं – करार अंतिम नाही.
ट्रम्प म्हणतात – शेतीचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या कृषिमंत्र्याही त्यावर शिक्कामोर्तब करतात.
मग प्रश्न सोपा आहे – खोटं कोण बोलतंय?
जर करार झालाच नसेल, तर शेतकर्यांचं हित सुरक्षित असल्याचं प्रमाणपत्र पीयूष गोयल कुठल्या अधिकारात देतात? आणि जर खरंच हित सुरक्षित आहे, तर करारातील अटी जाहीर का केल्या जात नाहीत? सरकार ट्रम्प यांच्या विधानाचं अधिकृत खंडन का करत नाही? ही शांतता संशयास्पद आहे.
खरं तर भारताचं धोरण गेली अनेक दशके स्पष्ट होतं – शेती आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या कक्षेबाहेर ठेवायची. कारण आपला शेतकरी अकार्यक्षम नाही, तो असुरक्षित आहे. अमेरिका, युरोपसारखे देश आपल्या शेतकर्यांना अब्जावधी डॉलर्सचं अनुदान देतात. त्यामुळे ते स्वस्त दरात मका, सोयाबीन, कापूस जागतिक बाजारात फेकू शकतात. भारत मात्र उलट करतो – शेतकर्याला थोडं अनुदान देतो आणि त्याहून जास्त कर व महागडी खते, बियाणे, डिझेलच्या माध्यमातून त्याच्याच खिशातून वसूल करतो.म्हणूनच आतापर्यंत प्रत्येक विदेशी व्यापार करारात भारताने शेतमालाचा समावेश टाळला होता. आयात शुल्क लावून आपल्या शेतकर्याचं संरक्षण केलं जात होतं. पण मोदी सरकारने तो ऐतिहासिक बचावभिंत आज स्वतःच तोडली आहे.
अमेरिकेचा डोळा सुरुवातीपासूनच भारतीय कृषी बाजारपेठेवर होता. मका, सोयाबीन आणि कापसाचं जगात सर्वाधिक उत्पादन अमेरिकेत होतं. चीनने खरेदी कमी केल्यानंतर हा माल खपवण्यासाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ ठरू शकतो, असं अमेरिकेच्या व्यापार विभागानं उघड लिहिलं होतं. मात्र अडथळे होते – भारताचा आयातकर, जीएम पिकांवरील बंदी, दुग्धजन्य पदार्थांवरील अटी. अमेरिकेला या सगळ्यांतून सुटका हवी होती.आज त्या सुटकेसाठी भारत सरकारने आपल्या शेतकर्यांचा बळी दिला आहे.शेवटी काय हा विकास नाही.हा सुधारणा नाही.हा थेट शेतकर्यांचा सौदा आहे.देश सुरक्षित हातात आहे का, हा प्रश्न आज गौण ठरलाय.खरा प्रश्न असा आहे – भारताचा शेतकरी सुरक्षित आहे का?
