नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल जाहीर केला. आजच्या निकालामध्ये सेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनांच्या मुद्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असं सांगण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निलंबनाच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी खरा राजकीय पक्ष कोण हे ठरवावं लागणार आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडलेले असताना दोन्ही पक्ष आम्हीच मूळ राजकीय पक्ष असा दावा करु शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. कोणत्या सदस्यांनी पक्षाचं सदस्य स्वेच्छेने सोडलं आहे ठरवावं लागेल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
अध्यक्षांना त्यांच्या निर्णयाप्रत पोहोचताना अध्यक्षांना त्या पक्षाचं संविधान, अटी आणि नियम आणि पक्षाच्या नेतृत्त्वाच्या रचनेचा अभ्यास करावा लागेल. दोन्ही गटांनी त्यांचं वेगवेगळे भूमिका मांडल्यास अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं वादापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल.विधानसभा अध्यक्षांनी डोळे झाकून विधानसभेत कुणाची संख्या जास्त आहे हे पाहून निर्णय घेऊ नये. हा आकड्यांचा खेळ नाही. विधिमंडळ पक्षाबाहेर व्यवस्था असते ती महत्त्वाची असते, असं कोर्टानं म्हटलं.विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्याआधी राजकीय पक्ष कोण हे ठरवायचे आहे.. राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना पक्षाचे मुळ संविधान ग्राह्य धरावे लागणार आहे. याशिवाय विधि मंडळात कोणाकडे जास्त आमदार हा निकष राजकीय पक्ष कोण ठरवताना वापरता येणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
