बीड (रिपोर्टर) शासनाने मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा (ठढए) आणला खरा, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच तयार नाही. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक इंग्रजी शाळांना आपल्या शाळेत 25 टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक होते. या मोफत प्रवेशाची फीस केंद्र आणि राज्य सरकार 60/40 या तत्वाने भरणार होते. परंतु या संस्थाचालकांना 2017 पासून ते आजपर्यंत सरकारने या फिसचा छदामही दिला नाही. असे असेल तर आम्ही मोफत प्रवेश का द्यायचे? शाळांमधील शिक्षक, कर्मचार्यांचे वेतन, मेन्टेनन्स कुठून करायचे असा सवाल इंग्रजी संस्थाचालकांनी केला आहे. आज बीडमध्ये महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) च्या पदाधिकार्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून इंग्रजी संस्था चालकांनी आरटीई प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. त्या अनुषंगाने आपली बाजू जनतेसमोर यावी म्हणून या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेस राज्य कार्याध्यक्ष प्रा.विजय पवार, मराठवाडा अध्यक्ष गणेश मैड, जिल्हाध्यक्ष अखिलेश ढाकणे, पांडूरंग चांडक, डॉ. मेघराज पिंगळे, दिपक तांबे, डॉ. घुगे, नजीर पठाण, श्रीमंत सानप, पटाईत, दराडे, अ‍ॅड.मिसाळ आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना प्रा. विजय पवार म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात 2012-13 पासून सुरू करण्यात आली. या कायद्यानुसार मोफत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश फिस त्याच वर्षी दोन टप्प्यात सरकारने देणे बंधनकारक आहे. असे असताना 2017 ते 2023 या शैक्षणिक वर्षातील निधी सरकारने थकवलेला आहे. थकवलेला महाराष्ट्रातील आकडा जवळपास 800 कोटी रूपयांच्या आसपास आहे. मुळात पहिल्यांदा सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याचा या ठिकाणी भंग केला आहे. राज्याचा शिक्षण विभाग जिल्हा परिषदेतील एका विद्यार्थ्यांमागे 86 हजार रुपयांचा सरकारी तिजोरीतून खर्च करते. पण तोच खर्च इंग्रजी शाळांना 17200 रुपयात करण्यास सांगत आहे. कोरोना काळात तर सरकारने प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे आठ हजार रुपये निश्चित केला होता. मात्र कुठलेच पैसे द्यायला सरकार तयार नाही. आम्हाला शिक्षकांच्या पगारी करायच्या असतात. शिक्षकेत्तर कर्मचारी, शाळेचा इतर मेंटेनन्स आम्ही कुठून करायचा? इंग्रजी शाळा या फार कमी प्रमाणात पुढार्यांच्या आहेत. ग्रामीण भागातील इंग्रजी शाळा शिक्षण क्षेत्रात आवड असणार्या नवतरूणांनी उभारलेल्या आहेत. आमच्याकडून सामाजिक जबाबदारीची अपेक्षा करणार्या शिक्षण विभागातील एकाही कर्मचार्याने कोविड काळात एक रूपयांचा पगार देखील सोडलेला नाही, असेही पवार म्हणाले.
