बीड (रिपोर्टर) बनावट अपंगाचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या शिक्षकांना औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हा परिषदेला माफीनामा लिहून देण्याचे आदेश दिले होते. जे शिक्षक माफीनामा लिहून देणार नाहीत, अशा शिक्षकांनी मुंबई येथील जे जे रुग्णालयातील आपल्या अपंगत्वाची तपासणी करून प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या 333 शिक्षकांपैकी 54 शिक्षकांनी माफीनामा लिहून दिलेला होता. त्या माफीनामा लिहून दिलेल्या 54 शिक्षकांना रिक्त असलेल्या जागेवर जिल्हा परिषदेने पदस्थापना दिली.
बीड जिल्हा परिेदेमध्ये काही शिक्षक हे अपंगाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून नोकरीला लागले होते तर काहींनी सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळावी म्हणून अपंगाचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. अशा सर्व शिक्षकांची संख्या 333 होती. जिल्हा परिषद, बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांना या अपंगाच्या प्रमाणपत्राबद्दल शंका आल्याने त्यांनी जिल्हा रुग्णालयाच्या विशेष डॉक्टरांच्या पथकासह या सर्व 333 शिक्षकांची प्रमाणपत्राची तपासणी केली होती. यामध्ये अनेक शिक्षकांच्या अपंगाची टक्केवारी ही खुपच कमी आल्याने त्यांना या प्रमाणपत्राचा फायदा देत येत नव्हता. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी निलंबीत केले होते. या निलंबन आदेशाविरोधात या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना ज्या शिक्षकांनी बदलीसाठी अपंगाचे प्रमाणपत्र दिले आहे, अशा शिक्षकांना अपंगाचे फायदे न देता त्यांना सेवेत घ्यावे, जे शिक्षक माफीनामा देतील त्यांना सेवेत घ्यावे व जे माफीनामा लिहून देणार नाहीत त्यांनी मुंबई येथील जे जे रुग्णालयातून आपली तपासणी करून घ्यावी, असे आदेश दिले होते. त्यापैकी 54 शिक्षकांनी माफीनामा लिहून दिल्यामुळे या शिक्षकांना आज रिक्त असलेल्या जागेवर पदस्थापना देण्यात आली.
अखेर माफीनामा दिलेल्या त्या 54 शिक्षकांना पदस्थापना
