बीड (रिपोर्टर) पिकविम्याच्या संदर्भात दरवर्षी चर्चा होत असते. सध्याची योजना समाधानकारक नाही त्यामुळे बीड जिल्ह्यामध्ये जो पॅटर्न राबवण्यात आलेला आहे. तोच पॅटर्न राज्यभरामध्ये राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी गरजेची आहे. हि मंजूरी अद्यापही मिळालेली नाही. गेल्या दोन वर्षामध्ये कोणतेही खाजगी विमा कंपनी बीड जिल्ह्याचे कृषी विभागाचे टेंडर घेत नव्हती. यावर पर्याय म्हणून राज्य सरकार आणि बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तोडगा काढत भारतीय विमा कंपनी ही सरकारी विमा कंपनी स्थापन करत नवीन पॅटर्न शेतकर्‍याच्या विम्याबाबतीत राबवण्यात आला होता.
हा राबवलेला शेतकर्‍यांच्या विम्याबाबतीत पॅटर्न यशस्वी झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हाच पॅटर्न का राबवण्यात येवू नये? याबाबत कृषी विभाग गेल्या सात ते आठ महिन्यापासून चाचपणी करत असून या पॅटर्न बाबत दिल्ली येथे कृषी विभागाकडे बीडमधील काही अधिकारी आणि राज्य सरकारमधील कृषी विभागाचे अधिकारी यांनी सादरीकरणही केले होते. केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने हि सादरीकरण बघितल्यानंतर हाच पॅटर्न राबवण्याबाबत अनुकुलता दर्शवली होती. मात्र ठोस निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे याबाबतीत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा राज्य सरकारने केंद्र शासनाला एक पत्र पाठवून विनंती केली होती. दरम्यान खरिप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. खरिप हंगामामध्ये शेतकरी दरवर्षी पिकविमा भरत असतात. सध्याची पिकविम्याची जी योजना आहे ती समाधानकारक नाही. बीड जिल्ह्यात जो पॅटर्न राबवण्यात आला तोच पॅटर्न राज्यभरामध्ये राबवण्याचा विचार सुरू असून त्याला केंेद्राची मंजूरी घेण्यात येणार आहे.
काय आहे बीड पॅटर्न?
पिकविमा कंपनीस शेतकर्‍याने समजा दहा रूपये भरले आणि शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई म्हणून एकशे दहा रूपये मिळणार असतील तर विमा कंपनी शंभर रूपये देईल व वरिल दहा रूपये हे राज्य सरकार शेतकर्‍याला देईल. याच धोरणामध्ये शेतकर्‍याचे दहा रूपये भरले असतील तर आणि त्याचे नुकसान झाले नसेल, शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई दिली नसेल व विमा कंपनी दहा रूपये नफ्यात राहत असेल तर या करारानुसार दहा रूपयामध्ये पाच रूपये राज्य सरकार विमा कंपनीला देईल अशा प्रकारचा पिकविम्याबाबतचा नवा पॅटर्न केवळ बीड जिल्ह्यामध्ये गेल्या वर्षी राबवला होता. तोच पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबवावा अशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे दिलेला आहे.
