महसुल व पोलीस प्रशासनाने वेळीच रोखले; तहसीलदार यांच्या आश्वासनानंतर तात्पुरती माघार
गेवराई (रिपोर्टर) तालुक्यातील नागझरी या गावाचा मुख्य रस्ता काही शेतकर्‍यांनी अडवल्यामुळे गावाला बाहेर पडण्यासाठी कुठलाच रस्ता नसल्याने येथील शेतकर्‍यांनी तात्काळ या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावा नसता आम्ही जलसमाधी आंदोलन करू असा इशारा प्रशासनाला दिला होता दरम्यान प्रशासनाने यावर कुठलीच दखल न घेतल्याने दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी या ग्रामस्थांनी जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र घटनास्थळी तहसीलदार खोमणे व पोलीस प्रशासनाने ग्रामस्थांना रोखून ठोस आश्वासन दिले यानंतर हे आंदोलन तात्पुते स्थगित करण्यात आले.
तालुक्यातील नागझरी या गावच्या मुख्य रस्त्यासाठी 2019 साली मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या माध्यमातून डांबरीकरण रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला होता.
दरम्यान यावेळी रस्त्याचे काम सुरू असताना बाजूच्या शेतकर्‍यांनी हा रस्ता अडवला होता. यावेळी तात्कालीन तहसीलदार यांच्याकडे ग्रामस्थांनी रस्ता खुला करून देण्यासाठी मागणी केली होती दरम्यान तहसीलदार यांनी हा रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर या आदेशा विरोधात संबंधित शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाकडून या शेतकर्‍यांना तात्पुरता
मनाई हुकूम देण्यात आला होता. त्या आदेशाचे चुकीचे अवलोकन करून संबंधित शेतकर्‍यांनी हा रस्ता बंद पाडून खोदकाम करत सर्व ग्रामस्थांना वेठिस धरले होते. त्यामुळे गावातील सर्व नागरिक व ग्रामस्थांना दैनंदिन दळणवळण व शेतीसाठी गावाबाहेर येण्यासाठी कुठलाच रस्ता नसल्याने येथील गावकर्‍यांनी या बाबत काही दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन हा रस्ता तात्काळ खुला करून देण्यात यावा व सदरील प्रकरण हे फास्टट्रॅक कोर्टात चालून या रस्त्याचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचा मागणी केली होती जर या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला नाही तर आम्ही दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी गोदावरी पात्रात जलसमाधी आंदोलन करू असा इशारा या ग्रामस्थांनी दिला होता. मात्र या इशार्‍यानंतर प्रशासनाने कुठलीही दखल न घेतल्याने येथील ग्रामस्थांनी दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी आक्रमक पावित्रा घेत गोदापात्रात जलसमाधी घेण्याच्या तयारीत असतानाच तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्यासह पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेत या ग्रामस्थांना रोखले व सध्या सुट्ट्यांचा दिवस असल्याने सदर प्रकरणी निर्णय झाला नसून येत्या आठ दिवसाच्या आत हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल असे ठोस आश्वासन तहसीलदार संदीप खोमणे यांनी ग्रामस्थांना दिले व वरिष्ठामार्फत न्यायालयालाही बाब लक्षात आणून देऊ आणि तात्काळ प्रश्न निकाली काढू असे सांगण्यात आले यानंतर ग्रामस्थांनी या आंदोलनाला तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगिती दिली व हे आंदोलन मागे घेत यावर आठ दिवसात निर्णय न झाल्यास आम्ही पुन्हा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू असा इशाराही या ग्रामस्थांनी तहसीलदार यांना दिला. यावेळी तहसीलदार संदीप खोमणे, मंडळाधिकारी जे.एस.लेंडाळ यांच्यासह पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी कर्मचारी यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
