कंत्राटीकरण रद्द करा, जुनी पेन्शन लागू करा कर्मचार्‍यांचा मोर्चा धडकला कलेक्टर कचेरीवर

बीड (रिपोर्टर) – शिक्षण आणि शाळा आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे, कंत्राटीकरण रद्द झालेच पाहिजे, शेतमालाला रास्त भाव मिळालच पाहिजे, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, समूह शाळांचा निर्णय रद्द करा, अशा विविध घोषणा देत आज सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटी कर्मचारी, शिक्षण संघटना यांच्या नागरी हक्क समितीच्या वतीने आज सकाळी आपल्या विविध मागण्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कचेरीवर भव्य असा मोर्चा धडकला. या मोर्चाचे रुपांतर नंतर सभेत होऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये इतका लबाड आणि खोटारडा देवेंद्र फडणविसांसारखा उपमुख्यमंत्री कधीही बघितला नाही. सरकार घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात शासन आदेश काढूनही अमलबजावणी होत नाही. गेल्या सहा सप्टेंबर 2023 ला राज्यातील सर्व नोकरभरती ही कंत्राटीकरणाने करण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आला. त्यानंतर लागलीच सप्टेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यामध्ये राज्यातील 65 हजार शाळा या खासगी करून अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 24 सप्टेंबर 2023 ला 20 पेक्षा कमी पटसंख्या
असलेल्या शाळांचे रुपांतर समुह शाळेत करण्याबाबतचा एक शासन आदेश धडकला. सरकार हे सातत्याने सामान्य माणसाच्या विरोधातले निर्णय घेत आहे. या सर्वांच्या विरोधात कंत्राटी कर्मचारी, ग्रामसेवक संघटना, आयटीआय निदेशक संघटना, संगणक ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, ग्रामरोजगार कर्मचारी संघटना या सर्वांची नागरी हक्क समिती स्थापन करून राज्य सरकारने तात्काळ कंत्राटीकरण रद्द करण्याचा शासन आदेश काढावा, या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये महिला कर्मचार्‍यांसह एकूण 24 कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा शिक्षक संघटनेचे राजकुमार कदम, कॉ. नामदेव चव्हाण, सुशिला मोराळे, ग्रामसेवक संघटनेचे बळीराम उबाळे, आयटीआय निदेशक संघटनेचे प्रा. संदीप धस, गायकवाड, प्रा. मारुती तेगमपुरे, संजय वाघमारे, उत्तम पवार, सुर्यकांत जोगदंड, गणेश आजबे, डी.जी. तांदळे यांच्यासह अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. हा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून माळीवेस मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.