मराठा आरक्षणासंदर्भात साक्ष आणि पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात
बीड (रिपोर्टर): मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे व सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेली न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती बीड येथे आली असून सकाळी दहा वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व अधिकार्‍यांसमोर बैठक घेत असून या बैठकीमध्ये जिल्हा प्रशासनाने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप किती केलेल्या आहेत? वंशावळीच्या नोंदी काय आहेत? याची माहिती घेत आहेत, दुसरीकडे समितीच्या वतीने कुणबी नोंद असलेले कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा करण्यात येत आहेत.
राज्य सरकारने मराठा समाज आर्थिकदृषट्या कसा मागास आहे, या समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीमध्ये कसे आरक्षण देता येईल यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली असून ही समिती आज जिल्हा दौर्‍यावर आहे. सकाळी दहा वाजल्यापासून ही समिती अधिकार्‍यांसमवेत जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये बैठक घेत आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने कुणबी जातीचे किती प्रमाणपत्र दिले आहेत, निजामकालीन दस्तावेजामध्ये कुणबीच्या नोंदी असलेले किती महसुली पुरावे आहेत, हे पुरावे गोळा करताना प्रशासनाला अडचणी येतात, याबाबत माहिती घेत आहेत. त्यासोबतच काही जाणकार लोकांच्या साक्षीही या समितीपुढे नोंदवल्या जात आहेत. महसूल प्रशासनाने निजामकालीन कुणबी नोंदी असलेले जे कागदपत्र दिलेले आहेत तेही तपासण्याचे काम या समितीकडून केले जात आहे. या बैठकीला जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, पोलीस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, सर्व शासकीय विभागांचे खातेप्रमुख, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आदी उपस्थित आहेत. तर दुसरीकडे समितीच्या वतीने मराठा समाजाकडे कुणबी जातीच्या नोंदी असलेल्या वंशावळ, शालेय शैक्षणिक पुरावे, शेतीसंदर्भातील खासरा पत्रक, निजामकालीन कुणबी नोंदीचे कागदपत्रे गोळा करणे सुरू आहेत.
