12 मागण्या मान्य; मंत्री अतुल सावेंची मध्यस्थी फळाला!
एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले होते. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात गेल्या सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले होते. आज मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. ओबीसी समाजाच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिल्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले.
अतुल सावे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाला गदा येणार नाही याची काळजी घेतली आहे. शेतकर्यांचे अतिवृष्टीने जे नुकसान झाले त्यावर प्रक्रिया सुरु केली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय आम्ही अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या एकूण 14 मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसी वसतिगृहासाठी नागपूरमध्ये दोन इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागण्यांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. 18 महामंडळ तयार केली आहेत. 5-5 कोटी रुपयांचा निधी दिलाय, आता 50-50 कोटी निधी प्रत्येक महामंडळाला देणार आहोत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरु करु. महामंडळांना एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले.
एक महिन्याच्या आत शासन आदेश काढले जाईल
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 12 मागण्या आज सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती मंत्री अतुल सावे यांनी बबनराव तायवाडे यांना केली. यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवल्याची घोषणा केली. दरम्यान, एक महिन्याच्या आत ओबीसींच्या सर्व मागण्यांचे शासन आदेश काढले जाईल, असे आश्वसन अतुल सावे यांनी दिले.
