निवडणुका पारदर्शक कधी होतील? निवडणूका हा लोकशाहीचा श्वास आहे. हा श्वास कोंडण्याचा प्रयत्न केला जावू लागला. जेव्हा पासून आपण प्रजासत्ताक झालो. तेव्हा पासून ते आज पर्यंत अनेक वेळा लोकशाहीला मारक असणार्या घटना घडल्या. लोकशाही ही एक विचार प्रणाली आहे,त्या विचार प्रणालीलाच वेगळीकडे घेवून जाण्याचा प्रयत्न सध्या तरी होवू लागला. दोन ते तीन पक्षीय राजकारण जेव्हा होतं. तेव्हा पर्यंत निवडणूका चांगल्या होत होत्या. देशात अनेक पक्ष जन्माला आले. त्यानंतर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. जो तो निवडणुका,पैसा, राजकारण या भोवती फिरतांना दिसत आहे. राजकारण हा समाजकारणाचाच भाग आहे, पण त्या दृष्टीकोणातून कुणी पाहतांना दिसत नाही. राजकारणाला धंदा बनवण्याचा जोरदार प्रयत्न होवू लागला. राजकारणातून समाजकारणाची वाट तयार करायची असते. मात्र राजकारणाला गटाराचं स्वरुप येवू लागलं. राजकारण हे वैचारीक पातळीवरच राहिलं नाही. कधी कुठला निर्णय घेतला जाईल, कोण काय बोलेल आणि कोणाची जीभ कुणीकडे वळेल हे सांगता येत नाही. ज्यांची योग्यता नाही. अशी लोकं काही ही बोलू लागली. वाईट बोलणारांचीच चर्चा होवू लागली. चांगलं बोलणारे पाठीमागे पडू लागले.
आयोगाचा अंकूश का नाही? निवडणुका नेमक्या कशा पध्दतीने हव्यात, अशी वेगवेगळी मते निर्माण होत आहे. काहींना ईव्हीएम मशीन नको आहे, तर काहींचं म्हणणं आहे. ईव्हीएममध्ये कुठलाही घोळ नाही, त्यामुळे निवडणुका ईव्हीएमद्वारेच घ्याव्यात. विरोधकांचा ईव्हीएम बाबत आक्षेप आहे. हा आक्षेप निवडणुक आयोगाने वेळोवेळी फेटाळून लावला. मशीन हॅक करता येते असा काहींचा सवाल आहे, पण ती कशी हॅक करता येते हे आम्हाला दाखवा असं निवडणुक आयोगाचं मत असतं. मशीनवर निवडणूका घेण्यावर आयोग ठाम आहे. त्यामुळे बॅलेट पेपरवर निवडणुका होत नाहीत हे निश्चीत आहे. निवडणुकीत दारु, पाटर्याचा सर्रासपणे वापर केला जातो. काही वेळा पैसे देवून मते विकत घेतली जातात. निवडून आल्यानंतर सदस्यांची पळवा, पळवी ही काही नवीन बाब नाही, एखाद्याला सत्ता स्थापन करण्यासाठी कमी मतं पडली तर फोडा,फोडी करुन पळवा, पळवी होते. मते पळवून सत्ता निर्माण केली जात असते. त्यावर कुणीच काहीच करु शकत नाही. लोकसभेत अनेक वेळा फोडाफाडी झाली. मते इकडून, तिकडे पळवण्यात आली. सत्तेचा दुरुपयोग करुन राज्यातील सत्ता उलथून टाकली जाते. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना शिवसेना पक्षच फोडण्यात आला. एकनाथराव शिंदे, शिवसेनेचे मालक झाले. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत ही तेच झालं. शरद पवारांचा पक्ष पुतण्या अजित पवारांनी फोडला. अजित पवारांनी भाजपा सोबत जावून सत्ता स्थापन केली. पक्ष फोडाफोडीवर काही तरी अंकूश असायला हवा? शिंदे, अजित पवार भाजपासोबत गेल्याने भाजपावाले म्हणतात. त्यांचा त्या पक्षात श्वास गुदमरला होता. कधी म्हणतात विकासासाठी ते आमच्याकडे आले. अशा राजकारणाला नैतिकता म्हणता येणार आहे का?
याद्यांचा जुनाच घोळ मतदार याद्याचा हा नवीन घोळ नाही. तो जुनाच आहे. निवडणुक आयोग दुबार मता बाबत तितकं गांर्भीर्याने घेत नाही. आपल्या सोयीसाठी राजकारणातील प्रस्थापित मंडळींनी अनेकांची नावे मतदार याद्यात लावून ठेवलेली आहेत. काहींची नावे खेड्यात आणि शहरात ही असतात. मयतांची नावे वेळेवर उडवली जात नाहीत. दुबार नावे आणि मयताच्या नावावर बोगस मते टाकली जातात. बोगस मत कोण टाकतं, जे राजकारणातील जुने जाणते आहेत. ज्यांना राजकारणातला खडा, ना खडा माहित आहेत. अशा पक्षाचे नेते, त्यांचे कार्यकर्ते टाकतात. प्रास्थापित पुढार्यांची प्रत्येक मतदार संघात काही प्रमाणात एक गठ्ठा मते आहेत. ही मते कधीच फुटत नसतात. अशा मता बाबत प्रत्येक निवडणुकीत चर्चा होत असते, पण त्यात काही होत नाही. ज्या पुढार्यांच्या संस्था असतात, ते पुढारी आपल्या स्वार्थासाठी कर्मचार्यांचा निवडणुकीत वापर करुन घेत असतात हे जगजाहीर आहे. त्यावर देखील रोख लावला जात नाही. कर्मचारी सर्रासपणे आपल्या मालकाचा निवडणुकीत प्रचार करत असतात. त्याकडे आयोग कानाडोळा करत असतो.
आमिषे दाखवली जातात निवडणुका ह्या पुढार्यासाठी महोत्सव असतो. या महोत्सवात आपल्या अंगावर गुलाल पडण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी असते. पाच वर्ष काही करायचं नाही. निवडणुका आल्या की, मग आश्वासनं देत सुटायचं. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी, विरोधक मोठं, मोठे आश्वासनं देत असतात. त्या आश्वासनाचा निवडणुकी नंतर कचरा होत असतो. पुढार्यांच्या आमिषा बाबत निवडणुक आयोग काही बोलत नाही. महाराष्ट्र राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान, लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना म्हणजे सरळ, सरळ मतांची खरेदी करण्यासारखीच आहे. बेरोजगारांसाठी लाडका भाऊ योजना सुरु करण्यात आली होती. लाडकी बहीण योजनेवर कोटयावधी रुपयाचा खर्च करण्यात आला. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा योजना सुरु करण्यापेक्षा सत्ता असल्यानंतर जनतेसाठी ठोस काही का केले जात नाही? पाच वर्ष शांत बसायचं आणि निवडणुका आल्या की, काही तरी गाजर दाखवायचं, बेरोजगाराच्या बाबतीत तसचं आहे. बेरोजगारांच्या हाताला काम दिलं असतं. तर लाडका भाऊ योजना सुरु करण्याची गरज भासली नसती. केंद्राने वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते आश्वासन कुठे गेले? 11 वर्षापासून मोदी पंतप्रधान आहेत. वर्षाला एक कोटीच रोजगार दिले असते तर आज अकरा वर्षात अकरा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला असता.
आयोग गप्प का? निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत आक्षेप आणि आरोप विरोधकाकडून केले जात आहे. मात्र आयोग विरोधकांच्या प्रश्नांवर मौन बाळगून आहे. महाआघाडीने आयोगाच्या विरोधात मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चाला शरद पवार, उध्दव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती. मतदार संघातील याद्याचा कसा घोळ आहे याचं पुराव्यानिशी स्पष्टीकरण दिलं जात आहे. तरी त्यावर काही ठोस भुमिका घेतली जात नाही. मतदार याद्या स्वच्छ करा नंतरच निवडणूका घ्या अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली. ही मागणी आयोगाने धुडकावलेली आहे. विरोधकांच्या आरोपावर आयोगाने उत्तर देण्याऐवजी भाजपाचेच लोक उत्तर देवू लागले. भाजपाचे काही पुढारी इतके तज्ञ आहेत, की ते नको ते आरोप करुन आपलं हासू करुन घेवू लागले. मतदार याद्या दुरुस्त करण्याच्या मागणीत कसलं आलयं हिंदू आणि मुस्लिम, जे चुक आहे. त्याला चुकच मानलं पाहिजे. मतदार नोंदणीचं काम आयोगाचं आहे. लोकांनी स्वत:हून आपलं नाव दोन ठिकाणी नोंदणी केलं का? केलं असेल तर ते उडवण्याचं काम कुणाचं आहे? मग ते कुणीही असो. भाजपावाले कुठल्या ही विषयात हिंदू-मुस्लिमांचा मुद्दा पुढे करुन स्वत:च्या बुध्दीचे दिवाळे काढून घेवू लागले. राजकारणात जात, पात, धर्माला जास्त हवा दिली जात असल्यामुळे राजकारण नासू लागले. जातीय राजकारणामुळे लोकांच्या सामाजिक जीवनावर परिणाम होवू लागला. एकीकडे निष्पक्षपाती निवडणुका घेण्याची घोेषणा करायची दुसरीकडे मात्र जाती, धर्माचे अजेंडे वापरुन निवडणुका जिंकायच्या हे काही चांगल्या लोकशाहीचं लक्षण नाही. पक्ष कोणताही असो. त्या पक्षाने वैचारीक राजकारण करुन निवडणुका जिंकल्या पाहिजे. पारदर्शक निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणुक आयोगाची आहे. आयोगाने आपली जबाबदारी पाळली पाहिजे. कोणत्याच निवडणुकीत कसलाच गैरप्रकार होता कामा नये याची दाखल घेतली तरच आगामी काळात लोकशाही जिवंत राहिल!
