गणेश सावंत
जनतेच्या सुरक्षेसाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणा जर जनतेलाच वेठीस धरू लागली तर कायद्यावरील विश्वास ढासळतो. दंड वसूल करणे हा कायद्याचा भाग असू शकतो, पण माणुसकी, संयम आणि पारदर्शकता हेही लोकशाही व्यवस्थेचेच भाग आहेत. हेही विसरून चालणार नाही. दंड आकारणे, दंड वसूल करणे याला काळ आणि वेळ असते म्हणे. कर्तव्य-कर्माला काळ आणि नक्कीच नसते. मात्र जेव्हा कर्तव्य-कर्म सोडून काळ आणि वेळ विसरून जो दंडात्मक कारवाई करतो, दंड वसूली करतो ते कायदेशीर कर्तव्य नव्हे तर सर्रास कायद्याच्या बडग्याखाली घातलेला दरोडा अथवा वाटमारी म्हणता येईल.
बीड पोलीस
गेल्या काही वर्षात प्रचंड बदनाम. राज्याच्या परिघात बीडची खाकी म्हणजे ‘खा कितीकही’ ही कुप्रसिद्धी मिळवत सातत्याने वादात राहिली. मात्र पोलीस अधिक्षक नवनीत काँवत यांनी गेल्या दीड वर्षाच्या कालखंडामध्ये बीडची बदनाम खाकी आणि राज्यभरात मिळालेली कुप्रसिद्धी पुसून काढण्याहेतू पोलीस दलात प्रचंड बदल केले. हे कौतुकास्पद म्हणायला हवे. परंतु खालची यंत्रणा ही जैसे थीच. पोलिसांच्या छातीवरच्या नावापासून बीट अंमलदारच्या हद्दीत घडलेल्या घटनांच्या जबाबदारीपर्यंत अनेक बदल केले गेले असताना बीड पोलीस सुधरण्याचे नाव घेत नसल्याचे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होते. प्रामुख्याने वाहतूक आणि महामार्ग पोलीस ही जनसुरक्षेसाठी, वाहतूक सुरक्षेसाठी की सर्रास वाटमारी करण्यासाठी नियुक्त केली गेली? हेच उमजणे कठीण आहे.
रात्रीची वाटमारी
रात्रीचीच घटना पहा, बीड शहरालगत असलेल्या महालक्ष्मी चौकामध्ये महामार्ग पुलाचे काम चालू आहे. त्याठिकाणी रात्र असो वा दिवस प्रचंड वाहतूक कोंडी असते. पोलीस यंत्रणा त्याठिकाणी सज्ज आहेत. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासही ते मदत करतात, परंतु जे पोलीस त्याठिकाणी उभे होते ते वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी, जनसुरक्षेसाठी, वाहतूक सुरक्षेसाठी होते की, दंडात्मक कारवाई करण्याची धमकी देत वाहनधारकांना त्रास देण्यासाठी उभे होते? याचा सोक्षमोक्ष लागायला हवा. कारण सोशल माध्यमांवर जे व्हिडिओ व्हायरल आहेत, त्यामध्ये सर्रासपणे धमक्या, अरेरावी जाणून येते. प्रथमदर्शीही बरेच काही सांगतात. प्रश्न असा,
मध्यरात्रीची दंड वसुली
करण्यामागचा या पोलिसांचा हेतु काय? त्याठिकाणी पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी उपस्थित होते का? जे महोदय दंडात्मक कारवाईसाठी पुढे सरसावले आहेत, जी खाकी व्हिडिओ चांगला पद्धतीने काढा, म्हणतायत यांना खरचं त्या ठिकाणी नियुक्त केले गेले होते का? प्रचंड वाहतूक कोंडी असताना वाहन अडवणे, त्यांच्या तपासण्या करणे, जुना दंड वसूल करणे, हे खरेच मध्यरात्री गरजेचे होते काय? रात्री एकच्या दरम्यान दंडात्मक कारवाई आणि कायद्याचा बडगा दाखवत लोकांना एक-एक तास वेठीस धरणे हे कायद्यात बसते काय? हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत असताना आमचा बीड
पोलिस दलाला सवाल ?
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मध्यरात्रीपर्यंत जर इथली यंत्रणा इतकी कर्तव्यदक्षपणे काम करत असेल तर मग वाळू माफियांची मुजोरी कशी काय वाढलेली असते? गुटखा माफिये सर्रासपणे बीड जिल्ह्यात गुटखा कसे काय आणतात, मटका, जुगार, क्लब हे आजही सर्रासपणे कसे काय चालतात? ते जाऊ द्या रात्री एक वाजता ज्या महालक्ष्मी चौकामध्ये पोलीस सर्वसामान्यांच्या गाड्या अडवून जुने दंड मारत होते त्यांच्या डोळ्यांदेखत रात्री काही वाळूच्या गाड्या गेल्या त्यावर या दोन बहाद्दरांनी कारवाई का बरे केली नसेल? असो, जालना येथून मोठ्या प्रमाणावर लोखंडाच्या गाड्या जातात, त्यावर कधी कारवाई केलेली या बद्दरांची दिसली नाही, मुळात रात्रीची कारवाई ही खरचं जनहिताची होती की, कमाईची होती याचा शोध एसपींनी घेतला पाहिजे.
नवनीत
एकीकडे बीड जिल्हावासियांचे मित होऊ पाहत आहेत अन् खालची भ्रष्ट यंत्रणा कावा साधत काँवतांना बदनाम तर करत नाहीत? वाहन तपासणीला, कागदपत्र तपासणीला नक्कीच आमचा विरोध नाही. परंतु जी भाषा शैली आहे, जसे काही हे पोलीस वाहनधारकांचे मालक अथवा बाप असल्यागत बोलतात आणि मनाला वाटेल तेव्हा कारवाईचा बडगा उचलतात तेव्हा अश्या लाचखोरांच्या बाबत बोलावं तर लागेल. रात्रीची कारवाई इतकी सरळ आणि साधी नव्हती. तिथे लाचखोरीचा धंदा आणि सर्रासपणे लुटीचे धोरणच आखले जात होतेे याची सखोल चौकशी व्हायलाच पाहिजे.
