बीड (रिपोर्टर): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गावपातळीवर विविध कामे केली जात असतात. सार्वजनिक आणि वैयक्तिक कामांचा यामध्ये समावेश आहे. वैयक्तिक कामांना पाच लाख रुपयांपर्यंत निधी दिला जात होता. त्याला केंद्राने कात्री लावली असून पाचऐवजी आता दोन लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळणार असल्याने राज्यातील रोहयोची कामे रखडून पडली आहेत. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी राज्याच्या रोहयो विभागाने केंद्राकडे केली आहे.
गावातील मजुरांना गावातच रोजगार मिळावा आणि शेतकर्यांनाही त्याचा फायदा व्हावा या दुहेरी दृष्टीकोनातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचा विस्तार करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर, शेततळे, गायगोठा, फळबाग, तलाव इत्यादी शेतकर्यांना घेता येत आहे. आतापर्यंत देशभरातील लाखो शेतकर्यांनी वैयक्तिकरित्या लाभ घेतला. पाच लाखांपर्यंत निधी संबंधित योजनेसाठी मिळत होता. मात्र केंद्र सरकारने त्याला कात्री लावली. आता फक्त दोन लाखांपर्यंतच निधी मिळणार असल्याने राज्यभरातील रोहयोची कामे खोळंबून पडली. केंद्राने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी राज्याच्या रोहयो विभागाने केली असून या मागणीची किती प्रमाणात दखल घेतली जाईल हे येत्या काळात दिसून येईल. राज्याने सदरील वैयक्तिक योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यासाठी सात लाख रुपयांपर्यंत निधी घेतला , तसा प्रस्ताव 30 सप्टेंबरला केंद्राकडे सादर केला. या प्रस्तावाला केंद्र सरकार मंजुरी देते का नाही याकडेही लक्ष लागून आहे.
