नागपूर – राज्यात बेकायदेशीररित्या ‘डीजे’चा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्याचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास होते. त्यामुळे राज्यात सोलापूरप्रमाणे ‘डीजे मुक्त शहर’ हा पॅटर्न राबविला पाहिजे व राज्यात ‘डीजे’ला बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी विधानपरिषदेत करण्यात आली.
भाजपचे श्रीकांत भारतीय यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यात वाढत्या ध्वनी प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त असून त्याचा थेट परिणाम आरोग्यावरही होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहराने ‘डीजे-मुक्त शहर’ ही संकल्पना यशस्वीपणे राबवली आहे. तेथे सर्व धार्मिक कार्यक्रम व मिरवणूकांतून डीजेचा वापर बंद झाला आहे. लोककला व पारंपारिक वाद्यांचा वापर करण्यावर भर असतो. हाच पॅटर्न संपूर्ण राज्यात अमलात आणून महाराष्ट्र डीजे-मुक्त करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा पालवे मुंडे यांनी ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होतो, हे वास्तव असल्याचे मान्य केले. ध्वनी मर्यादा ओलांडून तसेच रात्री दहा नंतर डीजे वाजवण्यास कोणतीही परवानगी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. असे प्रकार घडतात ते अवैधरित्या होत असल्याचे सांगून, तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यावर कारवाई केली जाते. नागरिकांनी तक्रारी करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मी स्वत:देखील घराजवळ डीजे वाजला की तक्रार करते. तसेच, ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्यतः पोलिसांकडे असल्याने पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका मर्यादित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अमोल मिटकरी यांनी राज्यात डीजेवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याची मागणी लावून धरली. मात्र मंत्रालयाकडून सक्ती करता येत नसल्याचे सांगितले. हा निर्णय समाजाने स्वतःहून घ्यायला हवा, नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनीही जनजागृती करावी, असे मुंडे यांनी सांगितले
