अग्रलेख-…मग पवनराजेंचा मारेकरी कोण?

गणेश सावंत/9422742810

शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये, हे आपल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे एक मुलभूत आणि अत्यंत महत्वाचे तत्व आहे. याला कायदेशीर भाषेत ‘ब्लॅक स्टोन रेशिओ’ असेही म्हणतात. न्यायव्यवस्था ही समाज सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे परंतु त्यासोबतच निरपराध नागरिकांचे रक्षण करणे हे तिचे सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. जर एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला चुकीच्या पुराव्यामुळे शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती आणि त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. नंतर ती चूक सुधारणे अशक्य असते, असे आपली न्यायवस्था सांगते. याचा संशय फायदा अनेकदा तपासात किंवा पुराव्यात त्रुटी राहिल्या म्हणून आरोपीला मिळतो. पुढे या प्रकरणात दाद मागता येते, हा विषय झाला कायद्याचा. परंतु एखाद्या गुन्ह्यात एखाद्या निष्पापाची हत्या झाली, यंत्रणा आणि व्यवस्था यांनी तपासच केले नाही तर त्याचे पुढे काय होते हे अनेकवेळा न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधल्यागत सिद्ध झाले. काल बहुचर्चीत पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल आला. 20 वर्षानंतर या राज्याचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊजण या हत्या प्रकरणातून निर्दोष सुटले. प्रश्न असा आहे, जर हे निर्दोष होते तर त्यांनी या प्रक्रियेत जेलमध्ये घातलेले दिवस, मानसिक ताण, समाजाची अवहेलना, संपुष्टात आलेलं राजकीय करिअर याची भरपाई कोण देणार? आणि दुसरा प्रश्न मग पवनराजे निंबाळकरांचे मारेकरी नेमके कोण? हे प्रश्न पडायलाच हवे. सरकार, तपासी यंत्रणा, व्यवस्था आणि न्यायालय यांच्याकडे याचे नक्कीच उत्तर नसेल. महाराष्ट्राला
भाऊबंदकी
नवी नाही. सत्तेसाठी आणि पैश्यासाठी महाराष्ट्राच्या मातीत अनेकदा भावाने भावाचे डोके फोडलेले आणि कोथळे बाहेर काढलेले प्रकरणे अनेक आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने राजकारणातली भाऊबंदकी प्रचंड प्रमाणात उफळून आलेली अणि चर्चेत राहिलेली उभ्या महाराष्ट्राने पाहिली आहे. तत्कालीन उस्मानाबाद आणि आजच्या धाराशिव जिल्ह्यात अधिराज्य गाजवणारे पद्मसिंह पाटील आणि त्यांचे बंधू पवनराजे निंबाळकर  हे दोन दशकापूर्वी धाराशिववरच नव्हे तर उभ्या महाराष्ट्रावर आधिराज्य गाजवायचे. पद्मसिंह पाटलांचा दरारा हा महाराष्ट्रभर होता. ते या राज्याचे गृहमंत्री म्हणून राहिले. पद्मसिंह पाटील जेव्हा मुंबई पहायचे तेव्हा जिल्ह्याचे कामकाज पवनराजेंच्या हाती असायचे. मुंजीपासून मौतीपर्यंत पवनराजे पद्मसिंहांना एकप्रकारे कव्हर द्यायचे. मात्र पवनराजेंचा वाढता जनसंपर्क, कारखान्याच्या निवडणुकीसह एका बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात पवनराजेंना झालेली अटक इथेच भाऊबंदकी एकमेकांच्या जिवावर उठली अन् पवनराजेंसाठी
3 जूनचा दिवस काळरात्र
होऊन बसला. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात काळ्या अक्षराने ही तारीख लिहिली गेली. धाराशिवच्या मातीतून उभा राहिलेला एक तरुण आक्रमक आणि जनाधार असलेला नेता पवनराजे निंबाळकर हे मुंबईतील काम आटोपून आपल्या घराच्या दिशेने निघाले होते, परंतु त्यांना कल्पनाही नसेल. मुंबईपासून काही अंतरावर असलेल्या कळंबोलीच्या चौकात त्यांचा मृत्यू वाटेत दबा धरून बसलेला आहे. पवनराजे ज्या गाडीने निघाले होते त्या गाडीचा पाठलाग केला जात होता. कळंबोलीजवळ चौकशीच्या बहाण्याने गाडी अडवण्यात आली, पवनराजेंना उठवण्यात आले आणि मारेकर्‍यांनी धाडधाड पवनराजेंच्या अंगावर गोळ्या झाडल्या. पवनराजे रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. त्याचवेळी त्यांचा चालक ……… हाही गंभीररित्या जखमी झाला. जेव्हा यांना रुग्णालयात दाखल केले गेले तेव्हा उपचारापूर्वीच दोघांचाही मृत्यू झाल्याची घोषणा डॉक्टरांनी केली तेव्हा उभ्या महाराष्ट्रात प्रचंड खळबळ उडाली. खरंतर या हत्येची खरी वेदना ही केवळ त्या गोळ्यामध्ये नव्हती. त्यानंतर वीस वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत घातलेल्या प्रत्येक दिवसामध्ये वेदनांची किंकाळी होती.
हत्या कोणी आणि का केली?
या घटनेने उभ्या महाराष्ट्रात भाऊबंदकीचे रणकंद चर्चीले जाऊ लागले. आधी या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडे होता नंतर हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊ जणांना आरोपी करण्यात आलं. राजकीय पुर्ववैमनस्यातून हा खून झाल्याचे सीबीआयने म्हटले. हजारो पानांचे चार्जशीट न्यायालयात दाखल करण्यात आले. तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील हे जेलमध्ये गेले नंतर ते जामीनवर बाहेर आले. आज पद्मसिंह पाटलांचं वय हे 85 वर्षे आहे. गेल्या वीस वर्षाच्या कालखंडात सीबीआयने केलेला तपास त्यांच्यामध्ये 35 लाखांची खंडणी घेऊन गुन्हेगारांनी केलेल्या हत्येचा आरोप न्यायालयात टीकलाच नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात प्रचंड त्रुटी काढल्या. तपासी यंत्रणा यांचे वाभाडे निकाल देताना न्यायालयाने अक्षरश: वेशीला टांगले आणि केवळ माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीने या प्रकरणात पद्मसिंह पाटील अथवा अन्य आरोपींना शिक्षा देता येणार नाही, असं म्हणत सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. मग प्रश्न असा पडतो, वीस वर्षे न्यायालयीन लढाई लढणारे पद्मसिंह पाटीलसह अन्य आठ हे दोषी नव्हते तर त्यांना
झालेल्या त्रासाचे काय?
पद्मसिंह पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर या दोन मोठ्या आसाम्या समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, ध्येय-धोरण यामध्ये नाव कमावलेले. पवनराजेंची हत्या झाली, सीबीआयने पद्मसिंह पाटलांना अरोपी म्हणून न्यायालयात उभे केले. या कालखंडामध्ये पद्मसिंह पाटील जेलमध्ये जाऊन बसले. त्यांचं राजकीय करिअर उद्ध्वस्त झालं. पाटलांच्या कुटुंबाकडे तुच्छतेने पाहिलं गेलं. लोकांकडून त्यांची अवहेलना होऊ लागली. मारेकर्‍यांना कोण साथ देणार इथपर्यंत लोक बोलले अन् वीस वर्षानंतर हेच प्रकरण न्यायदरबारी गेलं. न्यायालयाने पद्मसिंह पाटलांसह नऊ जणांना निर्दोष सोहलं. मग या वीस वर्षांच्या कालखंडात आरोपी म्हणून अवहेलनाग्रस्त होत पाटलांनी जे भोगलं त्याला जबाबदार नेमकं कोण? आमची न्यायव्यवस्था जेवढी प्रबळ आहे तेवढी तपासयंत्रणा का नाही? याचं उत्तर
 यंत्रणेत हस्तक्षेप
हे तर नसावे. 2014 नंतर या देशात ज्या काही स्वतंत्र तपासयंत्रणा आहेत त्यामध्ये सरकार हस्तक्षेप करतं, असं स्पष्टपणे म्हटलं जातं. जेव्हा अशा गंभीर प्रकरणाचे निकाल न्यायालयाकडून अनपेक्षित येतात तेव्हा सत्य कोण, असत्य कोण, खरा कोण, खोटा कोण? यावर चर्चा हाते आणि आपली न्यायव्यवस्था अशीच आहे, असे म्हणत त्या चर्चेला कधीकाळी पूर्णविराम दिला जातो. परंतु प्रश्न असा आहे, 20 वर्षाच्या कालखंडामध्ये पवनराजेंच्या मारेकर्‍यांना शिक्षा मिळत नसेल, ज्यांच्यावर आरोप आहेत ते निर्दोष सुटत असतील तर मग पवनराजेंची हत्या कोणी केली? हा प्रश्नच आहे. वीस वर्षानंतरही मारेकरी सापडत नसतील, तर मग आमची यंत्रणा काय करते? बरं मारेकरी सापडले असतील तर मग त्यांना शिक्षेच्या दारापर्यंत नेण्यासाठी ज्या पुराव्यांची गरज असते ते पुरावे देण्यात आमची यंत्रणा सक्षम नसते का? असे एक ना अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होतातच. निंबाळकर हत्या प्रकरणात पद्मसिंहांचं निर्दोषत्व जेवढं चर्चीत तेवढच आमच्याकडे अनेक
खुनांचे गुढ
आणखीही व्यवस्थेला उकलता आलेलेच नाही. मग बीडमधील महादेव मुंडेंचा प्रकरण असो, अथवा अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे सर्वेसर्वा नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या असो, असे कित्येक हत्या प्रकरण सांगता येतील की गेल्या चौदा-पंधरा वर्षांच्या कालखंडामध्ये त्याचे गुढ उकलण्यात व्यवस्थेला अपयश आलेले आहे. तपासी यंत्रणा गुढ उकलण्यात यशस्वी झाली तर शिक्षा देण्यात न्यायालयीन व्यवस्था ही कमकूवत पहायला मिळाली. त्यामुळे मरणं आणि मारणं हे इथे गुन्हेगारांसाठी सोपं झालय का? महाराष्ट्रात मरण सोपं अन् सरण स्वस्त झालय का? हे प्रश्न साहजिक उपस्थित होतील, उपस्थित करावे लागतील. पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोष तर मग हत्या कोणी केली? हा जो पवनराजे यांचे पुत्र खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी केलेला सवाल सर्वच व्यवस्थेला एखाद्या पिंजर्‍यात उभा करणारा म्हणावा लागेल. आम्हाला वाटतं, व्यवस्थेने न्यायप्रक्रियेमध्ये आणि गुन्हेगाराच्या तपासयंत्रणेमध्ये हस्तक्षेप करू नये, तिथे जर हस्तक्षेप केले तर भारतीय कायदा हा कायम गुढ राहील.